एमसीसी सम्झौता अब के होला ?
काठमाडौं, ४ माघ । नेपालको विकासमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा छ या छैन भन्ने विषयमा बहस हुन अझै छोडेको छैन । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै पास गर्दा नेपालको हितमा छ भनीरहँदा सत्तारुढ दल भित्र भने विवाद छ ।
सरकार यसको पक्षमा नै देखिए पनि नेकपा भित्र उच्च तहका नेताहरुबाटै आशंकायुक्त अभिव्यक्ति दिएपछि अमेरिकाले विकास सहयोगमा आशंका नगर्न भनेको छ । अमेरिकाले आशंका नगर्न भने पनि कम्युनिष्ट नेताहरुले आशंका गरि रहँदा एमसीसी सम्झौता अब के होला ? भन्ने जिज्ञासा आम नेपालीमा उठेको छ ।
विकास र सहायता सम्बन्धी अमेरिकी सहयोग एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा हाल सक्तारुढ दल भित्र चर्काे विवाद छ । नेकपा भित्र केही शीर्ष नेताहरुबाटै त्यसमा पनि पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुबाट एमसीसी सम्झौताको बढी विरोध हुँदै आएको छ ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सम्झौताको पक्षमा देखिन्छ । सरकारकोतर्फबाट केही मन्त्रीहरुले भने यो सम्झौता नेपालको हितमा हुने गरी संसदबाट अनुमोदन हुने भन्दै आएका छन् ।
सम्झौताको विपक्षमा बोल्ने सत्तारुढ दलका नेताहरुले, एमसीसी सम्झौता अमेरिकाको सैन्य परियोजना अन्तर्गतको भनी आशंका गरेका बेला अमेरिकाले यो सम्झौता विशुद्ध विकास केन्द्रित भएको र सैन्य परियोजनासंग नजोडिएको स्पष्ट पारेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासले यसरी स्पष्ट पार्दा पनि नेकपाका नेताहरु भने अझै सम्झौताको शर्तमा शंका रहेको बताइरहेका छन् ।
एमसीसी सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपालको विकासमा ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भनिएको छ । सम्झौता अनुसार पाँच बर्ष भित्र नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारदेखि सडकको स्तर उन्नती गर्ने भनिएको छ ।
यो विस्तार खासगरी कर्णाली र सुदूरपश्चि प्रदेशमा केन्द्रित रहेको छ । सडक र विद्युत प्रसारण लाइन भनेर विषय तोकिंदा पनि सत्तारुढ दलका नेताहरु सैन्य सहयोग जोडिएको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् ।
तर विकासका क्षेत्रमा क्रियासिलहरु भने सडक र उर्जा नेपालको आर्थीक बिकासका लागी अमेरिकी सहयोग आवश्यक भन्दै यसमा बिरोधका लागी बिरोध गर्न जरुरी नभएको बताइरहेका छन् ।
सत्तारुढ दलका नेताहरुले विभिन्न बाहनामा विकास अनुदानलाई राजनीतिकरण गरेर रोक्न खोजेको आरोप विपक्षी दल कांग्रेसले लगाएको छ ।
ओली सरकार बन्नु अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारकोतर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
तर दुइ बर्ष बितिसक्दा पनि संसदबाट यो परियोजना पारित हुन सकेको छैन । सम्झौता भएको दुई वर्षपछि बल्ल कार्यान्वयन गर्ने नगर्नेमा बहस चलेको छ । विषय तोकेर यति विकास अनुदान भनी आएको ५५ अर्ब रुपैयाँमा विवाद सृजना गर्न खोजिएपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवी माथि प्रश्न उठाएको छ ।
यसअघि पनि तत्कालिन नेकपाको सशक्त विरोधले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको अरुण तेश्रो जलबिद्युत परियोजना रद्द भएको थियो । ठूलो धनराशीमा बन्न लागेको अरुण तेश्रो बिश्व बैड्ढले हात झिेकपछि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।
अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजना रद्द हुँदा विपक्षी दलको रुपमा रहेको एमाले अहिले नेकपाको रुपमा सत्तारुढ दल बनेको छ । कतै एमसीसी सम्झौतालाई पनि अरुण तेश्रो जस्तै बनाउन लागिएको त होइन ? सत्तारुढ दल नेकपा अहिले अग्नि परीक्षामा रहेको छ ।
