सामान्यतया बर्षायाममा बाढी र पहिरोबाट हरेक बर्ष ठूलो क्षती हुने गरेको छ। तर यस बर्ष बर्खा लाग्ने वितिक्कै सिन्धुपाल्चोकबाट शुरु भएको बाढिको वितण्डाले कार्तीक महिना सम्म पुग्दा भयानक रुप लिएको छ।
वर्षायाममा आउने बाढी र पहिरोबाट बचियो भनेर ढुंक भएका जोखिमयुक्त क्षेत्रका कतिपय जनताले कार्तीमा बाढि पहिरोबाट मृत्युवरण गर्नु प-यो। सधैभरि विपद आए पछि व्यवस्थापनका लागि तात्ने सरकार यस पटक पनि धेरै ठाउमा चुकेको छ। जनताले विपदमा अपवाद बाहेक सरकारको साथ पाउन सकेनन ।
कार्तिक १ गते देखी लगातार परेको पानीका कारण देशभर ठूलो मात्रामा जन धनको क्षती भएको छ। लगतार अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोमा परेर दर्जनौ नागरिकको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोबाट सुदूरपश्चिम प्रदेस र प्रदेश–१ मा सबै भन्दा बढि क्षती भएको छ। हजारौ नागरिक घरबार विहिन भएका छन भने सयौ मानिसहरु अंगभंग भएका छन्। दर्जनौ नागरिक अझै पनि सम्पर्क विहीन छन्।
खराब मौशमका कारण प्रभावित क्षेत्रहरुमा उद्धार र रहातको काम तिब्र गतिमा गर्न सकिएको छैन। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी लगायत स्थानीय सरकारले उद्धार, राहतको काम गरे पनि प्रयाप्त हुन सकेको छैन। हरेक बर्ष बर्षायामम बाढि र पहिरोको तिण्डाले गर्ने अनिष्ट यस बर्ष कात्तिक महिनामा पनि उस्तै छ।
यो बर्ष बाढि र पहिरोबाट बचियो भनेर खुसी भएकाहरु पनि कार्तीक महिनाको बाढि पहिरोले मृत्युवरण गर्न पुगेका दुखद घटना यत्र तत्र छन। बाढि र पहिरोले लाखौ जनता कहाली लाग्दो अबस्थामा पुगेका छन। अर्बौका संरचना क्षणभरमै ध्वस्त भएका छन देसभरो जनजीवन अस्त व्यस्त छ ।
डुबानमा फसेका कतिपय मानिसहरु अलपत्र छन। तराइृमा बाढी र डुवानले जनताहरुलाई सताएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जादा ठूला राजमार्ग अवरुद्ध छन। हजारौ यात्रुहर गन्त्व्यमा पुग्न नसकेर अलपत्र छन। प्रकृतिको निर्मम प्रहार निमुखा किसान माथि पनि बर्षिएको छ। ६ महिना देखि दुख गरेर धान भित्र्याउने वेला परेको पानीले लाखौ किसानहरुको विचल्ली भएको छ।
खेतमा सुकाएको धान बाढीले बगाएपछि किसानहरु के खाने भन्ने चिन्तामा छन। बर्षासँगै उर्लीएको कर्णाली, बस्ती पस्दा नदि आसपासका बस्तीहरु क्षणभरमा बगरमा परिणत हुदा कञ्चनपुरमा पनि महाकाली नदी गाउँ पस्ने खतरा बढेको छ। महाकालीमा पानीको बहाब ९२ बर्ष यताकै ठूलो भएको छ। तीव्र रूपमा नदि छेउछाउमा कटान जारी रहेकाले महाकाली नदिले अझै कति विनास गर्ने हो अनुमान लगाउन सक्ने अबस्था छैन।
ठाउँ ठाउँमा पुल भत्कीदा आवगमनमा समेत ठूलो समस्या निम्तीएको छ। विस्थापीतहरुले समयमै राहात नपाउदा भोकै खुला आकास मुनी बस्नु पर्ने अबस्था छ। नदीको सतह बढ्ने र बाढी गाउँ पस्ने डरले नागरिकहरु रातभर जाग्राम बस्ने गरेका छन। पहाडमा पहिरोको जोखिमले धेरैको निद्रा र भोक हराएको छ।
