काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले, अयोग्य लडाकुलाई जनही २ लाख बाँड्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले माओवादी सशस्त्र विद्रोहमा सहभागी अयोग्य लडाकूलाई दुई लाख दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयकाविरुद्ध ज्ञानेन्द्र आरणले वैशाख ३१ गते रिट दायर गरेका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको छ। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने तय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि जेठ ८ गते बोलाईएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
