देसभर राजनीतिक अराजकता मौलायो भनेर आलोचना भइरहेको वेला प्रदेस सरकार सबै भन्दा बढि अस्थिर देखिएको छ। जुनसुकै दलसँग पनि गठजोर गरेर भागबण्डा मिलाउदै एक पछि अर्को प्रदेसमा मुख्यमन्त्री फेरिदा सिंगो संघिय प्रणाली प्रति प्रश्न उठेको छ।
पद्रेससभाहरु अहिले प्रदेसको मुख्यमन्त्री फेर्ने चटारोमा छन। कसले कहा नेतृत्व गर्ने भन्ने बारे हिसाब किताब गरिरहेका छन। दलहरुसँग संघियता सफल पार्ने कुनै नीति छैन। तर सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने अस्त्र राजनीतिक दलहरुबीचको गठबन्धन छ।
गठबन्धको मुढेबलमा प्रदेसका मुख्यमन्त्रीहरु एक पछि फेरिदै छन। अबस्था कस्तो छ भने महिना दिन मै प्रदेसको मुख्यमन्त्री फेरिन थालेपछि जनताले मुख्यमन्त्री को हो भनेर चिन्ने मौका समेत पाएका छैनन। संघियता लाई देसमा विद्यमान समस्याको अचुक औषधि भन्दै रातारात नेपाललाई संघिय मुलुक घोषणा भएको बर्षौ भइसक्यो।
नेपालको नया संविधान आए पछि भएको पहिलो निर्वाचन मार्फत देस संघियताको कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। तर संघीयता अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै चरम असन्तुष्टि देखिएको छ। सबै भन्दा बढि प्रदेश सरकार प्रति प्रश्न उठेको छन।
प्रदेससभाहरु सत्ता केन्द्रित राजीतिमा लिप्त छन। केन्द्रको भन्दा पनि प्रदेसको राजनीति दिनानु दिन अराजक बन्दै गइरहेको छ। केहि स्थानीय तहहरुले राम्रो काम गरेका छन। त्यस बाहेक मुलुक संघियतामा जानुका घाटा नै घाटा छन। देसलाई माथि उठ्न नसक्ने गरि आर्थिक भार बढेको छ। सबैले आलो पालो गरि राज्यको सम्पत्तीमा राज गरिरहेका छन। सिधा भाषामा भन्ने हो भने संघियताले जनताको थाप्लोमा दोहोरो कर थुपार्ने काम मात्र भएको छ।
देसभित्र जताततै अराजकता मौलाएको छ। प्रदेससभाहरु युद्ध मैदान जस्ता बन्ने गरेका छन। प्रदेससभा भित्र कुर्सी तोडफाड गर्ने देखि आफु अनुकुल भएन भने हो हल्ला नराबाजी र गाली बेइजत जस्ता कृयकलाप भइरहेका गर्ने सांसदहरुकाु झुण्ड नै छ। जुन हर्कतले लोकतन्त्र र संघियताको नै खिल्ली उडेको आभास हुन थालेको छ।
पज…प्रदेस सभाभित्र कुर्सी तोडफोड गरेको दृष्य
प्रदेस सरकारको बागडोर सम्हालेका हरुमा सम्बन्धित प्रदेसका लागि के गर्ने भन्दा पनि कसरी कार्यकर्ताको भरण पोषण गर्ने भन्नेमा प्रदेस सरकारहर उद्धत छन। सडक नपुगेको ठाउका जनप्रतिनिधिहरुले समेत सदरमुकाम आउन महंगा डागी किनेर बसेका छन।
प्रदेसमा गएको बजेटको ठूलो हिस्स सेमिनार र गोष्ठिमा खर्च भइरहेको छ। यी तमाम हर्कत हेर्दा सघीयता बारे व्यापक वहस हुनु पर्ने बारे माग उठरहेको वेला एक थरी नेताहरुले भने अझै प्रदेसको सख्या बढाउनु पर्नेमा जोड दिइरहेका छन।
केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको औचित्य माथि नै गम्भिर प्रश्न उठ्न थालेको कुराले संघिय व्यवस्थाका लागि नै राम्रँे संकेत गर्दैन। संघियताका नाममा जनताको पिठ्युमा दोहोर करको ग्रहुंग भारी बोकाएर नेताहरुले अनेक तमासा देखाइरहेका छन।
जनताले विकासनिर्माण, शान्तिसुरक्षा जस्ता तमाम कुरा तल्लो निकाय बाटै चाहेका छन। तर प्रदेस र स्थानीय सरकारमा रहेकाहरु भने व्यक्तिगत र पार्टीको फाइदाका लागि सरकारी बजेट बाड्ने घोषणा खुले आम गरिरहेका छन। उनीहरुले संघियतालाई नेताहरुको व्यवस्थापन गर्ने माध्यम नै बनाएका छन।
