सत्ता टिकाउन बाग्मती प्रदेसका मुख्यमन्त्री पाण्डे ले मन्त्रालयको सख्या बढाएर झण्डै दोब्बर पु¥याए, संघियता नेताहरुका लागि पद व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बन्दै अहिले संघियताको कार्यान्वयन बारे चौतर्फी रुपमा बहस शुरु भएको छ।
विगत देखि नै प्रदेस सरकार राज्यका लागि आर्थिक रुपले बोझिलो भयो भन्ने टिप्पणी हुदै आएको छ। जनतासँग जोडिन नसकेको प्रदेस सरकार सबै भन्दा बढि आलोचित छ। भर्खरै मात्र बाग्मती प्रदेसका मुख्यमन्त्री गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई खुसी पारेर सत्ता टिकाउन मन्त्रालय को सख्या बढाएका छन। ८ वटा मन्त्रालय रहेको बाग्मती प्रदेसमा अब १४ वटा मन्त्रालय हुने छन।
नेपालको नयाँ संविधान २०७२ जारी भएसँगै मुलुक संघीय संरचनामा गयो। संघीयताको स्थापनासँगै सिंहदरवारमा रहेको अधिकार जनताको घरघरमा पुग्ने अपेक्षा आम जनताले गरेका थिए। नेताहरुको भाषणले त्यस्तै भन्थ्यो। तर त्यसको ठिक विपरित संघियता थेग्नै नसक्ने गरि महङगो बनेको छ।
संघियता नेताहरुका लागि पद व्यवस्थापन गर्ने माध्यम बनेको छ। यसको गतिलो उदाहरण हो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई रिझाएर सत्ता टिकाउन ८ मन्त्रालयको सख्या बढाएर १४ मन्त्रालय बनाएका छन।
प्रदेशमा पार्टीको वडा कमिटि गठन गरे आफुले प्रदेस सरकारको तर्फबाट बजेट दिने अभिव्यक्ति दिएर आलोचित बनेका पाण्डेले सात वटा प्रदेसमा बाकि ६ वटा प्रदेस सरकारलाई उछिन्दै मन्त्रालयको सख्या झण्डै दोब्बर पुर्याएका छन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बाट भागबण्डाको आधारमा मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले पाँच दलीय गठबन्धनलाई रिझाउन आफुखसी मन्त्रालय बढाएका छन।
सुशासन र समृद्धि सहितको अग्रगमनको नारा लगाउने नेकपा एसलाई बाग्मती प्रदेसका मुख्यमन्त्रीको यो कदमले गिज्याएको छ भन्दा फरक पदैन। मुख्यमन्त्री बनेको छोटो अवधीमै बाग्मती प्रदेसमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री पदको व्यवस्थापन मिलाएका पाण्डले देसको आर्थिकभार थप बढाएका छन। त्यसैले त संघियता भागबन्डा र सहमतिमा राज्यको ढुकुटी लुट्ने माध्यम बनेको छ भनेर सुझ बुझका जनता आक्रोसित हुने गरेका छन। जनताको यो आरोपलाई पाण्डेले पुष्टि गरेका छन।
बागमती प्रदेसको सिको गर्दै बाकि ६ वटा प्रदेसले पनि मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको सख्या बढाउने हो भने देसको आर्थिकभार झन बढ्ने छ। हाम्रो देसका नेताहरुले पद हडप्न राम्रोसँग जानेका छन। राम्रो कामको सिको गर्न नसके पनि पद प्राप्तीका लागि के कस्ता हतकण्डा अपनाउन सकिन्छ त्यो राम्रोसँग जानेका छन। त्यसैले अब अरु प्रदेसमा पनि मन्त्रीको सख्या बढ्ने लगभग पक्का छ।
मन्त्रालय बढेपछि मन्त्रीको सख्या मात्र बढ्दैन सचिव र सहसचिव, उपसभिच, अधिकृत, कर्मचारी स्वकीय सचिवहरुको संख्या पनि बढ्छ। अहिले पनि प्रदेस देखि केन्द्रसम्म ८ सय सांसद र सयौ मन्त्री छन। उनीहरुका आसपासेहरुलाई व्यवस्थापन गर्न अनेक पर्द सृजना गरिएको छ। त्यसको आर्थिक भारको शिकार बनेको छ, राज्यकोष।
संघियताकै कारण देसमा भ्रष्टचारको जोलो बढ्दै गएको यस क्षेत्रका विज्ञहरुको भनाइ छ। पहिचान र अधिकार दिने भनेको संघिय व्यवस्था कागज र भाषणमा सिमित बन्न पुगेको छ। लोकतन्त्रको आचरण अनुसार चल्न नसकेको संघिय संरचना नेता र तीनका कार्यकर्ताहरुको राज्य लुटेर खाने भर्ती केन्द्र बनेको छ। योग्यता भएका व्यक्तिहरु पाखा लागेका छन।
जवाफदेहीता नभएको नेतृत्वले मुलुकलाई वैदेशिक ऋणको दुश्चक्रमा फसाएर मन्त्री र तीनका आसेपासे पाल्ने काम गरिरहेको छ। विकास निर्माण, घर नजिकै जनताले पाउने भनेको सर्वसुलभ सेवा र अधिकारको विकेन्द्रिकरण एका देसको कथा बनेको छ। संघियताकै कारण देसमा वेथिति र भ्रष्टचार बढ्यो त्यसकारण संघियता खारेज गर्नु पर्छ भन्नेहरु विस्तारै ठिक हुन कि भन्ने महशुस जनताले गर्न थालेका छन। यति मात्र होइन छोटो समयमै संघियताको औचित्य माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
तुलनात्मक रुपमा स्थानीय सरकारले केहि राम्रा काम गरेकै छन। तर जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको प्रदेश सरकारको औचित्य खोज्ने वेला भएको छ। हरेक महिना कुनै नै कुनै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिने गाइजात्रे प्रवृतिले संंघियता प्रति जनता थप वितृष्ण बढेको छ।
संघियताका नाममा जनताको पिठ्युमा करको ग्रहुंग भारी बोकाएर नेताहरुले अनेक तमासा देखाइरहेका छन। नेपाल जस्तो सानो मुलुकको लागि संघियता आवश्यकता थियो कि थिएन त्यसमाति नै बहस गर्ने वेला भएको छ।
किनकि २०६२/६३ को आन्दोलनमा नेपाली जनताको चाहानाले भन्दा पनि बाह्य शक्तिको दबाबले नेपालमा संघीयता लागू गरिएको कतिपय विज्ञहरुले बारम्बार दोहर्याइ रहेका छन। त्यसमाथि गरीव जनताले तिरेको कर प्रशासनिक खर्च र मन्त्री तथा तीनका आसेपासेहरुको तलब सुविधामै खेर गइरहेको छ। राज्यबाट ब्रम्हलुट मच्चाएर मन्त्री पाल्ने हो र यसरी सत्ता टिकाउन मन्त्रीको सख्या बढाउदै जाने हो भने संघियताको यो रमिता धेरै समय टिक्न सक्दैन।
