देवानी र फौजदारी गरी ३० प्रतिशत मुद्धाको मात्रै फैसला –
पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, ७ साउन । सर्वाेच अदालतमा मात्र बर्षमा कम्तिमा १९ हजार मुद्दा दर्ता हुन्छन् । सामान्यतया देवानी मुद्दाको तुलनामा फौजदारी मुद्दाहरु बढि दर्ता हुन्छन् । गत वर्षको तथ्याङ हेर्ने हो भने फौजदारी मुद्दाको तुलनामा देवानीे मुद्दा ७ प्रतिशत बढि दर्ता भएका छन् तर कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै कमजोर देखिन्छ ।
सामान्य मुद्दाको फैसला हुन समेत अदातलमा कम्तिमा ५ वर्ष लाग्छ । कुनै कुनै त बाजेको पालाको मुद्दा नातिनातिनाको पालासम्म पनि टुंगिंदैन । न्यायपालिकालाई चुस्त, दुरुस्त र पार्दशी बनाउनको लागि विभिन्न न्यायीक तथा अर्धन्यायीक निकायको स्थापना गरिएको छ ।
सबै नाम मात्रको जस्तो देखिन्छ । अदालतमा मुद्दाको चाङ नथुप्रीयोस भनि वर्षमा कम्तिमा ५० प्रतिशत मुद्दा फैसला हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले रणनीति अगाडि सारेको छ तर यो कार्यान्वयनमा आउन सकेकै छैन । ८० देखि ९० प्रतिशत मुद्दाको फैसला नै हुँदैन ।
सामान्यतया अहिलेको अवस्थामा देवानी अर्थात व्यक्तिवादी मुद्दा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतबाट कम्तिमा दुई वर्षमा फैसला हुन्छ । सर्वाेच्चसम्म आइपुग्दा त्यहि मुद्दा फैसला हुन कम्तिमा दश वर्ष लाग्छ ।
न्याय निरुपणको लागि बलियो आधारसतम्भ मानिएको सर्र्वाेच्च अदालत नै न्याय सम्पादनको पक्षमा फितलो देखिएको छ । नियम अनुसार हेर्ने हो भने देवानी मुद्दा दर्ता भएको कम्तिमा ६ महिना भित्र फैसला भइसक्नु पर्छ । तर पक्ष विपक्षका वकीलहरुको आपसी चलखेलले हुन सकिरहेको छैन। यसो हुनुमा राजनीतिक दवाव र राम्रो भन्दा हाम्रो मान्छेलाई खोजिनु पर्ने कारण रहेको देखिन्छ ।
सामान्य मुद्दा लिएर अदालत जाँदा पनि वर्षौसम्म त्यहि मुद्दाको लागि कहिले वकील त कहिले अदालतको ढोकासम्म धाउँदाको पिडाले जनता आजित भएका छन । सर्वाेच्च अदालत जस्तो ठाउँमा परेका मुद्दाको ५० प्रतिशत पनि काम नहुनु भनेको अदालतप्रति जनविश्वास घटाउनु नै हो ।
अहिले नै हेर्दा अदालतमा परेका मध्ये १० देखि २० प्रतिशत मुद्दाको मात्र फैसला भएको देखिन्छ । ५० प्रतिशत मुद्दाको पैmसला गर्ने सर्वाेच्चको रणनीति राजनीतिक दलको चुनावी नारा जस्तो मात्र देखिन्छ ।
अदालत मातहतमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय तथा नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता छाता सँगठनहरु क्रियासिल रहँदा पनि छिटो न्याय पाउनुपर्ने जनताको अधिकारमाथि अहिले पनि तुसरापात भइरहेकोछ ।
