काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु पर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत कार्यक्रम एवं वजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धि प्रथम चौमासिक समिक्षा बैठकलाई आज सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘देशको परिस्थिती, जनअपेक्षा र हाम्रो अभिभारा बुझ्नु पर्दछ । ती अपेक्षा पुरा गर्न कोही सेवाको रुपमा कार्यरत छौं । कोही जनताले चुनाव मार्फत पठाएर आएका छौं’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘यस अभिभारा र अपेक्षालाई पुरा गर्न कोही कसैले पनि विलम्ब गर्न हुँदैन ।’
देश विकास र जनताको काम गर्न कसैले पनि ‘तर, पनि, यदी’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेर उम्कन नपाउने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । ‘सबैले परिणाम दिने गरी र परिवर्तन देखिने गरी काम गर्नुहोस’ मन्त्री र सचिवहरुको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘आफ्ना कमजोरीहरुलाई तर्कको लिउनले कसैले पनि टाल्न नखोज्नुहोस ।’
सरकार गठनको नौ महिनासम्म पनि पुरानै ढाँचा, पुरानै बानी नहटेकोमा प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्टी व्यक्त गरे । ‘एउटा टेवलबाट अर्को टेवलमा फाइल सर्न कैयौं दिन लाग्ने, सिंहदरवारको एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा पत्र पुग्न महिनौं लाग्ने । यो पाराले कसरी अघि बढ्न सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदबाट ढिलासुस्ती भएको छ भने भन्नुहोस । मन्त्री, सचिवको ढिलासुस्ती छ भने भन्नुहोस । ऐनकानुनले ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यो पनि भन्नुहोस । त्यस्ता ढिला सुस्तीका कारणलाई निरुपण गर्ने तर्फ मेरो ध्यान जान्छ । अब कहिं पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य छैन ।’
केही तत्वहरु लोकतन्त्रको जरा काट्न उद्यत् रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । उनीहरु लोकतन्त्रका आधारहरु माथी असभ्य ढंगले प्रस्तुत् भएका छन् । ‘हामीले लोकतन्त्रको अनुभूति तल्लो स्तरका जनतालाई गराउने गरी काम गर्नु पर्दछ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘जनतामा आशावादिता जगाउने गरी काम गर्नुपर्दछ । जनता निराश भए भने देशका लागि घातक हुन्छ ।’
आजको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसुधन अधिकारी, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव संजय शर्मा र अनुपकुमार उपाध्याय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवक ध्वज जिसी र प्रकाश माथेमा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती सचिव यामकुमारी खतिवडा र चन्द्र घिमिरे, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रमेश कुमार सिंह र पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुन कार्कीले आ–आफ्नो मन्त्रालयको चौमासिक प्रगति विवरण पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण लिने क्रम भोली पनि जारी रहनेछ ।
