जनताले आयातित भनेर धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको नेपालको संघियता, संघियता भित्रकै पात्रहरुका कारण निकम्मा हुने क्रममा छ । हुनत नेपाली जनतालाई खासै चासो नरहेको संघियताको सन्दर्भमा जनस्तरबाट ठूलो टिप्पणी आउने गरेको त छ नै, तथापी कार्यस्तरको छोटो अवधिमै संघियता यतिसम्म आलोचित होला भन्ने कसैलाई लागेको थिएन । अझ वर्तमानमा देखिएको प्रदेश सांसदहरुको गतिविधिले त संघियतालाई गतिलै झापड दिएको छ ।
विविधताले भरिएको सानो देश नेपाललाई चिरा चिरा पारेर अनि जातका आधारमा भागबण्डा गरेर संघीयता लाद्नु आफैमा सुखद थिएन । नेपालले धेरै पहिला देखी नै विकासको गतिलाई मुर्तरुप दिन देशको गतिविधिलाई विकेन्द्रिकरण निती अवलम्व गरेको थियो । तद्अनुरुपका विकासका गतिविधिहरु संचालन भएका पनि थिए । तर त्यतिवेला विकेन्द्रिकरण भनिएपनि त्यो वास्तवमा विकेन्द्रिकरण नभएर विकासक्रम र राज्य श्रोतका सम्पुर्ण गतिविधिलाई केन्द्रिकृत गरेकै कारण आसातित सफलता पाउन सकेको थिएन ।
राजधानी र शक्तिकेन्द्रहरुको दवावमा विकास गतिविधि हुने गरेका थिए । त्यसवेलाको विकेन्द्रिकरण अवधारणा वास्तवमै राष्ट्रवादी थियो । राष्ट्रलाई एक सुत्रमा बाध्नकालागि थियो । र सबै जातीजातीहरुलाई मिलाउनलागि थियो । त्यसैले होला नेपालमा कुनैपनि जातिय र क्ष्ोत्रिय अवधारणाले प्रशय पाएका थिएनन् । अहिले जस्तो जातका नाममा द्वेश फैलाउने काम पनि भएको थिएन ।
मुलुक शान्त थियो । आफ्नै गतिमा गतिशिल थियो । तर यो वास्तविकतालाई देख्न नसक्ने वैदेशिक आखाहरु निरन्तर नेपालभित्र गडि नै रहेका थिए । फलस्वरुफ देशकै केही तत्वहरुलाई हातमा लिएर वास्तविक जनता र ननचाहनाको कदर नै नगरी एकाएक संघिय प्रणालीलाई घोषणा गरियो, कार्यान्वयनमा ल्याइयो । अहिले कार्यन्वयनको छोटो अवधिमा न संघियताले कसैलाई समेटेन सकेको छ, न राज्यको ढुकुटिले संघियता थाम्न सक्ने अवस्था छ ।
संघियताको सन्दर्भमा आज देशका सचेत वर्गहरुले निरन्तर टिप्पणी गरिरहेका छन् तर, त्यसको सुनुवाई हुने अवस्था भने कहि कतै छैन । आलु रोपेर ओखर फल्दैन भनेझै संघियताको फल ओखर बन्न सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश एक र प्रदेश दुईले अहिले सम्म नामाकरणको टुंगो लाउन सकेका छैनन् भने गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको ताण्डव नृत्यले दुनियालाई हसाएको छ । माननीयहरु होटलमा थुनिन्छन्, आइसियुमा लम्पसार पर्छन् मात्र सत्ताको खेलको लागि ।
त्यतिमात्रै होइन अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ । प्रस्तावकहरु अविस्वास रहेकै सरकारको मन्त्री मण्डलमा रातारात सहभागी हुन्छन् । न नीति, न नेतृत्व, न आस्था, न विचार सबै सुन्य देखिन्छ । मात्र हावी भएको छ सत्ता । पद अनि विकार र विकृति । जब सत्ता नै यति अस्थिर रहन्छ, विकासका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने स्थानीय राज्य संयन्त्र यति सम्मको राजनैतिक किचोलोमा डुव्छ, तब स्थानीय विकासको आशा राख्नु मृगतृष्णाभन्दा अरु केही हुन सक्दैन ।
केन्दीय सत्ता राजनैतिक प्रकृतिको हुनु स्वभाविक हो तर प्रदेशहरु कम्तिमा पनि केन्द्रिय राजिनीतिक चक्रव्युहबाट पर हुन सक्नु पथ्र्यो । प्रतेक वर्ष अस्थिर रहने स्थानीय सत्ताले के नै काम गर्न सक्ला र ? केन्द्रको झगडा गाउँगाँउमा पु¥याउने माध्यम बाहेक संघियताले जन्माएको प्रदेशहरुबाटहरु केही हुनसक्ने अवस्था देखिदैन । समग्रमा संघियता असफलता तर्फको बाटोमा गएको देखिन्छ ।
भुलबस भएका र गरिएका कामहरुलाई यथासक्य छिटो सुधार्न खोज्नु सबैको निमित्त हितकार हुन सक्छ । आवस्यकताको सिद्धान्तलाई नजर अन्दाज गर्दै स्वार्थवस तयार भएको राज्य संरचनाले देशको हित गर्दै गर्दैन । यसतर्फ सम्वन्धित पक्ष गम्भिर हुन आवस्यक छ ।
