काठमाडौँ, ३ भदौ ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाएको दाबी गरे पनि अधिकांश पीडितसम्म राहत पुग्न सकेको छैन । केही स्थानका पीडित दाताले दिएको राहत सामाग्रीको भरमा गुजरा चलाई रहेको छन् । यसैबीच सरकारले बाढी पीडितका लागि खाना खर्च बापत प्रतिब्यक्ति दैनिक ७० रुपैया दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णय सकारात्मक भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको जनप्रतिनिधि र उद्योगी ब्यवसायीले बताएका छन ।
सरकारले तराइका जिल्लाका बाढी र डुवान पीडितलाई शनिवारदेखि खाना खर्चबापत प्रतिब्यक्ति ७० रुपैयाका दरले एकमहिनाका लागि एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । तर अहीलेको महंगीमा सत्तरी रुपैया कम भएको भन्दै जनप्रतिनिधहरुले राहत रकम बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् । बाढी र डुवानका कारण तराइमा सबै अन्न डुबेको र महंगी बढेकाले रकम बढाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बाढी र डुवान प्रभाबितहरु कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका छन् । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुर्नस्थापनाको काममा ढिलाई गर्न नहुने राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता केशव झाको भनाइ छ । उहाँले तराई क्षेत्रमा बर्षेनी हुने डुबानको समस्या सम्बोधनका लागि दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
व्यवसायीहरुले पनि बाढी पीडितको राहत र पुर्नस्थापनामा कञ्जुस्याई नगर्न सुझाव दिएका छन् ।
सीमा क्षेत्रमा भारतले बाधेको बाँध र चुरे बिनासका कारण तराइ क्षेत्र बर्षेनी डुवानमा पर्ने गरेको छ । तर दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधनका लागि भने कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
