काठमाडौं । स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउने विषयलाई सत्तारुढ कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनबाट हटाइएको छ ।
यसअघि सत्तारुढ कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’’ बुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । तर चौतर्फी विरोध पछि भने गठबन्धनले सो बुँदालाई प्रतिवेदनबाट हटाएको बताइएको छ ।
आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका शीर्ष नेताहरु, मन्त्रीहरु र कार्यदलका संयोजक सहभागी रहेको बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिँदै सो बुँदालाई हटाइएको हो ।
उक्त प्रस्ताव संविधानको प्रावधानविपरीत समेत भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजन गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार अपरान्ह चार बजे सार्वजनिक गर्न लागिएको छ ।
