अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, २९ असार । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालत पुगेकाहरुलाई अदालतले काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्चले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल र गोरखापत्र संस्थानका महाप्रवन्धक बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चको यो आदेशसँगै उपाध्यायसहित तीन जना आइतबारबाट पुनः काममा फर्कने भएका छन् । सरकारले यही असार २० गते पूर्ववर्ती सरकारले भदौ १४ गतेदेखि फागुन ३ सम्म गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विधि र प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएकाहरुलाईसमेत सरकारले समयावधी बाँकी छँदै हटाएको भन्दै उनीहरु सर्वाेच्च पुगेका थिए । सर्वाेच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै थप छलफलका लागि साउन १५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षबाट हटाइएका दिगम्बर झा र पशुपति क्षेत्र विकास समितिका सदस्य सचिव बिष्णु मिश्रलाई पनि काममा फर्काउन सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार आदेश दिएको थियो ।
