काठमाडौँ ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा वा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप सम्मेलनमा गएर प्रतिनिधित्व र सम्बोधन गर्दैमा मात्रै नेपालले अपेक्षा गरेको दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषय विज्ञहरूसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री खनालले दीर्घकालीन परिणामका लागि नेपालभित्रै जलवायु कुटनीतिलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको सहभागिता र वार्तालाई प्रभावकारी बनाउन तत्कालीन गतिविधिभन्दा दीर्घकालीन संस्थागत संरचना निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री खनालले महासभा वा कोपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर नेपालको धारणा राख्नु महत्वपूर्ण भएपनि त्यसले मात्र दीर्घकालीन उपलब्धि सुनिश्चित नगर्ने बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन, विज्ञान, घरेलु नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनु भयो । खनालले नेपालको वर्तमान सरकारी संरचनामा जलवायु परिवर्तनको विषय मुख्यतः वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेको बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कुटनीतिको प्राथमिक जिम्मेवारी बोकेको परराष्ट्र मन्त्रालय जलवायु कुटनीतिका विषयमा संस्थागत रूपमा पर्याप्त रूपमा संलग्न हुन सकेको देखिँदैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका सन्दर्भमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वाभाविक भुमिकाका कारण जलवायु लगायतका विषयमा संलग्नता हुने गरेको भएपनि कोपलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत संलग्नता ऐतिहासिक रूपमा सिमित रहेको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरणीय विषयका रूपमा मात्र सिमित नगरी नेपालको कुटनीति, विकास, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा राष्ट्रिय नीतिसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार जलवायु परिवर्तनको अध्ययन र वैज्ञानिक पक्ष, घरेलु नीति तथा कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिको पक्षबीच समन्वय आवश्यक छ । यी सबै पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन ‘राइट इन्स्टिच्युसनल डिजाइन’ आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो । खनालले जलवायु कुटनीतिलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन सरकारी संस्थाहरूको भुमिका र संरचनामाथि सामूहिक रूपमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको बताउनु भयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नेपालको उपस्थिति केवल सम्मेलन केन्द्रित नभई निरन्तर र संस्थागत हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
