कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । मृतकको संख्या घट्न सकेको छैन । निषेधाज्ञाको अवधि थपिदैछ । सरकारले बन्दाबन्दी झनै कडाईका साथ लागु गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । स्थिति अझै नियन्त्रणमा नआएकाले स्वास्थ्य आपतकाल लागू गर्ने आन्तरिक तयारीमा सरकार जुटेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । अहिलेको वास्तविकता के हो भने, अक्सिजन र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितहरूले भरपर्दो उपचार पाइरहेका छैनन् ।
कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन सबै नेपलीहरुले कहिलेसम्म पाउने भन्ने निश्चित छैन । एकातिर मुलुकमा कोरोना कहर बढिरहेको छ, तर राजनीतिक ठीक विपरीत धुव्रमा देखिएको छ । यस्तो परिस्थितीमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई परवाह नगरि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरू भने भेला हँुदै विरोध र स्वागतका कार्यक्रमहरू ढुक्क भएर गरिरहेका छन् । नेताहरूकै अगुवाइमा निषेधाज्ञाको उल्लंघन हुदै आएको छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण सिंहदरबार देखि सर्वोच्च अदालत र जिल्ला तहसम्म राजनीतिक चहलपहल बढिरहेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध रिट लिएर सयौको सख्यामा नेताहरु सोमबार सर्वोच्च अदालत गएको तस्विरहरु पनि सार्वजनिक भयो । सर्वसाधारणले निषेधाज्ञा उल्लंघन गरे कारबाही हुन्थ्यो, तर ती नेताहरुमध्ये निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेको कारण कतिले सजाय पाए ?
आफूलाई मर्का परे अदालतमा जान पाइन्छ, तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नु सबैको दायित्व हो । यो दायित्व भिड लगायर सर्वोच्च जाने दलका नेताहरुले पूरा नगर्दा लज्जा बोध किन हुन सकेन ? प्रश्न गम्भीर छ । कानुनको नजरमा सबै बराबर हुन पर्ने होइन र ? सत्ता र शक्तिको बेमौसमी बाजा बजाइरहेका दलका नेताहरुले कोरोना फैलाउन महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका छन् । सही तरिकाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर विश्वका धेरै देशले कोरोना महामारी नियन्त्रण गरिसकेका छन् ।
नेपालसँग न भ्याक्सिन छ, न पर्याप्त अस्पताल र स्वास्थ्य उपचार सामाग्री नै, तर नेताहरुको हिंडडुल निस्फिक्री देखिएको छ । बरालिएको राजनीतिक अवस्था र जनतामा देखिएको अटेरी प्रवृत्तिले कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नेताहरु जस्तै जनताले पनि मनन गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अझै पनि बिना काम घरबाट बाहिर निस्कने, प्रशासनलाई छलेर जमघट गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । सरकारले पटकपटक सचेत गराउँदा समेत जनतामा चेतना आउन सकेको छैन ।
यस्तै अवस्था रहे कोरोना संक्रमणको अझै भयावह हुने चेतावनी जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले दिइरहेका छन । तर चोकचोक र टोलटोलमा भेला हुने, गफ गर्दै कोरोना संक्रमण फैलाउन सहज बनाइदिने, अनि अक्सिजन र भेण्टिलेटर खोज्न भौतारिने हाम्रो प्रवृति फेरिएको छैन । विकसित देशहरुले लकडाउन प्रभावकारी बनाउन जरिवानालाई महत्व दिएपछि ती देशहरुमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउन सहज भएको थुप्रै उदाहरण छन् ।
आवश्यक परे नेपाल सरकारले विना काम कोरोना संक्रमण फैलाउने गरि हिडडुल गर्नेहरुलाई सजाय र उचित जरिवाना तोकेर कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न र उपचारमा सहजताका लागि भन्दै सरकारले कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८ पनि ल्याएको छ । अध्यादेशमा आदेश उल्लंघन वा अटेर तथा काममा अवरोध पु¥याए ५ लाखसम्म जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद गर्ने सम्मको व्यवस्था छ ।
तर अध्यादेश ल्याउने सरकारले र विपक्षी गठबन्धन नै बैठक र भेला गर्न तल्लीन देखिन्छन् । हरेक दिन ८ हजारको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिइरहेका छन । हरेक दिन मृत्यु हुनेको संख्या डेढ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या १ लाख १७ हजार नाघेको छ । अब पनि नेता र जनताको यस्तै लापरवाही जारी रहे हामीले ठुलो मानवीय क्षती भोग्न तयार हुनु पर्छ ।
त्यसैले सरकारले महामारी नियन्त्रण गर्न संक्रमित पहिचान, उचित स्वास्थ्य उपचार, सीमा नियमन र खोप व्यवस्थापनमा जोड दिनु पर्छ । सरकारले कुनै पनि जनतालाई भोकले मर्नु पर्ने अबस्था आउनु दिनु हुन्न । तर निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागु गराउनै पर्छ र सबैले यसको पालना गर्नु पर्छ । यसको अर्को विकल्प छैन ।
