भक्तपुर, २९ चैत । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अन्तर प्रदेश परिषद् बैठकले निर्णय गरेका २९ बुँदे संघीयता सहजीकरण कार्ययोजना केन्द्रका मन्त्री र सचिवहरुले कार्यान्वयन हुन नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
शुक्रबार भक्तपुरमा रफत संचारले गरेको कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भएमात्र प्रदेश सरकारले सहज र तीब्र गतिले काम गर्न सक्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रीय मन्त्री र सचिवहरुले बाधा निम्ताएको बताए ।
मुख्यमन्त्री राईले आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकारले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको बताए । उनले, एक वर्षको अवधि अनुभवको वर्ष र संघीयताको जग निर्माण वर्षको रुपमा बितेकोे बताए ।
