बिन्दु अधिकारी \ माउन्टेन टेलिभिजन एचडी ।
काठमाडौँ माघ ११ । प्र्रदेश सरकारमा मन्त्रालय घटाउने क्रम सुरु भएको छ । यसअघि भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिएका थिए । यसले प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना मात्र भएन संघीयताकै खारेजीको मुद्दा बलियो बन्यो । संघीयताले दलहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका मौका मिल्यो । उनीहरु मन्त्रालय बढाउँदै गए । मन्त्रीहरु झण्डा हल्लाउँदै विलासी गाडीमा सयर हुँदै भाषणमै रमाउँदा उल्लेख्य काम गर्न असफल भए । उल्टै प्रदेश सरकारकै बद्नामी गराए । विवादास्पद व्यक्तिहरु मन्त्री बनाइए । पार्टी बदल्नेहरु पनि देखापरे । विगतमा सरकार जोगाउने खेलका रुपमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएकोमा अहिले मुख्यमन्त्रीहरु घटाउनेतर्फ लागिपरेका छन् । २०७४ सालमा जम्मा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्ता साझेदार दलहरुलाई भागवण्डा पु¥याउनकै लागि ११ वटा बनाउनुभयो । त्यसपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले एक मन्त्रालय थप्नुभयो । तर प्रदेश सरकार निष्क्रिय भएको भन्दै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा झार्नुभएको छ। मन्त्रालय बढाएर बदनाम भएको बागमती प्रदेशमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मीको शाक्यले ८ मन्त्रालयलाई बढाएर १४ बनाएउनुभएको थियो । तर अहिले मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मन्त्रालय घटाउन पहल गरिरहनुभएको छ।
त्यस्तै प्रदेश १ मा १३ बाट ९ मन्त्रालय बनाइएको छ । १३ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेश र ८ मा सिमित बनाइएको छ भने कर्णाली प्रदेशमा १ मन्त्रालय घटाइने दाबी मुख्यमन्त्रीहरुको छ । तर तत्कालिन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ७ मंत्रालय बढाएर १० पु¥याएको मधेस प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भने पुरानै मन्त्रालय यथावत रहने छ। मन्त्रालय कटौतीको निर्णयले आर्थिक दायित्व मात्रै नभई मन्त्रालय तथा आवास व्यवस्थापनको भार पनि घटाउने छ । संघियता विज्ञ
खिमलाल देवकोटा भने प्रदेश सरकारमा जम्मा ७ मन्त्रालय आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ।
यसै पनि संघीयतामाथि प्रश्न छ। केन्द्र र स्थानीय सरकार सक्रिय रहँदा प्रदेश नाम मात्रको जस्तो भएको छ । अर्कोतर्फ, उपयुक्त थिती बसाल्ने भन्दा सत्ता संघर्षका क्रममा मन्त्रालय घटाउने र बढाउने गतिविधिले संघीयतालाई अझ बदनाम बनाउँदै लानसक्छ।
