न्यायालयमा मुद्दा फैसलाको अवस्था निराशाजनक | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत ८ २०८०, बिहीबार

न्यायालयमा मुद्दा फैसलाको अवस्था निराशाजनक

kanun

पुष्पा पोखरेल

काठमाडौँ, २ असार । न्यायपालिकाको मेरुदण्ड मानिएका तिन निकाय जिल्ला, सर्वाेच्च र पुनरावेदन अदालतमै मुद्दा फैसलाको अवस्था अत्यन्त नाजुक देखिन्छ । फौजदारी मुद्दाको तुलनामा देवानी मुद्दा फैसलाको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ । सामान्य मुद्दाको फैसला हुन समेत अदातलमा कम्तिमा ५ वर्ष लाग्छ । कुनै कुनै त बाजेको पालाको मुद्दा नातिनातिनाको पालासम्म पनि टुंगिंदैन ।

न्यायपालिकालाई चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी बनाउनको लागि विभिन्न न्यायीक तथा अर्धन्यायीक निकायको स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै अदालत मातहतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय तथा नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता छाता सँगठनहरु समेत छन् ।

तर ती सबै निकाय पछिल्लो समय देखाउनको लागि मात्र होकि भन्ने जस्तो देखिन्छ । अदालतमा मुद्दाको फैसला लम्बिनु र तन्किनुले सर्वसाधरण हैरानीमा पर्ने गर्छन् । एउटा सामान्य मुद्दा दर्ता गर्न गएको व्यक्तिको मुद्दा जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वाेच्चसम्म पुग्दा वर्षौ लाग्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा मुद्दाको पक्ष त कतिपय अवस्थामा वकील, अदालत, न्यायधीशको कारण मुद्दा फैसलामा ढिलाई हुने गरेको छ ।

सामान्यतया अहिलेको अवस्थामा देवानी अर्थात व्यक्तिवादी मुद्दा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट कम्तिमा दुई वर्षमा फैसला हुन्छ । सर्वाेच्चसम्म आइपुग्दा त्यहि मुद्दा फैसला हुन कम्तिमा दश वर्ष लाग्छ ।

नियम अनुसार हेर्ने हो भने देवानी मुद्दा दर्ता भएको कम्तिमा ६ महिना भित्र फैसला भइसक्नु पर्छ । तर पक्ष विपक्षका वकिलहरुको आपसी चलखेल अदालतका कर्मचारीहरुको लापरवाही तथा न्याधीशहरुको मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीका कारण वर्षौदेखि जगडिदै आएको यो समस्या निराकरण हुन सकिरहेको छैन ।

कतिपय पुराना लगतको अस्पष्टता, विदेशी नागरीक, अभियुक्त फरार हुनु तथा मुद्दाको फैसलामा सरकारी निकायबीच समन्वयको कमि हुनु पनि मुद्दा फैसलामा ढिलाइ हुनुको अर्काे कारण मान्न सकिन्छ ।

अहिले पनि अभिलेख अदालत मानिएको सर्र्र्वाेच्च अदालतमा कम्तिमा १३ हजार देवानी मुद्दा यत्तिकै थन्किएका छन् । ती मुद्दा कहिले पुनरावेदनबाट सर्वाेच्च आएका थिए ? अर्काे पेशी कहिले हुन्छ ? मुद्दा कहिले फैसला हुनुपर्ने थियो ? त्यस्को कुनै लेखाजोखा नै छैन ।

न्याय माग्न अदालतको ढोकासम्म गएका पीडित पक्ष अदालतको यो अवस्था देखेर वाक्कदिक्क हुन्छन् । सामान्य मुद्दा लिएर अदालतको ढोकासम्म जानै छाडेका छन् । यसरी अदालतप्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्दा पनि न अदालत गम्भीर देखिएको छ नत न्यायधीश नै । वकिलहरुको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल बार एशोसियसन पनि एउटा राजनीति गर्ने थलो जस्तो मात्र देखिएको छ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);