काठमाडौं, २८ फागुन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लगानी बोर्डलाई बलियो बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले ठूला राष्ट्रिय आयोजनाका लागि आवश्यक लगानीको व्यवस्था गर्न लगानी बोर्डलाई सहज हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ल्याउनु परेको पनि स्पष्ट पारे ।
मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै उनले लगानी बोर्डको दायरालाई विस्तार गरेर ठूला आयोजनाको लगानीको आवश्यक व्यवस्था हुने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि संघीय ढाँचा अनुसार वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक कानुन बनाउन सो विधेयक ल्याइएको बताए । विधेयकमा प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन प्रदेश र स्थानीय तह आफैले पनि संघीय सरकारको स्विकृतिमा आवश्यक कानुन बनाउन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । समितिका सदस्य भरतकुमार शाहले प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।
समितिका अर्का सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने लगानी बोर्डमा २ जना मात्रै मन्त्रीहरु रहने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन पनि सानो र छरितो बोर्ड बनाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
समितिमा दफावार छलफल सुरु गरिएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा ६ अरवभन्दा माथिको सबै आयोजनाहरुको बजेटको व्यवस्था गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल लगानी बोर्ड ऐनमा १० अरव भन्दा बढि लगानीको आयोजनामा मात्रै लगानी बोर्डले लगानीको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी चैत्र १५ र १६ गते आयोजना गर्न लागिएको ‘नेपाल लगानी सम्मेलन’लाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले सो विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेको हो ।
२ सय मेघावाट भन्दा माथिको जलविद्युत आयोजनाको लगानीको व्यवस्था पनि लगानी बोर्डले नै गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।
