काठमाडौं, ५ पुस । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सम्झौता अहिले नेपालको राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ । सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको विकासमा ५५ अर्ब रुपैया बराबरको सहयोग गर्ने उल्लेख छ । कार्यान्वयनमा आउन संसदले प्रस्ताव अनुमोदन गर्नु पर्ने हुन्छ ।
हिउँदे अधिवेशन शुरु भए लगत्तै यो सम्झौता नेपालको हितमा छ कि छैन र संसदबाट प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्तारुढ दल भित्र गम्भीर बहस शुरु भएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका बेला अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएको हो । यो सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो सम्झौता संघीय संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । सरकार फेरिएसँगै तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले यो सम्झौता सम्बन्धी प्रस्ताव संसदमा पेश नगरेपछि कार्यान्वयनमा नआएको हो । वर्तमान सरकारले पनि यसलाई खासै चासो देखाएन ।
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको अनुदान सम्झौतामा नेपालको विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारदेखि सडकको स्तर उन्नती गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग गर्ने उल्लेख छ । यो नेपालीमा ५५ अर्ब रुपैया बराबर हुन आउँछ ।
विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले यो नेपालको हितमा भएकोले कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई दवाव दिंदै आएको छ । तर सत्तारुढ दल भित्र भने यति ठूलो रकम लगानीबारे अमेरिकी नियत के हो भनी प्रश्न उठाउँदै आएको छ । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।
अमेरीका र नेपालको बिचमा भएको सम्झौताका कतिपय सर्तहरु नेपालको लागी मान्य नहुने भएकाले संसोधन आवश्यक रहेको नेकपाका नेताहरुको भनाइ छ । पूर्व माओवादी पक्षधर यसको पूरै विरोधमा देखिएका छन भने पूर्व एमाले पक्षधर कानुन अनुसार नेपालको हितमा प्रयोग गर्न सकिने धारण राख्दै आएका छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सम्झौताको पक्षमा देखिएको छ । एमसीसी सम्झौता सडक र उर्जा क्षेत्रको बिकासका लागी आर्थीक सहायता सम्बन्धी भएकाले यसलाइ जस्ताको तस्तै सदनबाट पारित गर्दा फरक नपर्ने कांग्रेसको भनाई छ ।
तत्कालिन सभामुख महराले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता संसद सचिवालयमै लुकाएर राखेपछि लामो समय यसवारे चर्चा नै भएन । जब बलात्कार अभियोगमा उनी थुनामा परे त्यसपछि यो विषय चर्चामा आयो । ओली सरकार भने एमसीसी पारित गर्ने अडानमा देखिन्छ । यसलाइ सदनबाटै पारित गर्ने सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बताउनु हुन्छ ।
तत्कालिन शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा एमसीसी सम्झौता भएको हो । अहिले नेकपा नेतृत्वमा सरकार छ । सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन संसदबाट प्रस्ताव पारित हुनु पर्ने हुन्छ तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि संसद्बाट अनुमोदन भएको छैन । ५५ अर्ब बराबरको यो आयोजना ५ वर्षको लागि हो ।
नेपालको विकास निर्माणको लागि आएको यति ठूलो रकम विवादका कारण कार्यान्वयनमा आएकै छैन । आगामी असारदेखि कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गर्नु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । अहिले सरकारले चासो देखाएपछि नेकपा भित्र यो सम्झौता ठूलो बहसको विषय बनेको छ ।
