सत्तामा टिकिरहनु लाई नेताहरुले सफलताको मानक ठान्दा देस अधोगति तर्फ उन्मुख हुदैसत्तामा टिकिरहनु लाई नेताहरुले सफलताको मानक ठान्दा देस अधोगति तर्फ उन्मुख हुदै, प्रदेस सरकारहरुको सुस्ताले संघियताको खिल्ली उड्यो ।
अहिले देसमा तीन तीन तहका सरकार छन। तर देस र जनताको हितका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्ने सोच नेतृत्वमा रहेकाहरुमा देखिदैन। खास गरि प्रदेस सरकार हरु जनजिविका सँग जोडिएका सवालमा ध्यान दिन छोडेर सत्तामा टिक्न नेताहरुको पद व्यवस्थापनमा तल्लीन देखिन्छन। जसका कारण मुलुक संघियतामा गएपछिको प्रदेस सरकारहरुको पहिलो कार्यकाल एतिहासक बन्न सकेन।
नेपालको राजनीति आन्तरिक जालझेलको गोलचक्करमा फसेको छ। केन्द्रको विकृति राजनीतिको चपेटामा अहिले प्रदेश सरकारहरू फसेका छन। प्रतिनिधिसभा विजनेस विहिन भएको वेला प्रदेससभाहरु मुख्यमन्त्री फेर्नमै सिमित छन।
सर्वोच्चमा अदालत तथा सिंगो न्यायालय पनि राजनीतिको शिकार बनेको छ। सत्तारुढ गढबन्धनको बलमा नेताहरुलाई पद बाड्न तल्लीन मुख्यमन्त्रीहरुले राज्यको सम्पतीमा रजाइ गर्दै धमा धम मन्त्री थप्ने काम गरिरहेका छन।
त्यसको उपज हो संघियताको खिल्ली उडाउने गरि प्रदेश सरकारहरू अस्थिर मात्रै छैनन खुल्लम खुल्ला अराजकता पर्दशन गरिरहेका छन। कुर्सीमा अडिन कै लागि जनताले पसिना बगाएर तिरको करमा मन्त्री थपेका प्रदेस सरकारहरुको काम के हो? स्वयम सत्तामा रहेकाहरुलाई अत्तो पत्तो छैन।
चालु आर्थिक बर्षको ६ महिना पुरा भइसकेको छ। यो ५ महिनाको अबधिमा प्रदेस सरकारले विकास बजेट समेत खर्च गर्न नसकेर तमासा देखाइरहेका छन। प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको पाटो ज्यादै निरासजक देखिएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री हरु विश्वासको मत लिन र आफ्नो सरकार टिकाइराख्न जे पनि गर्न तयार हुने गरेका छन तर उनीहरुलाई जनताका समस्या सुन्ने फुर्सद भने छैन। आज कोरोनाको तेस्रो लहरले देस आक्रान्त भएको छ। नागरिकहरु घरभित्र थुनिएका छन।
बजारमा सिटामोलको समेत अभाव छ। भन्ने वेला तीन तीन तहका सरकार छन। तर जनताको पीडा कुन सरकारले के गर्दै यो यो प्रश्नको उत्तर सरकारमा रहेकाहरुसँग पनि छैन। प्रदेस सरकारको सुूताले संघीयताको विश्वस्नीयता माथि नै धक्का लागेको छ। अहिले नागरिकहरु जनताको पीडा नबुझने सरकार के सरकार भनेर औला उठाउन थालिसकेका छन।
जनताले भरोषा गरेर मत दिएका प्रदेश सभाका सदस्य हरु राजनीतिक जोरघटाउका लागि मोलमोलाइको वस्तु जस्तो बन्नु दुखद पक्ष हो। मुलुक संघियतामा गएको यो पहिलो कार्यकाल नेपालका लागि खासै फलदायी हुन सकेन भन्ने कुरा छरपस्ट भइसकेको छ।
हाम्रा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारहरूबारे नकारात्मक सन्देश मात्र प्रवाह भएको छैन यी सबै घटना परिघटना हर्ने हो भने संघियता मुलुका बनाउने भन्दा पनि नेताहरुको पद व्यवस्थापन गर्ने माध्यम मात्रै बनेको छ भन्ने कुरा पुष्टि हुदै गएको छ।
प्रदेससभा र प्रदेस सरकार राजनीीतक अन्तरविरोधमा रुमलिनुको कारण हो, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै वैचारिक र नैतिक स्खलन आउनु। नेताहरुले वैधानिक मूल्य पालन गर्न छोडिसकेका छन। यत्र तत्र कुरूप राजनीतिक संस्कार स्थापित हुदै जादा राजनीतिमा भित्रि बाह्य चलखेल व्यक्ति व्यक्तिमा घुसेको छ।
त्यसैले त नेपाली राजनीतिको नेतृत्व गर्ने आशा र विश्वास बोकेका र लामो समय राजनीतिमा बिताका नेताहरु प्रदेशको नेतृत्वमा हुदा पनि उपलब्धि हासिल हुन सकेन। नेतृत्वमा पुग्नेहरुमा विचित्रको सोचाइ र दम्भ देखिन्छ। सत्तामा टिकिरहन सक्नु नै मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीको सफलताको मानकको रुपमा लिने गरेका छन। राजनीति गर्नेले जित र हार दुवैलाई अस्थायी रूपमा लिएर राजनीतिलाई सहज बनाउन सकेनने।
बरु जस्तोसुकै गठबन्धनमा रहेर पनि पद प्रतिष्ठा हासिल गर्नु पर्छ भन्ने सोच स्थापीत हुदै गएको छ। त्यसैको उपज हो नेताहरुमा सत्ताको लत लागेको छ। एकपटक पदबाट पुगेर असफल भएकाहरुलाई नै पुनह सत्तामा जाने सर्वाधिक चाहाना हुन्छ। २०४६ साल पछिको राजनीति गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, माधव कमाुर नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र केपी ओली को वरिपरि घुमेको देखिन्छ।
उनीहरु नै आलो पालो गरि पटक पटक प्रधानमन्त्रीमा दोहरिए तर देस किन सफल हुन सकेन। आज पनि नेपाल सर्वाधिक भ्रष्ट्राचार हुने मुलकको अग्र पक्तीमा किन छ? यस्ता गम्भिर विषयमा समिक्षा समेत भएको छैन। यसको प्रभाव अहिले प्रदेस सरकारमा परेको देखिन्छ।
नेताहरुलाई पद गुम्दा धर्ती भाषिए जस्तो लाग्छ तर पदमा रहदा देस र जनताका लागि के गरे भनेर कहिले समिक्षा गदैनन्। त्यसैले संघियता व्यवस्थाको हिसावले आफैमा खराब होइन। विकृत राजनीतिको अभ्यास रमाएका नेताहरुले केन्द्रसँगै प्रदेस सरकार र सिंगो संघिय व्यवस्था लाई नै खराब गरिरहेका छन। नेतृत्वमा रहेकाहरुको कार्यशैलीले लोकतन्त्रकै भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको छ।
