Our Network

असोज ८ २०७८, शुक्रबार

कस्ता कस्ता देशहरुमा एमसीसी लागु भएका छन् ? ती देशहरुको अवस्था कस्तो छ ? (भिडियोसहित)

जता ततै एमसीसीबारे बहस चलेको छ । देशका लागि घातक भनिएको एमसीसी पास भए देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि संकट आउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । अमेरिकाले संसारकै पछि परेका, आन्तरिक द्धन्द्धमा फसेका देश, भ्रष्ट्राचार मौलाएका र आफ्नो सामरिक फाइदा देखेका राष्ट्रमा एमसीसी साहयता दिंदै आएको छ । अमेरिकाले अनुदान भनेर दिने रकम सम्बन्धित देशको कानून भन्दा किन माथि राख्छ? यो सोचनिय विषय हो। किनकी अनुदान भनेको निसर्त हुनु पर्छ भन्ने मान्यता छ । त्यसैले एमसीसी पास गराउन हौसिएकाहरुले एक पटक गम्भीर भएर सोच्ने बेला भएको छ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकाको सहयोग अहिले नेपाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा चर्को बहसको विषय बनेको छ । सन् २००४ जनवरीमा एमसीसीको औपचारिक सुरुवात भएको थियो । अमेरिकाले एमसीसी परियोजना दिनलाई कस्ता कस्ता मुलुकहरुलाई प्राथमिकतामा राख्छ ? यो महत्वपुर्ण विषय हो । उसले एमसीसी अन्र्तगत दिने अनुदानका लागि मापदण्ड नै तोकेको छ । तर एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सर्तहरुले राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्न सक्ने चिन्ता छ । देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तामाथि संकट आउन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । यस्तै आशंकाका कारण यस अघि दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंकाबाट एमसीसी परियोजना फिर्ता भएको थियो ।

नेपालमा पनि एमसीसी रहर भन्दा पनि गल पासो बन्ला कि भन्ने डर आम नेपालीमा देखिन्छ । किनकी अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न विश्वका गरिब, बढी भ्रष्ट्राचार हुने मुलुक, जुन देशका नेता विदेशी शक्ति केन्द्रका अगाडी लम्पसार पर्छन्, जुन देशमा लेखा परीक्षण राम्रो छैन, जुन देश प्राकृतिक सम्पदाले धनी छन् , जुन देश समारिक हिसाबले अमेरिका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्छ ती देशहरुमा एमसीसी सहायता दिंदै आएको छ ।

एमसीसी सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानून भन्दा माथि हुने व्यवस्था छ । यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो । विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चुनौती दिने अवस्थामा रहेको राष्ट्र चीन हाम्रो छिमेकी हो, त्यसकारण अमेरिका नेपालमा लगानी गर्न खोज्दै भन्नेहरुको सख्या ठूलो छ। विश्वका विभिन्न मुलुकमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने होडबाजीमा अमेरिका अभ्यस्त छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमायो भने भोलि जे पनि हुन सक्छ ।

त्यसको सामना कसले गर्ने? कसरी गर्ने? नेपाल इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल भए चीनसँगको सम्बन्ध स्वत खलबलिने निश्चित छ । त्यसैले यो मामिलामा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने बेला प्रधानमन्त्री नै एमसीसी पास गराउन हौसिनुले जनतामा आक्रोश बढीरहेको छ । पछिल्लो समय प्रचण्डले पनि पूर्ववत् अडान छोडेका छन् । उनको अडान हटेपछि प्रचण्ड निकट नेताहरूले पनि आफ्नो बोली फेरि रहेका छन् ।

हिजो एमसीसीको पक्षधरमानिने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किन मौन बसेका छन् ? अमेरिकी संसदबाट पारित भएर आएको एमसीसी सम्झौता नेपालको संसद्ले पनि पारित गर्नुपर्ने शर्त छ । सरकार परिवर्तन गर्न पार्टीको ह्वीप तोडने सांसदहरु देशमाथि संकट आँउदा राष्ट्र बचाउन स्वविवेक प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् यो आम चासोको विषय बनेको छ । किनकी राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि ठेस लाग्दै छ । कुनै पनि सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग मुलुकले लिनु हुँदैन ।

छिटो समृद्ध बन्ने बहानामा सार्वभौमिकता बेच्न मिल्दैन । देशको राष्ट्रियता, अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई नै धरापमा राखेर एमसीसी पारित गर्नु भनेको भविष्यमा खतरा निम्त्याउनु हो। विदेशी प्रभुत्वलाई प्रसय दिनु हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ।

अहिले होस नपु¥याए भोलि देशमा रहेका बहुमूल्य प्रकृति स्रोत साधनमाथि विदशीले कब्जा जमाउन सक्छ। मुलुकको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल सफल हुन सक्छ । नेपाल लिबिया र सिरिया जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्छ । अहिले अर्मेनिया, बेनिन, बुर्किना फासो, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होण्डुरस, इन्डोनेशिया, जोर्डन, लेसोथो, मालावी, मोल्दोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जिनिया, भानुआटु र जाम्बियामा एमसीसी लागु भएको छ । यी मध्ये अधिकांश देशहरु संसारकै पछि परेका, आन्तरिक द्धन्द्धमा फसेका देश हुन् । यस्ता देशहरुमा किन अमेरिकाले लगानी गरेको छ? सोचनिय विषय हो।

त्यसैले एमसीसी जबरजस्ती अनुमोदन गरे आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने जनताको चेतावनीका बाबजुद एमसीसी भित्र्याउन खोजे, नेताहरुको राजनीतिक भविष्य पतन हुन सक्ने धेरैको भनाई छ । पहिला विकास नै गर्ने हो भने पहिले तार तान्ने होइन बिजुली निकाल्ने सोच्न पर्छ । ५५ अर्ब सहयोग भनेको ३ करोडमा बाढ्ने हो भने एक जनालाई १ हजार ८ सय भागमा पर्छ ।

यो रकम त्यति ठूलो कुरा होइन । यसै पनि एमसीसीको पैसाले नेपालको कायापलट हुने वाला छैन । तर यसले विनास निम्त्याउन सक्ने सम्भावना भने निश्चित रुपमा बोकेको छ । नेपाल पैसा नभएर गरिब भएको होइन । राम्रो भिजन नभएका र काम गर्न नसक्ने नेताहरुका कारण देश यो अवस्थामा पुगेको हो । त्यसैले सबैले गम्भीर भएर सौच्ने बेला भयो ।

Leave a Reply