काठमाडौं, ६ बैशाख । सर्वोच्च अदालतले पब्जी खेललाई तत्काल रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । इन्टरनेट अनलाइनमा खेलिने पव्जीले बालबालिकामा नकारात्मक असर पारेको भन्दै सरकारले यस खेललाई अघिल्लो हप्ताको बिहिबार प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
तर, पव्जी बन्द गर्ने निर्णय इन्टरनेट प्रयोग तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध भएको भन्दै अधिवक्ता प्रविण सुवेदीसहित ६ जनाले सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले तत्कालका लागि पब्जी बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिंदै १५ दिनभित्र पब्जी बन्द गर्नाको कारण पेश गर्न दुरसंचार प्राधिकरणलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
प्राधिकरणले पव्जी खेल बन्द गर्न निर्देशन दिदै बन्द नगरे इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।