काठमाडाैं । लगानीको आयस्रोत नखोज्ने सरकारको निर्णय सहि तरिकाले प्रयोग नभए अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुने विज्ञहरुको चेतावनी, कालो धनलाई वैधता दिने खेल भएको भनाइ ।
सरकारले २०८० साल सम्म लगानीको स्रोत नखोल्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याउन थाले पछि चौतर्फी रुपमा चासो बढेको छ । देश विकासका लागि सो सो व्यवस्था राम्रो हुन सक्ने भए पनि सत्तामा रहेकाहरुले व्यवस्थाको दुरुपयोग गरे भ्रष्ट्राचारमा मलजल पुग्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
यस अघि नै गैर कानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पतीलाई वैधता दिन यो व्यवस्था प्रयोग हुन्छ कि भन्नेमा पछिल्लो समय जनचासो समेत बढेको छ । सरकारले सन् २०२५ सम्म लगानीको श्रोत नखोल्ने निर्णय गरेसँग यसका राम्रा र चुनौतीपूर्ण विषयमा बहस शुरु भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते संसद्मा पेस गरेको अर्थसम्बन्धी विधेयकमा २०८० सालसम्म गरिने लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रीको यो निर्णय आफैमा सकरात्मक छ ।
जसका कारण करको दायर भान्दा बाहिर रहेर पुजी बनाउने नेपालमा पारम्पारिक प्रकारको श्रोत छ त्यसमा सकरात्मक परिवर्तन हुन सक्छ । यो अवसर राज्यले पाउनु पनि पर्छ । अर्थमन्त्रीको उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए नेपाल भित्रबाट मात्र होइन बाहिर रहेका नेपालीहरुको र बमह्य लगानी पनि प्रयाप्त मात्रामा भित्रिने छ ।
जस्तो सुकै धन भए पनि त्यसलाई उत्पादनसिल क्षेत्रमा लगानी गर्नु पर्ने विकसित देसहरुको मान्यता हुन्छ । त्यहा हाम्रो देशमा जस्तो कालो धनको खास चर्चा हुदैन । आय श्रोत नै पारदर्सी ढंगले हुन्छ ।
नियमक निकायले कानुन छलेर सम्पती आर्जन गरे नगरेको बारे थाहाँ पाइहाल्छ । तर हाम्रो देशमा कालो धनकै चर्चा ज्यादा छ । त्यसको जालो पनि डर लाग्दो अबस्थामा छ । सरकारले जनतासँग रहेको सानो सानो पुजीहरुलाई औद्योगिक तथा व्यवसायीकता तर्फ लगानी गर्न सकेको छैन ।
आज पनि कुनै सेयर कम्पनीले सेयर निकाल्दा निश्कासित सेयर मुल्य भन्दा दशौ गुना पुजी बढि भयो भन्दै जनतालाई फिर्ता गर्नु पर्ने अबस्था छ । यदि यस्तो पुजी सहजतापूर्वक व्यवसायीक क्षेत्रमा आकर्षीत गर्न सक्ने हो भने, राज्यले भन्ने गरेको एफ टि आईको पनि तत्काल आवश्यक्ता नपर्न सक्छ ।
वैदेसिक लगानी देशका लागि घातक नै मानिन्छ। यस्तो आवश्यक्ता पुरा गर्नको लागि लगानी सम्बन्धि नीतिमा परिवर्तन गर्न खोजेको हो भने अर्थमन्त्रीको यो कदम अत्यन्तै राम्रो हो ।
तर गैरकानुनी आर्जनलाई बल पुग्ने गरि सरकारले आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गर्नु कहि राष्ट्रका लागि घातक त हुदैन भन्ने अर्थविद्हरुको चिन्ता छ । प्रयाप्त छलफल बिना नै सरोकारवाला निकायहरू लाई समेत थाह नदिई यो व्यवपस्था लागु गर्दा सिमित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने काम त भइरहेको छैन भनेर उक्त व्यवस्था प्रति शंका पैदा भएको छ ।
