काठमाडौं, ३० फागुन । दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीको सपथ विवादमा परेको छ । न्याय परिषद् सचिवालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीको पत्रलाई आधार बनाउँदै पराजुली पदमुक्त भएको पत्र लेखेकै दिन भण्डारीले उनीबाट सपथ खाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
यसबाट दुई उच्च निकायबीच समन्वयको अभाव स्पष्ट देखिएको भन्दै सामाजिक संजालमा आलोचना भइरहेको छ ।
पदमुक्त पराजुलीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई शपथ खुवाएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा आश्चर्यता प्रकट गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा गरिएका केही टिप्पणी हेरौ :
मोहन श्रेष्ठले ट्वीट गर्दै लेखेका छन्:
‘शीतल निवासमा राष्ट्रपतिको सपथग्रहणबारे टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहँदा सपथ दिलाउने प्रधानन्यायाधीश स्वम् नै न्याय परिषद्बाट पदमुक्त भएको समाचार पनि ब्रेकिङ न्यूजका रुपमा सँगै प्रशारण भएको छ ।’
कतिपयले राष्ट्रपतिको सपथ नै असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । श्यामसुन्दर पुडासैनी फेसबुकमा प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, ‘पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट राष्ट्रपतिले लिएको सपथ वैधानिक हुन्छ कि अवैधानिक ?’
मोहन भट्टराईले राष्ट्रपतिले हतार गरेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै ट्वीटमा लेखेका छन्, पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ, अलि हतार पो भयो कि ?
सुशील शर्माले न्यायालयपट्टि ब्यंग्य गर्दै ट्वीट गरेका छन्, उहिले, कहिँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा, अहिले कहिँ नभएको जात्रा कालाकोट नाउँमा’
ट्वीटरमै सौभाग्यले ट्वीट गर्दै राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट नभएर सामान्य जनताबाट सपथ लिएको बताए । सकारात्मक लाग्यो, राष्ट्रपतिभन्दा माथि साधारण जनता, त्यसैले त शपथ खुवाउने सौभाग्य मिल्यो, उनँले ट्वीटमा उल्लेख गरेका छन् ।
न्याय परिषद् सचिवालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गत साउन २१ गते नै प्रधानन्यायाधीश पराजुली ६५ वर्ष पुगिसकेको उल्लेख गरेको छ । सचिवालयको यो निर्णय कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पराजुलीले साउन २१ गते देखि गरेका सबै कार्यसम्पादन अवैधानिक ठहर्ने समेत कानुनका केही जानकारहरु बताउँछन् ।
