देशभर चाड पर्व सुरु भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक संकटमा रहेका जनतालाई नजिकिदै गरेका चाडपर्व मनाउन जोहो गर्ने चटारो छ । विदेशमा रहेका नेपाली देशको अवस्था ठिक भए नेपाल जान पाइन्छ कि भन्ने आशमा बसेका छन् । देशभित्र पनि चाडबाडको रौनक सुरु भइसकेको छ ।
अनेक कष्ट पीडा भुलाएर नागरिकहरु नियमित दैनिकिमा फर्किसको छन् । तर देशको राष्ट्रिय राजनीति राजनीतिक लयमा फर्किन सकेको छैन । सिंगो राजनीति एक पछि अर्को उल्झनमा फसेको छ । चौतर्फी रुपमा देश र जनतालाई अल्मल्याउने गतिबिधि भइरहेका छन् । सरकार निर्माण देखि नै पदीय भागबण्डाको दौडधुप, राजनीतिक नियुक्ति, सरुवा बढुवा लगायतका चलखेल व्यापक रुपमा भइरहेको छ ।
गणतन्त्र धरापमा प¥यो भनेर भन्ने नेताहरुले देश नै धरापमा परेका छनक पाएका छैनन् । धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विषयमा नयाँ ढंगले बहस सुरु भएको छ। यो बहस पनि विवादको घेरराबन्दिमा छ। देश भित्र यस्तो अवस्था हुँदा नेतृत्वले आवश्यकता अनुसार समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने बेला उल्टै खाश शक्ति केन्द्रको रुची, दबाब र प्रभावमा पर्नु ज्यादै दुखद पक्ष हो । त्यसको असर सडकदेखि सदनसम्म देखिदै छ।
विडम्वना के छ भने, देशको मुल नेतृत्व नै सधैभरि आत्म केन्द्रित खेलमा लाग्छ । नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्न कहिले पनि जानेन । उनीहरु सधै स्वार्थको गठजोडमा लागे । बढ्दो भ्रष्टाचार र अराजकता लाई मलजल गर्ने मुल पात्र बनेका छन् । देशको राजनीति सकरात्मक दिशमा उन्मुख हुन पर्ने वेला विपरित दिशमा हिडेको छ । र तत्काल यसले सकारात्मक मोड लेला भन्न सक्ने आधार पनि देखिदैन ।
एमसीसी परियोजना के हो? हामी को हौं भन्ने कुरा सरकार आफैंले बुझ्नुपर्नेमा एमसीसीबारे स्पष्ट हुने नाममा सरकारले नेपालकै सार्वभौमसत्ता, संविधान र स्वतन्त्रताका विषयमा अमेरिकासँग सोधपुछ गरेको छ।
सरकारले नै आपत्तिजनक रुपमा अमेरिकालाई प्रश्न सोधपछि एमसीसीको विरोध गरिरहेका जनता थप आक्रोसित भएका छन् । एमसीसी सम्झौता लागू नगर्न जनस्तरबाट चर्को बदाब आइरहेको वेला अमेरिकाले संसोधन गर्ने विषय सिधै अस्वीकार गरेको छ । उसले नेपाल सरकारसँग भएको एमसीसी सम्झौता संशोधन हुन नसक्ने भनेर लिखित जवाफ पठाएको छ । अब यो विषय सहजै सल्टिने वाला छेन। सरकार एकातीर देश र जनता अर्को तीर भएको अवस्था छ। अझै केहि दिन सडक तात्ने निश्चित छ ।
उता संघीय संसद्को नवौं अधिवेशनको पहिलो दिन नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले रोस्ट्रम घेरेर पटक पटक सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध ग¥यो । सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ पेस गरेको छ । उक्त अध्यादेशले संसदमा थप हलचल हुने देखिएको छ । अझ सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले आफ्नो पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको भन्दै एमालेले अवरोध जारी राख्ने भनेको छ। यस अर्थमा संसद पनि विजनेश विहिन अबस्थामा रहने देखिएको छ ।
यता राष्ट्रियसभामा पनि एमालेले अवरोध गरेको छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु म ठिक तिमी बेठिक भन्ने दोहरी खेलिरहेका छन् । नेकपा एमाले र नेकपा एसको आरोप प्रत्यारोप जारी छ । नेपाली कांग्रेसमा गुट नै गुट देखि रहेका छन् । जसपा र लोसपा आ आफ्नै दाउमा छ । विवेकसिल साझा पुन फुट तर्फ उन्मुख भएको छ । एमसीसी चाहिदैन भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा देश व्यापि आन्दोलनमा छ । नागरिकहरु नो एमसीसी भन्दै सडक सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरु जेन नेल सहन तयार छन तर एमसीसी लागु हुन दिने पक्षमा छैनन। यहि वेला विदेशी शत्तिः केन्द्र थप सक्रिय भएको छ । दलहरु छिन्न भिन्न भएको वेला नेपालभित्र खेल्न सजिलो हुने कुरा राम्रो संग बुझेका शक्ति केन्द्रको चलखेल झन बढेको छ ।
राजनीतिक नेतादेखि प्रशासकहरु सम्म उल्टो र अराजकबाटो तर्फ उन्मुख भएका छन। शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्र जरजर अबस्थामा छ। मुलुकको सीमा मिचिइरको छ तर मातृभूमिको सुरक्षा गर्न सक्ने नेतृत्व देशले पाउन सक्दैन। भुटान र बंगलादेशलाई दातृ मुलुक मानेर भाषणमा राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा गर्न नछुटाउने नेतृत्व जुलुस र गाइ जात्रे प्रवृतिमै रमाइरहेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विदेशी हस्तक्षेत्रप को चपेटामा परेको छ। यस्तो अवस्थामा आशाको दियो कहि कतैबाट देखिदैन । देश आज रनभुल्ल अबस्थामा पुगेको छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन हुदैमा देश परिवर्तन हुने होइन देश परिवर्तनका लागि असल नेतृत्व आउनु पर्छ भन्ने कुरा बुझन जरुरी छ।