अर्थविदहरुको दृष्टिकोणमा आर्थिक श्रोत साधनलाई वैधता दिने भन्दा पनि लामो समयदेखि भ्रष्ट्राचारको दल दलमा फसेको आरोप खेपिरहेका नेताहरुले गैर कानुनी र अपारदर्सी ढंगले आर्जन गरेको कालो धनलाई वैधता दिने अभिष्ट पुरा हुन सक्छ ।
भ्रष्ट्राचारबाट कमाएको कालो धन राज्य सकृय हुने वितिक्कै राज्य कोषमै जम्मा हुनु पर्छ। किन कि कुनै न कून दिन त्यो आट गर्ने नेतृत्व देशले पाउने आसा बाकि छ । पछिल्लो ३० बर्षको अबधि नियाल्ने हो भने मुठ्ीभरका नेताहरुले आलो पाला सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको भुमिकामा रहेर देश सञ्चालन गरे ।
उनीहरुले आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सकेनन् । बरु देशको सिंगो अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाए । हरेक क्षेत्र दलाल व्यापारिहरुको कब्जामा गयो । राज्य कमजोर भयो व्यक्ति शक्तिशालि हुदै गए । देश कंगाल बन्या तर सिमित बासिन्दा धनी बन्दै गएका छन् । जसको परिणाम आज सबैले भोग्नु परेको छ ।
सरकारी बजेट नै अपारदर्सी रुपमा खर्च गर्ने चलन तिब्र रुपमा छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पनि अर्बौ रुपया बेरुजू रहेको रिपोर्ट हरेक बर्ष सार्वननिक गर्ने गरेको छ । त्यस तर्फ सत्तामा रहेकाहरुको ध्यान जान सकेको छैन ।
सत्तामा रहेका महत्वपुर्ण व्यक्तिहरु नै भ्रष्ट्रचारको दल दलमा फसेका छन् । वाइड वडि, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड अर्थात पछिल्लो समयका काण्डै काण्डै बारे आम जनताले जान्न चाहेको सत्य तत्थ्य पत्ता लगाउने बारे सरकार तथा प्रतिपक्ष मौन बस्नु यसको गतिलो उदाहरण हो ।
नेताहरु ठूला भ्रष्ट्राचारका घटना बारे सत्ता बाहिर हुदा जनताको मन जित्न आवाज उठाउछन तर सत्तामा गएपछि उनीहरुको मुख बन्द हुन्छ । यतिमात्र होइन भ्रष्ट्राचार भए नभएको बारे नियमन गर्ने निकायलाई समेत सबै मिलेर काम गर्न नसक्ने अबस्थामा पु¥याएका छन् ।
देशको बजेट नै वैदेसिक साहयता र ऋणको भरमा छ । त्यसैले राज्यकोषको दोहनमा उद्धत राजनीतिक दलका नेताहरुले गैर कानुनी रुपमा आर्जन गरेको धनलाई वैधता दिनकै लागि अर्थमन्त्रीको यो कदम काम नलागोस भन्ने आमनताको चिन्ताको विषय हो ।
किनकि यो निर्णयको सहि प्रयोग हुन सकेन भने नबधन्याडयहरु झन्झन् प्रबल हुदै जानेछन् भने गरिबहरु अरु गरिब हुदै जाने छन् । यसले भ्रष्ट्राचार गर्नेहरुलाई समेत थप प्रसय मिल्ने छ ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले यो नीति अगाडी बढाउदा लगानीको श्रोत पहिचान गरि कालो धनलाई निरुत्साहित गर्ने ढंगले अघि बढन जरुरी छ । अन्यथा विधिको शासन र पारदर्शिता थप धरापमा पर्ने छ ।
यस्तो व्यवस्थाले भविष्यमा कस्तो पर्छ भन्ने हेक्का राख्नु आजको आवश्यक्ता हो । यसले अर्थतन्त्रलाई थप धूमिल तुल्याउने निश्चित छ ।
