काठमाडौं, १ बैशाख । स्थानीय तहले अनुशासनको व्यापक उल्लंघन गरेको पाइएको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि पहिलोपटकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले फजुल खर्च गर्दै आएको उल्लेख छ ।
बैठक भत्ता, प्रोत्साहन सुविधा, समारोह तथा महोत्सव खर्च, गाडी खरिद, कल्याण कोष, कर्मचारीलाई आफूखुसी ग्रेड वृद्धि, आर्थिक सहायता, अनुत्पादक एवं वितरणमुखी कार्यमा जनप्रतिनिधिले कर्मचारीसँग मिलेर ऐनविपरीत खर्च गरेका हुन्। जनप्रतिनिधिको आर्थिक अनुशासन उल्लघंनको कार्यले स्थानीय तहमा बरुजु अंक उकालो लागेको छ ।
महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन २०७५ मा सात सय ५३ मध्ये सात सय ४७ तहको लेखापरीक्षण गर्दा २४ अर्ब १४ करोड बेरुजु देखाएको छ। स्थानीय तहमा लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा ५२.६५ प्रतिशत बेरुजु हो ।
ठेक्कापट्टा नलाउने हिसाबले उपभोक्ता समितिलाई लिएर तहले दुरुपयोग गरेको पाइएको छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने र लाभग्राही समुदाय सहभागी हुने कार्यमात्र उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिन सकिने व्यवस्था छ। उपभोक्ताको योगदान नरहने र रोजगारीसमेत सिर्जना नहुने सोलार बत्ती जडानजस्तो कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई धनुषाको मुखियापट्टी मुसर्निया गाउँपालिकाले ७८ लाख ६५ हजार, रौतहट जिल्लाको देवही गोनाही नगरपालिकाले ३८ लाख ८० हजार, महोत्तरी जिल्लाका जलेश्वर, मनरासिसवा, मटिहानी, भंगाहा, बलरा, औरही र गौशाला नगरपालिकाले ४ करोड ५३ लाख ४ हजार भुक्तानी गरेका छन्।
यस्तै सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाले २२ लाख २३ हजार, बाराको देवताल गाउँपालिकाले ५५ लाख २८ हजार, सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले १८ लाख २५ हजार, काठमाडौंकोे बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले ७७ लाख, नवलपरासीको सुनवल र रामग्राम नगरपालिकाले ९५ लाख ४१ हजार भुक्तानी गरेका छन्। स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना नहुने र लाभग्राही सहभागी नहुने कार्यका लागि उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गरेको कानुनसम्मत नदेखिएकाले नियन्त्रण गर्न महालेखाले भनेको छ ।
यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।
