यातायात कार्यालयमा सेटिङ धन्दा मौलाउँदै, ५० हजारमा लाइसेन्सको किनबेच | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

फागुन २७ २०८०, आइतबार

यातायात कार्यालयमा सेटिङ धन्दा मौलाउँदै, ५० हजारमा लाइसेन्सको किनबेच

काठमाडौं, ८ पुस। सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) वितरणमा सेटिङ धन्दा मौलाउन थालेको छ। बुटवल, वीरगञ्ज, जनकपुर, काठमाडौंलगायतका स्थानमा चालक अनुमतिपत्रको किनबेच हुने गरेको खुलासा भएको छ।

कार्यालयका कर्मचारी तथा बिचौलिया र ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा सेटिङ मिलाएर लाइसेन्स दिने गरिएको र त्यसवापत प्रतिव्यक्ति ५० हजार रुपियाँसम्म लिने गरिएको स्रोतको दाबी छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमति पत्र रूपन्देहीबाट मनिस केसी र अभिनाश गैरेले बिचौलियामार्फत् ५० हजार रकम घुस खुवाई सेटिङमा स्मार्ट लाइसेन्स निकाल्न खोजको तथ्य बाहिरीएपछि स्मार्ट कार्ड लाइसेन्समा बिचौलियाहरू हाबी भएको रहस्य खुलेको हो।

यी दुवै लाइसेन्स रूपन्देही जिल्लामा रहेको यातायात कार्यालयबाट लिखित र ट्रायल परीक्षामा सहभागी नभए पनि दुवै पास गरेको व्यहोरासहित यातायात व्यवस्था विभागमा स्मार्ट कार्ड प्रिन्टका लागि आएको केही दिनमै यो रहस्य बाहिरएको हो।

अघिल्लो हप्ताको बिहीबार काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यलयले बानेश्वर मीनभवनस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा लाइसेन्स लिन पुगेका मनिस केसीलाई विभागको परिसरबाटै पक्राउ गरेको थियो।

हाल केसीलाई अपराध महाशाखाले थप अनुसन्धानका लागि काठमाडौं प्रहरी परिसरमा बुझाएको छ। बागलुङ नगरपालिका वडानम्बर ४ घर भएका केसीले लिखित र ट्रायलबिनानै ०१ –११ – ८८९९०१५७ नम्बरको बी वर्गको लाइसेन्स निकाल्नका लागि रूपन्देही जिल्लाका यातायात कार्यलयका कर्मचारी र बिचौलियालाई ५० हजार रुपियाँ रकम घुस दिएको दाबी स्रोतले गरेको छ।

पछिल्लो समय बिचौलिया र यातायात कार्यलय रूपन्देहीका कर्मचारीको मिलेमतोमा लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नदिई कैयौं लाइसेन्सको काम भएको विभागका एक कर्मचारीले बताए।

यस्तै, सेटिङ काठमाडौं, जनकपुर, वीरगञ्जलगायतका कार्यालयमा समेत हुने गरेको स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार कर्मचारी, बिचौलिया र ड्राइभिङ सेन्टरका केही सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा परीक्षासम्बन्धी फाइलमा नै रातारात नाम परिवर्तन हुने गरेको छ।

लाइसेन्स ट्रायलमा फेल भएकालाई पनि फाइलमा सेटिङ गरी उत्तीर्ण बनाउने र त्यसवापत हजारौं रुपियाँ असुल्ने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले पनि यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि ठूला ठूला विकृति रहँदै आएकाले अहिले पनि केही समस्या र विकृति रहेको स्वीकार्नुभयो।

महानिर्देशक रिजालले केही समयअघि लाइसेन्समा सेटिङ गर्न खोज्ने एक व्यक्तिलाई पक्राउ गरी प्रहरीको जिम्मा लगाइएको जानकारी दिँदै नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यातायात क्षेत्रमा धेरै समस्या छ, सुधारका लागि विशेष पहलकदमी जरुरी छ।’

सवारी साधन चलाउनका लागि चालक अनुमतिपत्र ९लाइसेन्स० अनिवार्य हुन्छ। तर, यो प्राप्त गर्न सर्वसाधारण र सेटिङ गर्न नसक्नेलाई फलामको च्यूरा चपाएजस्तै कठिन छ।

सरकारले चालक अनुमतिपत्र खोज्ने सबैलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कहिले उपकरण नभएको, कहिले छापाखाना नचलेको तथा सर्भरमा समस्याजस्ता कारण देखाएर समस्यामाथि समस्या खडा गरेको गुनासो सेवाग्राहीले बारम्बार गर्दै आएका छन्।

यस्तै, मौकामा सेटिङधारीहरूले विभिन्न खाले सेटिङधन्दा चलाउने गरेको विभागकै अधिकारीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो समय लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नदीई बिचौलीयामार्फत् हजारौं नक्कली स्मार्ट लाइसेन्स बनेको स्रोतको दाबी छ।

यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि मिहिन ढंगले छानबिन गरिरहेको जनाएको छ। अख्तियार स्रोतले पछिल्ला दिनमा देशका विभिन्न यातायात कार्यालयमा भएका सेटिङ धन्दाविरुद्ध धेरै उजुरीहरू आइरहेको र त्यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्ने जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई यातायात कार्यलयका कर्मचारी र बिचौलियाले लिखित र ट्रायलबिना नै स्मार्ट लाइसेन्स बनाईदिने भन्दै लाखौं रकम असुल्दै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

वुटबल, वीरगञ्ज तथा काठमाडौंका केही स्थानमा यस्ता सेटिङ धन्दा मौलाइरहेको भए पनि त्यसलाई रोक्न कार्यालय प्रमुखले कुनै पहल नगर्नुले थप शंका जन्माएको छ।

चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा पास नभएका समेतलाई मिलेमतोमा पास गराएको विषय बाहिरीएपछि यातायात व्यवस्था विभागले समेत यस घटनामा छानबिन गर्ने जनाएको छ।

महानिर्देशक रिजालले यस्ता सेटिङ धन्दाको बारेमा विभागले छानबिन गर्ने र आवश्यक परे सीआईबीलाई छानबिन गर्न आग्रह गर्ने बताउनुभयो।

पछिल्लो समय विभिन्न यातायात कार्यलयका कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा विभिन्न वर्गका प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्र्तीण भएका, अनुपस्थित भएका परीक्षार्थीको नतिजा फेरबदल गरी सेवाग्राहीसँग लाखौं रकम असुल्दै आए पनि माथिल्लो निकायबाट त्यसलाई रोक्न विशेष पहलकदमी हुन नसकेको बताइएको छ। समाचारपत्र

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);