विक्रम श्रेष्ठ, ११ भदौ । नागरिकको सम्पत्तिको हक कुण्ठित भएको भन्दै जग्गा प्लटिङमा सरकारले लगाएको रोक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । तर, सम्मानित अदालतको आदेशलाई सरकारी निकायहरुले भने बेवास्ता गरेका छन् ।
सरकारले खेतीयोग्य जमिन बचाउन भन्दै जग्गा प्लटिङदेखि खरिद–बिक्रीसम्ममा रोक लगायो । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको साउन २६ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णयले जग्गा कित्ताकाट गर्ने सुविधाबाट वञ्चित भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता जगदिश आचार्यले रिट दायर गर्नुभयो । रिट उपर सर्वाेच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, भदौ १ गते नै जारी भएको उक्त आदेश अझै कार्यन्वयनमा आएको छैन ।
मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुले मन्त्रालयबाट सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनसम्बन्धी परिपत्र नभएको भन्दै काम सुरु गरेका छैनन् । जग्गा व्यवसायीहरु भने सरकारले अचानक हस्तक्षेप गर्नुभन्दा पनि जग्गाको वर्गीकरण गरेर निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।
लेखापढी कानुन व्यवसायीहरुले पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई दबाब दिन सुरु गरेका छन् ।
भूमिसुधार मन्त्रालय पनि सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयनमा अग्रसर देखिँदैन । जग्गा प्लटिङ रोक्नुपर्ने आफ्नो निर्णय सही भएको अडानमा रहेको मन्त्रालयले सर्वाेच्चको निर्णय पुनरावलोकनका लागि आइतबार निवेदन दिएको छ ।
कृषिप्रधान देशमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै संरक्षणका लागि जाँदा सरकारले चासो देखाउनु स्वाभाविक हो । तर, बिनातयारी र बस्ती विस्तारको दीर्घकालीन योजनासहित आउने निर्णयले मात्र समस्याको समाधान गर्नेछ ।
