तत्कालिन माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाएर सम्झौता सम्पन्न भएको अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको सहयोग सम्झौता प्रतिनीधि सभाका सभामुखको टेबुलमा बिगत दुई बर्ष देखि थन्किएको छ । सरकारले संसदमा छलफलका लागि पेश गर्न टेबुल गरेको उक्त सम्झौता सभामुखकै कारणले अहिलेसम्म संसद बैठकमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । कानुनतः सरकारबाट संसदमा पेश हुन आएका कुनै पनि प्रस्तावहरु संसद बैठकमा टेबुल गर्नुपर्ने दायित्व सभामुखको हुन्छ ।
यो वा त्यो बहानामा सभामुखले सरकारी प्रस्तावलाई संसद बैठकमा प्रस्तुत नै नगर्नु भने सरकारप्रति उसको अनुदार रबैयाका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यस्तोमा बिगत दुई बर्षदेखि एमसीसी सम्झौता सम्बन्धि दस्तावेज संसदमा पेश हुन सकिरहेको छैन । यसअघिका सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफैंले अघि बढाएको एमसीसी सम्झौतामाथी दलीय सहमती नभएको भन्दै टार्दै आएका थिए । अहिले यो सम्झौतालाई वर्तमान सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाले आफु संलग्न दलको असहमती भन्दै टेबुलमा थन्क्याएका हुन् ।
जसलाई लिएर यतिबेला सभामुख सापकोटाले निर्वाह गर्नुपर्ने पदीय दायित्व समेत विवादमा परेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३३ को धारा २९९ को उपधारा ५ मा स्पष्ट ब्यवस्था छ,“सभामुख वा उप सभामुखले यस संविधान बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा नलागि निष्पक्ष हैसियतले गर्नेछ ।”तर एमसीसीका प्रकरणमा सभामुखका पछिल्ला कारवाहीले संविधानको यो ब्यवस्था कै खिल्ली उडाउने काम गरेको छ ।
पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता राष्ट्रहीत विपरित भएको बतासे गफले महत्व पाउँदै आएको छ । माओवादीबाटै अगाडि बढाईएको यो सम्झौतालाई पछिल्लो चरणमा माओवादी केन्द्रकै कतिपय नेताहरुले आफ्नो राजनैतिक स्वार्थसँग एमसीसीबाट हुन सक्ने सम्भावित उपलब्धीलाई जोड्नाले पनि यतिबेला मुलुकमा नक्कली विवादले ठाउँ पाउँदै आएको हो । माओवादी केन्द्रकै नेता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले अगाडि बढाएको यो सम्झौतामा माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७४ सालमा हस्ताक्षर गरेको हो । तर, यतिबेला आफैंले पहल गरेको सम्झौताका विरुद्धमा राजनैतिक नाफा नोक्सानको हिसाब राखेर माओवादी केन्द्रकै केही नेता लागि परेकाछन् ।
पछिल्लो प्रकरणमा अमेरिकी सहयोग ओली सरकारका पालामा आउने र सहयोगको उपयोग विद्युत विकास लगायतका सडक पुर्वाधारमा हुँदा यसको सम्पूर्ण श्रेय ओलीले नै पाउने देखिएपछि प्रचण्डको राजनैतिक स्वार्थको खेलमा एमसीसी सम्झौता जेलिन पुगेको हो । जसमा प्रचण्ड लगायतको राजनैतिक दुराशयपुर्ण षडयन्त्रको एउटा पाटो बन्न पुगेका छन् सभामुख सापकोटा । सम्झौतालाई संसदमै नल्याएर सभामुखले ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम’ लाई नै निरन्तरता दिएको छनक पाउन थालिएको छ ।
सम्झौता देशको राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता प्रतिकुल छ छैन भन्ने निक्र्यौल गर्ने दायित्व सार्वभौम संसदको हो । तर संसदमा सम्झौताको प्रति नै प्रवेश नगराएर सभामुखले आफ्नो पदीय दायित्वको त हुर्मत मात्रै लिएका छैनन् सभामुख पदलाई माओवादी केन्द्रका केही नेताको राजनैतिक स्वार्थसँग गाँसिदिएका छन् । एमसीसी सम्बन्धि सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने नगर्ने अधिकार संसद बैठकको हो । तर, यति लामो अवधीसम्म सम्झौताका सम्बन्धमा सार्वभौम संसदलाई गुमराहमा राख्ने काम सभामुख जस्तो विवादमुक्त पदबाटै भईरहेको छ ।
जस्तो सुकै प्रस्ताव होस्, त्यो सरकारका तर्फबाट संसदमा पेश गर्नभन्दै सभामुख सामु आईसकेपछि, त्यस्तो प्रस्ताव संसद बैठकमा पेश गर्न सभामुख बाध्य हुन्छन् । सरकारले प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यस्ता कुनै प्रस्ताव सभामुखलाई लहडकै भरमा रोक्ने छुट हुँदैन । तर यतिबेला सभामुखले गैरकानुनी ढंगले सम्झौतालाई छलफलमै नल्याउने षडयन्त्र गरिरहेको देखिन आएको छ । जुन कुरा निष्पक्ष हैसियतमा रहेर निर्दलीय ढंगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखबाट पदको दुरुपयोग गरेर आफुलाई दलीय भूमिकामै प्रस्तुत गर्ने प्रयास भईरहेको देखिएको छ ।
पछिल्लो चरणमा गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटारमा डाक्नु भएको सर्वदलीय बैठकमा समेत एमसीसी सम्झौताले राम्रै चर्चा पाएको थियो । र बैठकमा सभामुखको रवैया समेत चर्चाको केन्द्रमा रहेको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले फोन गरेर सर्वदलीय बैठकको निम्तो दिनु भएको भएपनि उक्त दलबाट बैठकमा कुनै प्रतिनीधित्व नै गराइएन ।
बैठकमा एमसीसी सम्झौता एजेण्डाका रुपमा आउने र त्यसको ठाडै विरोध गर्ने नैतिक साहस प्रचण्डमा नभएकै कारण पनि बैठकमा प्रचण्डको अनुपस्थिती रहेको सहजै आंकलन गर्न सकिन्छ । बैठकमा सहभागी माओवादी बाहेकका सबै दलहरुले एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई संसद् बैठकबाट अनुमोदन गरिनु पर्नेमा सबै सहभागी दलको एकमत रहेपछि यतिबेला सभामुखले अख्तियार गर्ने रणनीति तर्फ सरोकारवालाहरुको ध्यान मोडिएको छ । तथापी बालुवाटार बैठकले सम्झौताका बिषयमा सर्वदलीय सहमती जुटाई सकेका कारण पनि अब सम्झौतालाई सभामुखले यो वा त्यो कारण देखाएर संसदलाई छल्न सक्ने अबस्था भने देखिएको छैन ।
