स्थानीय तहको मनोमानी : नियमविपरीत ६ अर्ब ७७ करोड अबन्डामा | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १६ २०८०, शुक्रबार

स्थानीय तहको मनोमानी : नियमविपरीत ६ अर्ब ७७ करोड अबन्डामा

काठमाडौं, ५ वैशाख । स्थानीय तहले वार्षिक योजना बनाउने र बजेटसम्बन्धी कार्यमा विद्यमान ऐन र कानुन मिच्ने क्रम बढेको पाइएको छ । २ सय ७३ स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ७७ हजार रुपियाँ अबन्डामा राखी बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको पाइएको हो ।

जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा तोकिएको प्रक्रिया उल्लंघन गरी वार्षिक योजना तर्जुमा गर्ने, बजेटसम्बन्धी कार्य गर्ने क्रमले बढवा पाएको हो । स्थानीय तहको समेत लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवदेनमार्फत प्रत्येक वर्ष सो विषयमा औंल्याउँदै आएको छ । तैपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत कर्मचारी संयन्त्रको ध्यानै नगएको कार्यालयका अधिकारीहरू भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका लागि आवधिक योजना नबनाई सालबसाली विषयलाई मात्र राख्ने गरेको विषयमा कार्यालयको ६०औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसले गर्दा दीर्घकालीन योजनाका कार्यक्रम नपरेको, योजनाको प्राथमिकीकरण नभएको मात्र नभई बजेट तथा योजना निर्माण एउटा परम्पराको रूपमा मात्र सीमित भएको कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा स्थानीय तहको समग्र विकासमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ ।

स्थानीय तहमा पाँच वर्षसम्म स्थायी प्रकृतिका संरचना रहे पनि ती निकायबाट हुने विकासमा निर्माणका काम दिगो विकासको अवधारणाअनुकूल नभएको महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन को दफा ७१ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभरको विकासका लागि आवधिक योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा अनुमानित आय, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, अनुदान ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सन्तुलित वितरणको खाका तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्न चार सदस्यीय स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । सो समितिले ऐनको दफा ६७ अनुसार आगामी वर्षको बजेट, कार्यक्रमको सीमा, छनोटलगायतको प्रक्रियालाई नगरसभामा पेस गरी योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । कार्यालयले लेखापरीक्षण गरिएका सबै स्थानीय तहले त्यसको पालना नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कोसी प्रदेशका तीन, मधेस प्रदेशका १७, वागमती प्रदेशका १, लुम्बिनी प्रदेशका १, कर्णाली प्रदेशका ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ गरी ३२ वटा स्थानीय तहले असार मसान्तसम्ममा चालू आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेस नगरेको पाइएको छ । ऐनको दफा ६६, ६७ र ७९ बमोजिम वार्षिक आयव्ययको प्रक्षेपण, वितरणको खाका र बजेट सीमाभर रही तयार गरेको अनुमानित बजेट कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गरी प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्रमा नगरसभामा पेस गरी सोही महिनाको अन्त्यसम्म बजेट पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी धेरै स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरणलगायत आन्तरिक स्रोततर्फको बजेट तथा कार्यक्रम बनाउँदा बेग्लाबेग्लै स्रोतको खर्च देखिने गरी बजेट तयार नगरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

त्यसै गरी स्थानीय तहले मध्यमकालीन खर्चको संरचना पनि तयार नगरेको पाइएको छ । त्यस्तो संरचना तयार गर्दा स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ बमोजिम आगामी तीन वर्षका हुने खर्चको प्रक्षेपण पनि उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य रहेको छ । त्यस संरचना योजनाको उद्देश्य, खर्च छुट्याउन आवश्यकताको पुस्टयाइँ, योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष, त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा योजना लागू गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण, खर्च व्यहोर्ने स्रोत, प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँग तादात्म्यता, गत आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको खर्चअनुसार लक्ष्य हासिल भए, नभएको यथार्थ विवरण उल्लेख हुनुपर्दछ । यस कार्यमा जनप्रतिनिधिहरू खासै ध्यान जान नसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसै गरी चालू आर्थिक वर्ष १ सय ५६ स्थानीय तहले रकमान्तर सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको कानुनको प्रतिफल ८ अर्ब, ४३ करोड ६८ लाख ५७ हजार रुपियाँ रकमान्तर गरेको पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ मा रकमान्तर गर्दा पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै ऐनअनुसार बजेट कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डामा नराखी आय, व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्नेमा २ सय ७३ स्थानीय तहले ६ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख ७७ हजार रुपियाँ अबन्डामा राखी बजेट कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो ।

त्यसै गरी सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६ ले तोकिएको भन्दा बाहेक ४५ स्थानीय तहले कल्याणकारी कोष, समितिलगायतको खातामा १ अर्ब ४ करोड ७८ लाख ७५ हजार जम्मा गरेको पाइएको छ । त्यसै गरी योजना र कार्यक्रमको बाँकी भुक्तानीको बाँकी विवरणबेगर २ सय ६३ स्थानीय तहले गत वर्षको दायित्वअन्तर्गत ४ अर्ब ९५ करोड ५९ लाख ३३ हजार खर्च गरेका छन् । यसले चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रममा असर पर्ने गरी दायित्व सिर्जना गरेको छ । समाचारपत्र

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);