Our Network

वैशाख २४ २०७८, शुक्रबार

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नहुँदै तीन अर्ब सकियो (भिडियाेसहित)

काठमाडौ, २६ चैत । तत्कालीन नेकपा सरकारभित्र असन्तुष्टिको झिल्को बाल्न सहयोगी बनेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसीको चर्चा छैन यतिबेला । तर एमसीसीका नाममा राज्यका तर्फबाट खर्च भने भई नै रहेको छ । नेपाल र अमेरिकी सरकारका तर्फबाट भविष्य नै अनिश्चित भएको यो परियोजनामा अहिलेसम्म ३ अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च भईसकेको छ ।

नेपालको जलविद्युत र पूर्वाधार विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई एमसीसी अन्तर्गत उपलब्ध गराउँदै आएको यस्तो सहयोगमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिच २०७४ भदौमा वाशींगटनमा हस्ताक्षर भएको थियो । जलविद्युत र सडक सञ्जाल विस्तार र सुदृढिकरणका लागि भन्दै अमेरिकाले उपलब्ध गराउने भएको झण्डै ६० अर्व रुपैँया हाराहारीको यो सहयोग सम्झौताको संसदबाट अनुमोदन हुनै पर्ने एक बाध्यकारी शर्तका कारण सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तर, यो सम्झौता तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपामा आवद्ध भएका दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबिच फुट ल्याउने कारण भने बन्न पुग्यो ।

नेपालको भू–राजनैतिक स्थितीका कारण यो सम्झौता विवादित बनेको हो । प्रकट रुपमा एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा नेपालले पालना गर्नै पर्ने केही शर्तहरुलाई मुलुकको सम्प्रभुसत्ता र सार्वभौमिकतासँग जोडेर विवाद खडा गरिएको भएपनि विवादका पछाडि चीनको बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको आशंका पनि गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा संसदको सामान्य बहुमतले सम्झौता अनुमोदन हुनै पर्ने प्रावधानका कारण सरकारले संसदको पिजन होलमा हालेको सम्झौता संसदभित्र छिर्नै सकेन । अहिलेसम्म ज्युँका त्युँ नै छ ।

अमेरिकी सहयोगमा उसको सैन्य रणनीतिक स्वार्थ लुकेको भन्दै सत्ता पक्षकै धेरै जसो सांसदहरु सम्झौताको विरोधमा उभिएपछि सरकार एमसीसीका बिषयमा निम्छरो बन्न पुगेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र सरकारकै एउटा पक्ष सम्झौताका पक्षमा रहेको भएपनि सत्तारुढ पार्टी एमसीसीका बिषयमा दुई भागमा विभाजित भएकै कारण उक्त सम्झौताको भविष्य अन्यौलमा देखिएको हो । एमसीसी कार्यान्वयनमा अमेरिकाले दिने ६० अर्व रुपैयाँ बाहेक पनि नेपालले यस अन्तर्गतका परियोजनामा १५ अर्व लगानी गर्नु पर्ने भएकै कारण २०७४ सालदेखि नै सरकारले एमसीसीका नाममा बजेट शीर्षक नै छुट्याएर खर्च गर्दै आईरहेको छ ।

पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि गत २०७६ माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले नेकपा कै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली रहेको एमसीसी सम्झौता अध्ययन कार्यदल गठन गरेकोमा कार्यदलले फागुन ९ गते प्रतिवेदन बुझाए लगत्तै फागुन १० गते बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सम्झौता परिमार्जन सहित संसदबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलभित्रैको अन्तरसंघर्षका कारण सम्झौता राजनैतिक स्वार्थमा जेलिन पुगेपछि अहिलेसम्म पनि अन्यौलमै रहेको हो ।

सत्तारुढ दलमा सुरुमा देखिएको विवाद र यतिबेला तत्कालीन नेकपा नै दुई चिरामा विभक्त भईसकेपछिको स्थितीमा एमसीसीका बिषयमा बिगतमा उठाईएका विवाद मुलतःनेतृत्वतहमा रहेका नेताहरुकै स्वार्थको लडाईरहेको स्पष्ट भएको छ । विगतमा एमसीसीलाई पार्टीभित्र उछित्तो नै काड्दै आएका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पछिल्लो समय एमसीसीका बिषयमा दिएका सार्वजनिक अभिव्यक्ती र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अभिव्यक्तीले एमसीसीको विरोधमा सैद्धान्तिक पक्षलाई आधार नै नबनाईएको र व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा एमसीसीलाई तारो बनाईएको पुष्टि भएको छ ।

एमसीसीलाई भू–राजनैतिक मामिलासँग जोडेर विवादित बनाएपछि दाता राष्ट्र अमेरिकाले खुलेरै एमसीसीले नेपालमा पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सघाउ पु¥याउनुका साथसाथै लगानी गन्तव्यको रूपमा नेपालप्रति विश्वासको मत पनि दिन्छ र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी यहाँ आकर्षित गर्न मद्दत गर्छ भन्दै आएको थियो । अमेरिकाले सम्झौता सैनिक रणनीतिको हिस्सा पनि नभएको र यसले अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिलाई सम्बोधन पनि नगर्ने भन्दै आएपनि सत्तारुढ दलभित्र रहेको विरोध भने मत्थर भएको थिएन । र यतिबेला नेकपा एउटै पार्टी छैन ।

राजनीतिक तहमा जेसुकै होस्, यतिबेला मुलुकको आवश्यकता भनेकै विकास हो । र एमसीसी अन्तर्गत आउने सहयोग विकासमै लक्षित छ । नेपालले निकासी गर्ने र बढ्दो व्यापारघाटा पुर्ति गर्ने पहिलो वस्तु नै विद्युत हो र विद्युत विकासलाई नै लक्षित गरेर आएको एमसीसी दल र दलका नेताको स्वार्थका कारण रोकिनु मुलुककै लागि दुर्भाग्यपुर्ण पनि हो ।

त्यसमाथि एमसीसी अन्तर्गत कै विद्युत सबस्टेशन निर्माणका लागि भन्दै नुवाकोटको रातमाटेमा जग्गा अधिग्रहण र एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने नेपाल कार्यालयका कर्मचारीको तलब भत्ता लगायतमा राज्यको डेढ अर्ब खर्च भईसकेको छ । उता अमेरिकी सरकारले विद्युत प्रसारण लाईनको सर्भे गर्न भन्दै नियुक्त परामर्शदाताका नाममा झण्डै १ अर्ब ६० करोड रुपँैया खर्च गरिसकेको छ ।

Leave a Reply