काठमाडौं, ५ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा तिब्बत राजमार्गमा आठ वटा सीमा नाका खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । खासगरी तातोपानी सीमा नाका खोलिए खाद्यान्न तथा नेपालमा निर्मित सामाग्री चीनतर्फ निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।
खाद्यान्न ढुवानी गर्न र नेपालको सामान निर्यात गर्ने प्रयोजनका लागि बझाङको उरिपासमा दुई, रसुवागढी, दार्चुलाको तिंकरमा दुई, ताप्लेजुङको तिप्लापासमा दुई र हुम्लाको हिल्सामा एक व्यापारीक नाका खोल्ने विषयमा सहमति हुने सम्भावना रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सोमबार संसदलाई गराएको जानकारी अनुसार नाका खोल्ने विषयमा विगतमै पनि सम्झौता भएकाले ती सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिइने छ ।
२०७२ सालमा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि चीनले तातोपानी नाका बन्द गरेको थियो । नेपाललाई चीनसँग जोड्ने नाका खुला भएमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न सजिलो हुनेछ । हस्तकलाका सामाग्रि, चाउचाउ, पसमिना, उलन, नेपाली कागजलगायतका वस्तुको चीनमा उच्च माग छ । ती नाकाहरु खुला गरिए डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको व्यापार घाटाको प्रतिशत घटाउन पनि मद्दत पुग्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसैले पनि आर्थिक समृद्धिको नारा लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले नाका खोल्ने विषयमा चीनलाई विश्वस्त बनाउनुपर्नेमा कुटनीज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।
नेपाली भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन सक्नेमा चीन शसंकित देखिन्छ । जसका कारण ऊ यतिकै सीमा नाकाहरु खोल्न चाहँदैन । त्यसैले पनि चीनलाई विश्वास दिलाउन स्वयं गृहमन्त्री रामबहादुर थापा चीन गएको भ्रमणमा सहभागी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अग्नी सापकोटाको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौंलगायत क्रस बोर्डर रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सहमतिमासमेत हस्ताक्षर हुनेछ । यस्तै दुई देशका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र स्थापना गर्ने र रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीमा ‘नेपाल–चीन मैत्रीपुल’ निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएमा नेपालले त्यसबाट निकै लाभ लिन सक्ने आर्थिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
त्यसो त, सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका समयमा गरेका सम्झौताहरु पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । ओलीले त्यतिबेला पनि नाकाहरु खोल्ने सम्बन्धमा सहमति भएको बताउनुभएको थियो । यसपटकको भ्रमणबाट ओलीले नाका खोल्ने विषयमा चीनलाई विश्वस्त पार्न सकेमा त्यसले आर्थिक समृद्धिको अभियानमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।
