सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षले सर्वसाधारण जनताले दुःख पाएका छन् । बजारमा बिचौलियाको मनोमालिन्य बढेर उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिंदा पनि सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । नेताहरुको व्यवस्थापनमै नेतृत्व अल्झिंदा चाडवाडको मुखमा महँगीले जनता सरकारदेखि निराश भएका छन् । दुई तिहाइ नजिकको सरकार भएर पनि बेलाबेलामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीले बिचौलिया र कालोबजारी गर्नेको मनोबल बढेको छ भने आम सर्वसाधारणको मनोबल महँगीले गर्दा घटेको छ ।
इतिहासकै शक्तिशाली मानिएको वर्तमान सरकार विस्तारै जनताको नजरमा काम न काजको हुँदै गएको छ । सरकार जनताको कामकाजमा भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीमा मात्र सीमित हुँदै गएसंगै जनतासँग सम्बन्धित सबै प्रकारका कामहरुले कुनै गति पाउन सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा त सरकार छ कि छैन भन्नेसम्मको अवस्थामा जनता पुगेका छन । दशैभरि तीन तहका सरकारहरु छन । तर जनताले अनुभव गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसमाथि पनि विगत केही समयदेखि उठ्दै आएको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको चर्चालाई नेकपा सचिवालयले पुष्टि गरेसँगै मन्त्रीहरु अरु अकर्मण्य बनेका छन् । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा कसरी टिक्ने ? कुन नेताको पछि लाग्दा सत्ता निरन्तरता हाता लाग्छ ? भन्ने मूलमन्त्र जप्दै नेताहरुको घरघर धाउँदा धाउँदै मन्त्रालयको कामकाज लगभग ठप्प छ । त्यसो त नेपालले अपनाएको शासन व्यवस्था प्रधानमन्त्री प्रणालीको हो ।
सरकार भनेको नै एक प्रकारले भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री नै हो । प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता भएपछि मन्त्रीहरुको निरन्तरता हुनु र नहुनुको खासै अर्थ राख्दैन । तर नेकपामा झांगिएको स्वार्थ लिप्साकै कारण पटक पटक मन्त्रीहरु असुरक्षित भएसँगै मन्त्रालयहरुका काम पनि चलायमान हुन सकेका छैनन् । मन्त्रीहरुको निरन्तरता हुनु नपर्ने कारण तथा मापदण्ड पनि स्पष्ट छैन । कुन चाहीँ मन्त्रीको कार्यकुशलतामा समस्या आएको हो त्यो पनि स्पष्ट छैन । दुई वर्ष काम गरेकोले हट्नु पर्ने भन्ने मापदण्ड सत्ता बाहिर रहनेहरुले सत्ताको लागि गरेको मरिहत्ते बाहेक अरु केही देखाउँदैन ।
सत्तामा बस्नेहरुले प्राप्त गरेको मानप्रतिष्ठादेखि सत्ताको हालिमुहालीबाट प्राप्त हुने लाभहरुसम्मको हिसाबकिताब गर्न माहिर सत्ताबाहिरका खेलाडीहरुलाई कहिले सत्तामा जाउँ र सत्ताको आडमा गर्न सकिने जति सबै उपक्रमहरुबाट भविष्यको राजनीतिलाई सुनिश्चित गरौं भन्ने मुख्य ध्येय रहेको देखिन्छ । तर पार्टी पंक्तिले बुझ्न नसकेको एउटा कुरा के हो भने, नेपाली जनताले नेकपालाई दिएको स्वर्णिम युग एकएक क्षणको सदुपयोग गर्दै आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा त्यसको उल्टो हर प्रकारले समय बर्बाद गर्दै जनताको अगाडि कामै नलाग्ने सरकारको उपमा दिलाउनमा उद्यत देखिन्छ ।
अहिले मन्त्रिमण्डलमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरु पार्टीको पनि प्रमुख पदहरुमा रहेका छन् । बिना औचित्य सरकार बाहिर राख्दा पार्टी कति गतिशील बन्ला ? नेकपाले सायद यो पनि सोचेको छैन । मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन भएमा पुनर्गठनसँगै हुने राजनीतिक खिचातानीले आगामी दिन नेकपाको लागि कति सुखद होला ? त्यो पनि सोचेको देखिंदैन । जुंगा लडाइको सत्ता केन्द्रित अभ्यासले देश र जनतालाई केही दिंदैन । सत्ता बाहिर रही अहिलेसम्म चोखो रहेका पात्रहरु पनि सत्तामा गएसँगै काम न काजका बन्दै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले डामिनेमा कुनै शंका छैन ।
आज देशको एजेण्डा न पार्टीको न सरकारको एजेण्डा बन्न सकेको छ । सरकारको कमजोरीका कारण कोभिड १९ स्वास्थ्य क्षेत्रका सीमित व्यापारीहरुका लागि मनग्य कमाउने भाँडो बनेको छ । ठूलाठूला अस्पतालहरु राजनीतिक भन्सार बनेका छन् । सडकमा गुड्ने यातायातहरुले कुने मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दैन । तर सरकारले तोकेको शतप्रतिशत भाडा असुल्नमा भने कुनै कसर र बाँकी राखेका छैनन् । नेपालीको घर आंगनमा चाडपर्व प्रवेश गरिसेको छ । सरकारको फितलो उपस्थितिका कारण महँगी भयावह बनिरहेको छ । आशा गरेको भन्दा बढी भित्रिएको रेमिट्यान्सकै कारण सरकार दंग छ ।
कोभिडपछि आएका जनतालाई नेपाल बस्ने वातावरणतर्फ सानो पनि पहलकदमी गर्नुको सटृा जुन बाटो आएको हो त्यही बाटो जाउ भन्ने नीति सरकारले लिएसँगै आएका जनता पुनः सोही गन्तव्यतर्फ फर्किन बाध्य छन् । यी सबै परिवेशमा सोच्ने कोही छैन । छ महिनाको रस्साकस्सीबाट राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गर्ने वामदेव गौतमलाई अदालतले प्रश्न उठाइ दियो । कुलमान घिसिङलाई सरकारले मुखभरीको जवाफ दियो । डा.गोविन्द केसी सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा रहन पुगे ।
यी सानातिना उपलव्धी बाहेक जनताले राहात पाउने कुरा थाहा पाउन सरकारको सम्बोधनको पर्खाइमा जनता छन् । आशा गरौं, जनताले थुप्रै सुविधाहरु प्राप्त गरिरहेको विकासको गीतमाला सरकारबाट छिटृै जारी हुनेछ ।
