केन्द्रमा ६ ६ महिनामा सरकार फेरिने झन्झटले विगतमा आजित भएका जनताले घरमै सिंहदरबार पुगेको अनुभुति त गर्न पाएनन् तर घर नजिकै रहेको प्रदेश सरकार फेरिने, विश्वासको मत लिने र सांसदहरुले कुर्सी हाना हान गर्ने दिक्कलाग्दो रमिता हेर्न पाएका छन । अहिले केन्द्रसँगै सातै प्रदेशमा भइरहेको सत्ताको खेलले, कोरोना कहरको मजाक उडउदै सत्ता भोगी नेताहरुको अनुहार चिनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरु राजनीतिक खिचातानीमा पील्सिएका छन ।
जनताले न सिहदरवाारको सरकार घर घर पाए न घर नजिकैको सरकारमा सिहदरार देखियो । प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा विपत्तिमा जनताको काम लागेन । संघीयताको मर्म अनुसार मुलुकलाई अगाडी बढाउनु ुपर्ने दायित्व बाट संघिय संरचना अन्र्तगतका तीने तहका सरकार चुकेका छन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य काम भनेकै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, पारदर्शी, गुणस्तरीय र जवाफदेही नाउन सकेनन । आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकेनन । विकासले तिव्रता लिन सकेन ।
उल्टै जनतामाथि घासको भारि बोकेमा, बाख्रा पालेकोमा कर लगाइयो । गरिबीमा रुमलिएका जनतासँग अनावश्यक कर उठाएर जनताको ढाड सेक्ने काम गरियो । के संघियताले जनतालाई दिन खोजेको सम्ृद्धि सुशासन यस्तै हो ? यसको जवाफ जनतालाई कसले दिने ? हिजोका दिनमा संघियतालाई जादुको छडी जस्तै विकास गर्छ भन्दै भाषण गर्ने नेताहरु आज काँहा छन? संघीयताको अर्थ नबुझेका जनतालाई अनेक प्रलोभन देखाएर विदेशीको चाहानामा ल्याइएको संघियताले देश भ्रष्ट्राचारको दल दलमा फस्दैछ ।
मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनले विकासको रफ्तार बढ्ने आशा गरेका जनतामा नेताहरुकै हर्कतले निरासा छाएको छ । तर तुलनात्मक रूपमा केन्द्र र प्रदेशश सरकार जस्तो स्थानीय तह बद्नाम भएको छैन । स्थानीय सरकार पँँच बर्षका लागि स्थायी भएकोले पनि उसको प्रभावकारिता छ तर पिर्कोमा चढेर सालामी लिने देखि जुत्ता पसल उत्घाटन गर्ने लोभि जनप्रतिनिहरु अपबादको रुपमा स्थानीय तहमा पनि छन । केन्द्रमा राजनीतिक सरगर्मी बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशमा पर्ने गरेको छ।
संघीय सरकार जोगाउन र गिराउन प्रदेशका मुख्यमन्त्री देखि मन्त्रीहरु समेत प्रदेशको काम छोडर राजनीतिक गन्जागोलमा फसिरहेकाछन । प्रदेश सरकारलाई जनताको काममा केन्दित गर्न छोडेर सत्ता खेलमा प्रदेश सरकारले संघीयताको मुल मर्म र मान्यता जोगाउन सकेका छैनन् । त्यसैले वेला वेलामा संघीय संरचना अन्र्तगत प्रदेश सरकारको काम छैन खारेज गर्नु पर्छ भन्ने विषय बहसमा हुने गरेको छ । तर आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा र सुशासनको मामिलामा मजबुत हुन नसक्दा पछिल्लो जनताले संघियताका सल पक्ष अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन भने नेताहरु सत्ता केन्द्रित राजनीतिक चलखेलमा लाग्दा मुलुकको आर्थिकभार बढेको छ ।
जनता दोहोर करको मर्कामा छन । देशले राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दा झण्डै सात दशक पर्खेर नेपाली जनताले पाएको नेपालको नयाँ संविधान २०७२ पछि भएको पहिलो निर्वाचन र त्यसबाट बनेको बलियो सरकारले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पाएन । प्रदेश सरकारहरुको अस्था पनि त्यस्तै बनेको छ। एक पछि अर्को गर्दै राजनीतिक दुष्प्रयोग गरिरहेका नेताहरुले लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनन् । बरु सिंगो मुलुकमाथि अस्थिर राजनीतिक दुर्दशा निम्त्यादिएकाछन ।
यस्तो अस्थामा नेपाली जनताले नचाहादा नचाहदै आएको संघियता सफल हुदैन भनेर गरिएको आशंका सत्य सावित हुदैत छ। संघयता नेताहरुलाई पाल्न र गणतन्त्र नेताहरुलाई मनलाग्दी गाली गर्न आएको रहेछ भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो समय जेजति विकृति राजनीतिमा मौलायो त्यसको दोष सबै भन्दा बढी ठुला दलका शिर्ष नेताहरुले लिनु पर्छ । किन कि सत्ता र कुर्सीको खेलको आगो उनीहरु केन्द्र सरकार देखि प्रदेश सरकार सम्म लगाएका हुन ।
केन्द र प्रदेश सरकारमा सयौको सख्यामा रहेका मन्त्रालय र मन्त्रहिरुले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्न बाहेक जनताको चित्त बुझ्ने गरि ठोस उपलब्धि देखाउन सकेका छैनन । जनताले गाँस काटेर तिरेको कर जनपूतिनिधि पाल्नु पर्ने अबस्था छ । यस्तो संघियता केवल नेताहरुको पद व्यवस्थापन लागि ठिक छ जनताका लागि संघियता औचित्यहीन बनेको छ। छिमेकी मुलुक संघियतामा जादा एकै प्रदेश नेपाल भन्दा ठुलो थियो । तर नेपालमा प्रशासनिक कामकै सहजताका लागि संघियतामा जान जरुरी थिएन ।
मुलुक नै विभाजन गर्ने कुराबाट शुरु भएको संघीयताको खेल अहिले प्रदेश सरकारहरुको हर्कतले मुलुकका लागि घातक नै बन्ने देखाइ रहेको छ। हिजो एक सरकार पाल्नु परेको थियो आज जनताले थप सात प्रदेश सरकार पाल्नु परेको छ । हिजो केन्द्रमा रहेको राजनीतिक विकृति आज प्रदेशमा पुगेको छ । अब जनताले नै यस्तो संघियता चाहिदैन भनेर भन्ने दिन आउदैछ ।
