सरोकारवालाको जाेड : स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

मंसिर ११ २०७९, आइतबार

सरोकारवालाको जाेड : स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता

बुटवल । स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ । यसका लागि योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिदलगायतका विषयमा पालिकाहरूले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले शुक्रबार लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सहभागी गराएर स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, सवाल, चुनौती र अन्तर सरकार समन्वय विषयमा छलफल गरेको छ ।

छलफलमा सहभागी अधिकांश जनप्रतिनिधिले आठ खर्व वार्षिक बजेट परिचालन गर्ने स्थानीय सरकारहरूको अन्तरिक स्रोत भने निकै कमजोर रहेको र र आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनमा समेत तालमेल हुन नसकेको बताएका थिए । कतै प्राप्तिभन्दा खर्च बढी भएको देखिएको र कतै खर्च निकै कम देखिएकोले वित्तीय व्यवस्थापनमा अझै चुनौती थपेको उनीहरूको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खडकाले पुँजीगत  खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र वित्तीय अनुशासन पालना गर्न पालिकाहरूलाई आग्रह गरे । संस्थागत सुधारका लागि प्रदेश सरकारले पनि योजना बनाइरहेको र स्थानीय तहहरूले स्रोत परिचालनलाई बढी ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

छलफलमा सहभागी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक सुवाशचन्द्र सिवाकोटीले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पालिकाहरूले स्रोतको अनुमान वास्तविक गराउनुपर्ने र समयमा नै बजेट ल्याउनुपर्ने बताए ।

सञ्चित कोषको उपयोग प्रभावकारी गराउन, बजेट अनुशासन पालना गराउन, सशर्त अनुदानको योजना निर्माण प्रक्रिया सुधार गरी व्यावहारिक योजना बनाउन सके वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सकिने उनले बताए । आन्तरिक आय परिचालनको दायरा बढाउन पनि उनले आग्रह गरे । 

स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान प्राप्तिको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानको हिस्सा कम रहेको र यसको परिचालन सुरुवाती पहिलो ६ महिनामा हुन नसकेको पनि सिवाकोटीले बताए ।

स्थानीय तहमा हाल परिचालित स्रोत मुख्यगरी अनुदानमा आधारित छ । यसमध्ये आधा हिस्सा सशर्त अनुदानको छ । खर्चमध्ये पनि आन्तरिक स्रोतबाट १० प्रतिशतभन्दा कम मात्र योगदान भइरहेको छ । समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानमा पनि पुँजीगत खर्च बढ्ने गरी स्रोत परिचालन नभएको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकारसँग खर्चका लागि स्रोतको कमी नरहेको तर खर्च योजना र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको पनि सिवाकोटीले बताए । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको पनि उनको भनाइ छ ।  

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालले स्थानीय सरकारले ठूलो मात्रामा बजेटको परिचालन गरेको भन्दै व्यवस्थापनमा क्रमशः सुधार हुँदै जाने बताए । त्यस अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू डा. कृष्ण न्यौपाने, निर्मला क्षेत्री, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोईराला, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख तुलसी मरासिनी,  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य लेखनाथ पोखरेललगायतले स्थानीय सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्दै अगाडि बढेको बताएका थिए ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन सके स्थानीय सरकार अझ बलियो हुने र नागरिकले सही सेवा पाउने भएकाले वित्तीय सुधारको पक्षमा काम गर्ने उद्देश्ले लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय छलफल चलाइएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्थले बताए ।
 

Leave a Reply