काठमाडौं । देशभर कोरोना महामारीको जोखिम दिनानु दिन बढिरहेको छ, अक्सिजनको अभाव बढ्दोे छ । बिरामीले उपचार नपाएर मृत्युवरण गरिरहेका छन् । दैनिक दुई सयभन्दा बढीको ज्यान जान थालिसकेको छ । सरकारले लकडाउन जारी गरिहँदा निम्न वर्गका मानिसहरु भोकै बस्नु पर्ने समस्या त आउँदैन भनेर चिन्तित हुनु पर्ने बेला समेत आएको छ ।
महामारीको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि सरकार र विपक्षी दलहरु अझै सत्ताका लागि हार र जितमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अल्पमतको सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको सपथ लिइसकेकाले जेठ महिनाभर संसद्मा जोडघटाऊको कुनै खेल आवश्यक छैन ।
त्यसैले अबको एक महिना सरकारले राजनीतिलाई बिर्सेर कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । सत्ता ढाल्ने र जोगाउने खेलले गर्दा जनताको सुरक्षामा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन भन्ने बुझ्न कठिन छैन । सरकारले मात्रै होइन, विपक्षी दलहरुले पनि आजैका दिनदेखि सत्ताको जोडघटाऊ गर्दै सांसदको टाउको गन्ने कामलाई थाती राख्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
राष्ट्रिय महामारीका बेलामा सरकार असफल भयो भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिपक्षी दलहरु पन्छिन मिल्दैन । राजनीतिक दलहरुको दायित्व सरकारमा जाँदा मात्रै हुँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितीमा सबै राजनीतिक दलहरुले देशैभरिका पार्टी पंक्तीलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर जनताको पीडामा के कति सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि परिचालन गरिहाल्नु पर्छ । अझ जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले भोगिरहेको समस्या बुझ्न सजिलो हुन्छ ।
सांसद विकास कोष कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य उपचारमा खर्चीनु अहिलेको आवश्यक्ता हो । जनताको ज्यान भन्दा कमिसनको खेलका रुपमा परिणत भएको सांसद विकास कोषको उपयोग यो भन्दा राम्रो हुन सक्दैन । पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार र सम्बन्धित निकायलाई दलहरुले सघाउन जरुरी छ । निम्न वर्गका जनता राहत के कस्तो अवस्थामा छन् ? स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ कि छैन ? यसलाई नियमन गर्न राजनीति दलका कार्यकर्ताहरुको ठूलो भुमिका हुन सक्छ ।
गरीब जनताको चुल्होसम्म सरकार पुग्न जरुरी छ, सरकार नपुगेको ठाउमा दलका नेता कार्यकर्ताले आवाज उठाइ दिन त्यतिकै जरुरी छ । तर केवल सरकारले यो गरेन, त्यो गरेन भनेर आलोचना गरेर मात्रै बस्नु विडम्बना हो । जसरी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जनताको सेवा गर्ने अवसर पुनः प्राप्त भएको छ, त्यसरी नै सत्ताको फोहरी खेलमा लागेका दलहरुलाई जनताको पक्षमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । त्यसैले अब विपक्षी दलहरूले कम्तीमा कोरोनासँगको यो लडाइ लड्न सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्न जरुरी छ । केन्द्रदेखि वडासम्म सांगठनिक संरचना रहेका दलहरुले हिजो प्रतिगमनका विरुद्ध भन्दै जनताको घरदैलो सम्म पुगे ।
सयौं बसमा सर्वसाधारण भरेर राजनीतिक भाषण सुन्न जनतालाई प्रयोग गरे । के आज जनता विपत्तीमा हुँदा, ‘हामी यहाँ छौं’ भन्न सकिँदैन ? यो प्रश्नले पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भटृराईहरुबाट उत्तर खोजिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदबाट हटाउनै पर्छ भनेर पार्टी सभापतीसँग समेत छलफल नगरि दलहरुसँगको छलफलमा पसिना बगाउन भएका रामचन्द्र पौडेलले जनताको ज्यान जोगाउने विषयमा किन छलफल गर्ने अवस्था बन्दैन ? संविधान च्यातेर भारतीय सिमा क्षेत्र मधेशी जनताको अधिकार खोज्न भन्दै आन्दोलन गरेका उपेन्द्र यादवको कानले मधेसका अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा तड्पिएका चित्कार किन सुन्न सकेन ? संवैधानिक व्यवस्था बचाउन भन्दै आफ्नै पार्टीको सरकार ढलाउन तयार हुनुभएका माधव नेपाल जनआवश्यकताको विषयमा केन्द्रित भइ बहस गर्ने फोरममा किन देखिने अवस्था छैन ? सानादलको हैसियता सधै सरकार गइरहने साना दलका प्रमुखहरु कहाँ छन् यो महामारीमा ? यी तमाम प्रश्नको जवाफ कोरोनासँगको लडाइ जिते पछि जनताले भोट माग्न आँगनमा आएका नेताहरुलाई अवश्य गर्नेछन् ।
यो महामारी हो । महामारीका बेला जनताको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो । यो प्राथमिकता केपी शर्मा ओली वा सरकारमा रहेकाहरुको मात्रै होइन । यो सबैको साझा चुनौती हो । मतदाता नै बाँचेनन् भने राजनीति कसका लागि गर्ने ? केका लागि गर्ने ? त्यसैले ४२ औं प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओली र सरकार बाहिर रहेका सै दलहरुले कोरोना महामारीलाई जित्न सक्ने गरि सामुहिक प्रतिद्धता गरेर अघि बढ्न ढिलो गर्नुहुँदैन । केहि समय महामारि विरुद्ध सबै मिलेर लड्नु आवश्यक छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी दलहरुले समेत विश्वासको मत दिँदा नेताहरुको उचाइ अझै बढ्ने छ । तर अब पनि जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेर सत्ताको खेलमा लाग्ने नेता र दलहरुलाई जनताले माफ गर्ने छैनन् । नेताहरुको स्वार्थी खेलको साक्षी बनिरहेका जनताको धैर्यताको बाँध फुटे धेरैको राजनीति खतरामा पर्ने निश्चित छ ।
