पुष्पा पोखरेल
काठमाडौं, १४ साउन । जनतालाई छिटो छरितो तथा सहज रुपमा न्याय प्रदान गर्नको लागि भनि जिल्ला, उच्च र सर्वाेच्च गरि तिन तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्तिवादी र फौजदारी गरि विशेष गरि दुइ किसिमका मुद्दा हुन्छन । प्रकृयागत रुपमा हेर्ने हो भने देवानी मुद्दा जिल्ला अदालतमा हाल्नु पर्छ । जिल्ला अदालतको फैसला चित्त बुझ्दो भएन भने उच्च र उच्च अदालतको पनि फैसला चित्त नबुझे सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्नु पर्ने हो ।
तर पछिल्लो समय सामान्य मुद्दा लिएर पनि सर्वाेच्च अदालतमा जाँदा सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाङ थुप्रिएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई अरु अदालतलाई भन्दा बढि क्षेत्राधिकार छ ।
सामान्यतया सर्वाेच्चले आफुले गरेको रिटको आदेश उल्टाउन सक्छ । साहदत जाँच गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै आफैले सुनुवाइ गरेको मुद्दाको आफै उल्टाइ पुनरावलोकन समेत गर्र्ने गर्छ ।
यस्तो अवस्थामा सर्वाेच्चले नै आदेश उल्टाउने भएपछि किन जिल्ला अदालत जाने भनि सिधै रिट लगेर सर्वाेच्च अदालत जाँदा सर्वाेच्चमा मुद्दाको चाङ थुप्रिदै गएको छ।
अहिले पनि सर्वाेचमा कम्तिमा १९ हजार मुद्दाको चाङ यत्तिकै अवस्थामा हुन्छ । संविधानको अधिनमा रहि सर्वाेच्च अदालतलाई संघीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, साधक जाँच्ने, मुद्दा दोहोराउने, निवेदन सुन्ने, जस्ता क्षेत्राधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई दिइएको छ ।
उच्च अदालतले सुरु कारवाही र किनारा गरेको मुद्दाको पुनरावेदन सुन्ने र संविधान र कानुन सम्बन्धी व्याख्या भएकोमा सार्वजनिक सरोकारको विषयको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार समेत सर्वाेच्च अदालतलाई दिइएको छ । कानुनी ज्ञानको अभाव भएका कारण पनि व्यक्ति प्रकृया नपु-याउँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।
न्यायपालिकाको मुख्य काम भनेकै पीडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुका साथै अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई कारवाही गराउने हो । आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति भराउने हो । अपराधको आधारमा जेल सजाय तोक्ने हो ।
सर्वोच्च अदालत सबै भन्दा माथिल्लो तहको अदालत समेत हो । यसलाई अभिलेख अदालत पनि भनिन्छ । तल्लो तहकै अदालतबाट टुंगिने मुद्दा सबै भन्दा माथिल्लो तहको मानिएको अदालतमा मुद्दाको चाङ धेरै हुनुले न्यायपालिकाको फैसलामा ढिलाई भइरहेको छ । यसले स्वच्छ, पारदर्शि, र स्पष्ट न्यायपालिकाको विश्वसनियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहेको छ ।
