धरहराको पुन: निर्माण अलपत्र | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

माघ २० २०७९, शुक्रबार

धरहराको पुन: निर्माण अलपत्र

dharahara namuna

काठमाडौं, ६ भदौ । २०७२ सालको विनासकारी भूकम्पमा ढलेको धरहरा निर्माण गर्ने कुराले अझै सार्थकता पाएको छैन । कहिले टेलिकमले बनाउने त कहिले महानगरले अनि कहिले जनतासँग पैशा उठाएर बनाउने भन्दा भन्दै धराहराको पुनर्निर्माण अलपत्र परेको छ । झन पछिल्लो पटक ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेर त्यसको सर्टलिटिङसमेत भइसकेकोमा त्यो खोल्ने प्रक्रिया नटुंग्याएकाले फेरी अनिश्चित भएको छ ।

२०७२ साल वैशाखको भूमकम्पबाट ढलेको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि त्यही साल फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले घोषणा पछि देशले तेस्रो प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ । तर, धरहरा निर्माणले अहिलेसम्म मुर्तरुप पाउन सकेको छैन ।

अभियान घोषणाकर्ता ओली नै दोस्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा आएका छन् अनि संयोगले पुनर्निणमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पनि त्यति वेलाकै सुशील ज्ञवाली छन् । तर, धरहरा पुननिर्माणले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

ओलीपछि बनेका सरकारले पनि कहिले टेलिकमले बनाउने त कहिले सरकार आफैले बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, ती प्रतिवद्धता सवै प्रतिबद्धतामा मात्र सिमित भए । अन्तिम पटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भनेर समझदारी भएपछि प्राधिकरणले ठेक्का संझौताका लागि टेन्डर आह्वान ग-यो ।

त्यसरी आह्वान गरेर छनौंटका लागि सर्टलिष्टमा परेका कम्पनिले समेत ठेक्का नपाउने अवस्था आएको छ । किनभने अहिले उजुरी परेको भन्दै टेन्डर खोलेर संझौता गर्नुपर्ने समयमा प्राधिकरणले उजुरी परेको भन्दै संझौता रोकेको छ ।

प्राधिकाणले २२ तला बनाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । करिव चार अर्व लगानीमा वन्ने धरहराको दुई वटा लिफ्ट र अलग्गै भ-याङसमेत बनाउने गरी डिजाइन तयार भएको थियो । तर, ठेक्का संझौता रोकिएपछि काठमाडौैंको पहिचान बोकेको ऐतिहासिक महत्वको धरहरा अव कहिले वन्ने भन्ने अनिश्चिय थपिएको छ ।

वि.स. १९८२ मा तात्कालिन प्रधानमन्त्री भिमसेन थापाले महारानी त्रिपुरासुन्दरी देवीको सम्झानामा धरहरा निर्माण गरेका थिए । शुरुमा ११ तलाको धरहरा वि.स. १९९० सालको महाभुकम्पमा ढलेपछि पुननिर्माण गर्दा नौ तले निर्माण गरिएको थियो । तर, २२ तले धरहरा बन्ने डिजाइन तयार भएर पनि त्यसको पुनर्निर्माण भने राजनीतिक खिचातानी र आर्थिक चलखेलको शिकार बनिरहेको छ ।