एजेन्सी । अमेरिकाले तालिबानको नयाँ सरकारप्रति चासो देखाएको छ । तालिबानले अमेरिकी सेनालाई आक्रमणको निसाना बनाएका व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनाएपछि वासिंगटनले चासो देखाएको हो ।
अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्ने मुल्लाह मोहमद हसन अखुन्द अमेरिकाको कालोसूचीमा छन् । त्यस्तै, तालिबान सरकारका नवनियुक्त गृहमन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानी पनि अमेरिकी गुप्तचर संस्था एफबीआईको मस्ट वान्टेड सूचीमा राखिएका व्यक्ति हुन् । उनी कुख्यात अतिवादी सञ्जाल हक्कानी नेटवर्कका प्रमुखसमेत हुन् ।
अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमले नयाँ मन्त्रिपरिषद् ‘ठग र कसाईको समूह’ भनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने निर्णयको सिनेटर लिन्डसेले विरोध गर्दै आएका थिए ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तालिबान सरकारालाई चासोपूर्वक नियालिरहेको जनाएको छ । एक विज्ञप्तिमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, ‘घोषित मन्त्रिपरिषद्मा महिलाबाहेक तालिबान नेता र उनका सहयोगी मात्र छन् । केही व्यक्तिको अतिवादी समूहसँगको आबद्धता र उनीहरूको विगतको रेकर्डप्रति हाम्रो चासो छ ।’
अफगानिस्तानमा भएका विदेशीलाई स्वदेश फर्किन सहज वातावरण बनाउने आफ्ना प्रतिबद्धता कायमै राख्न मन्त्रालयले तालिबानसँग अनुरोध गरेको छ । ‘हामी अफगान भूमिलाई अन्य देशविरुद्ध प्रयोग गर्न मानवीय सहायता अनुमति दिने अपेक्षा गर्छौ । विश्वले तालिबानलाई नजिकबाट अवलोकन गरिरहेको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
मंगलबार साँझ तालिबानहरूले नयाँ सरकार घोषणा गरेका थिए । तालिबानले मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुन्दको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार घोषणा गरेको थियो । नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा सिराजुद्दिन हक्कानी कार्यबाहक गृहमन्त्री छन् । उनी हक्कानी सञ्जालका प्रमुखसमेत हुन्। अमेरिकाले उनको टाउकोको मूल्य ५० लाख डलर तोकेको थियो । सिराजुद्दिन र उनका बाबुले सन् २००८ मा काबुलस्थित भारतीय दूतावासमा पनि आक्रमण गरेका थिए। सो हमलामा ५८ जना मारिएका थिए।