अहिले पनि विपद् आइलागे दुर्गम बस्तीहरुमा राहत पु¥याउन र उद्धार गर्न गाह्रो छ। सडक नजिककाहरुले दशौ पटक राहत पाउछन तर दुर्गममा कोहि पुग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सस्स्थाहरुले पनि काठमाण्डौ नजिकका क्षेत्रमा विपद पर्दा दौडेर राहत बाँड्छन तर दुर्गमतीर आखा लगाउदैनन। राज्यले आवश्यकताको आधारमा तत्काल राहत वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ। तर हाम्रो राज्यको घैंटोमा कहिले घाम लागेन।
यहि बर्ष सिन्धुपाल्चोक, सुर्खेत, बर्दीया, बाँके र दाङका बाढी, पहिरोको प्रभावितहरुले दसैँ, तिहार फाटेकै पालमुनि मनाए। चाडबाडको रमझमले उनीहरुलाई छोएन। अहिले घरबार विहिन भएकाहरुले कहिले छानो पाउने हुन यसको जवाफ स्थानीय, प्रदेस र केन्द्र सरकारसँग छैन। अबको हिउद बाढि पहिरो प्रभावितले कठ्याङ्गूदै विताउनु पर्ने छ। प्रकृतिको प्रहारमा परेकाको नाममा राज्यले बर्षेनी ठूलो धनराशि खर्च गर्छ। अबस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन।
नागरिकको अभिभावक राज्य हो भनिन्छ तर राज्यले जनतालाई आपत विपदमा साथ दिन सकेको छैन। नेतृत्व कुन काममा अल्भ्किएको छ कसैलाई थाहा छैन। नेपालमा बाढी पहिरो जस्ता प्रकोप जुनसुकै वेला आउन सक्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर विपद व्यवस्थापन पक्ष निकै कमजोर छ। घटना घटे पछि हल्ला गर्ने र अरु वेला सुस्ताउने प्रवृतिले विपद व्यवस्थापनका नाममा दुई दशक यता खर्बौ रकम खर्च भएको छ तर क्षती कम भएको छैन। छलफल र गोष्ठीमा समय र पैसा बर्बाद भइरहेको छ। नागरिकको हातमा थोत्रा पाल बाहेक केहि हुदैन। नेतृत्वमा हुनेहरुले विपद व्यवस्थापनलाई प्रचार गरेर सस्तो लोकपृयता कमाउने माध्यम बनाएका छन।
प्रकोपको पूर्व अध्ययन गरेर नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्र्नु पर्नेमा राज्य बारम्बार चुकिरहेको छ। प्रकोप पीडितको पुनर्स्थापना कागजमा सिमित बन्न पुगेको छ। यी कामहरुमा राज्य गम्भिर हुन सकेको छैन। कहाँ कहाँ बसोबास गर्न योग्य छ? कहाँ बस्ती बसाउन मिल्दैन? गृह प्रशासनले यस्ता कुरामा काम गर्न नसक्नु देसको दुर्भग्य हो। जसका कारण बर्षेनी सयौ नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन।
प्रकोप न्यूनीकरणमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने अधिकार सम्पन्न अलगै निकायहरु छन। तर ती निकाय नामका मात्र हुन। विपद व्यवस्थापनका लागि राज्यले छुट्याएको बजेट खल्तीमा हालेर जनतालाई रनभुल्ल अबस्थामा छोडने अपराध यस्ता निकायहरुबाटै भइरहेको छ। यसमा नियमक निकायको मौनताले उनीहरु जिम्मेवारीबाट थप च्युत भएका छन। त्यसैले विपद व्यवस्थापनमा खटिएकाहरुको मनोमानी अन्त्य हुन गर्न ढिलो गनर्् हुदैन जनताले आवश्यक परे हस्तक्षेप गर्न सक्नु पर्छ।
