प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गते प्रतिनीधिसभा समक्ष राख्नु भएको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्ताव खारेज भएको छ । योसँगै बितेका केही समयबाट नेपाली राजनीतिमा देखिंदै आएको उहापोह एक प्रकारले किनारा लागेको छ । मुलुक कोरोना माहामारीमा छट्पटाई रहेका बेला, नागरिक औषधी उपचारको अभावमा अकाल मृत्युको ग्रास बनिरहेको यो अबस्थामा मुलुकका राजनैतिक दलहरु भने सत्ताको हानाथापमा एक अर्का विरुद्ध छिर्के लगाउने खेलमै ब्यस्त छन् । सत्तारुढ दलभित्रैको एउटा खेमा र विपक्षी दलहरुको सत्ता आशक्तीकै कारण राजनैतिक दलहरु कोरोना माहामारी नियन्त्रणमा भन्दा पनि राज्य सत्ता हत्याउने खेलमै बढी केन्द्रीत देखिनु दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ ।
मुलुक कोभिड–१९ को महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ । महामारीको शिकार भएर मृत्यु हुनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षाको अभिभारा बोकेको सरकार दलहरुले सिर्जना गरेको राजनैतिक चक्रब्युहमा फस्नाले आबश्यक स्थानमा स्वास्थ सेवानै पु¥याउन नसकिरहेको अहिलेको अबस्था छ । यस्तोमा कोभिड–१९ विरुद्धको लडाईंमा देशका राजनैतिक दलहरु नै पक्ष–विपक्षको विवादमा रुमलिएका छन् । जनताप्रतिको उनिहरुको जवाफदेहीता यतिबेला गौण बन्न पुगेको छ, सत्ता प्रधान बिषय बन्न पुगेको छ । कोरोना कै कारण मानवीय क्षति, सामाजिक जनजीवन मात्रै अस्तव्यस्त बनेको छैन, सिंगो मुलुकको अर्थतन्त्र समेत धाराशायी बन्दै गएको छ । यस्तोमा राजनैतिक दुराग्रह, वैचारिक मतभिन्नता र ब्यक्तिगत कुण्ठालाई थाँती राखेर देखिएको राष्ट्रिय संकटमा सबै राजनैतिक दल गोलबद्ध हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमबाट पछिल्लो समय तरल बन्दै गएको मुलुकको राजनीति केही संग्लिने अपेक्षा छ । सत्तारुढ पार्टीभित्रका केही सामान्य विमती बाहेक यतिबेला सरकारलाई विश्वास नै नगर्नुपर्ने त्यस्तो खास कारण कहिंकतै देखिएकै छैन । ओली नेतृत्वको सरकार, राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वद्र्धनको प्रश्नमा, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको सन्दर्भमा र राष्ट्रिय स्वाभिमानका बिषयमा बिगतका सरकारका तुलनामा कहिं कतै चुकेको पाईंदैन । सरकारका बितेका यि ३८ महिनाको यो अवधिमा मुलुकमा भएका विकास निर्माणका कामहरु, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गरेका प्रगती, २०७२ को विनाशकारी भुकम्पले भताभुंग पारेका संरचना निर्माणमा सरकार कहिंकतै चुकेकै थिएन । ३० बर्ष अस्थिर राजनीतिले वाक्क भएका आम नेपालीलाई स्थिर सरकारको प्रत्याभूती पनि यहि सरकारले दिएको हो । र अहिलेको परिस्थितिमा स्थिरता र स्थायित्वका साथ एकतावद्ध भएर जनताले बुझ्ने गरी सबै एकजुट भएर सबै दल मुलुकको निर्माणमा एक अर्काका सहयोगी भएर लाग्नुपर्ने थियो । तर, विपक्षी दल मात्रै हैन स्वयं सत्ताधारी दलभित्रै बाट सरकारलाई छिमल्न कुनै कसर बाँकी राखिएन ।
गत बर्षान्तबाट कोरोना माहामारीको शिकार बनेको मुलुक अहिले पनि त्यही माहामारीसँग जुधिरहेको छ । तर, सिमित श्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नमा सरकार कतै चुकेको छैन । विश्व समुदायले कोरोनाविरुद्धको खोपको लागि प्रयास गरिरहँदा दक्षिण एसिया भारतपछि खोप वितरण सुरु गर्ने पहिलो मुलुक बन्न सफल भएर सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्व प्रदर्शन गरेकै हो । यस्तै सरकार मुलुकमा सुशासन, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नमा पनि कहिंकतै चुकेको हैन ।
मुलुकमा वैचारिक, संविधानको स्वीकार्य र पालनाका बिषयमा अनेकन मतान्तर हुनसक्दछन् । तर दलहरुमा देखिएको सत्ताको तिब्र भोक र सत्तारुढ दलभित्रै देखापरेको चरम गुटबन्दीको शिकार यतिबेला प्रत्यक्षतः सरकार भएको देखिएको छ । जनता त्राही त्राही गर्दै गर्दा सरकारकै विरुध्दमा तयार गरिएको चक्रब्युहले यतिबेला मुलुक थप अस्थिरता तर्फ अगाडि बढ्ने संकेत मिल्न थालेको छ, । विगतमा हामीले अस्विकार गरेको र उखालेर रछ्यानमा फ्याँकेको राजनीतिको पुनरावृती भईरहेको छ । जसका लागि आफैंलाई जिम्मेवार ठान्ने राजनितीक दलहरु नै यतिबेला यस्तो विकृतीका संवाहक बनेर देखिएका छन् । दल र तिनका नेतामा यतिबेला देखा परेको यस्तो मनोवृतीका विरुद्धमा कतै जनता आक्रोशको राँको बालेर मैदानमा नउत्रुन्, अहिलेलाई यहि कामना गर्नु वाहेकको अर्को विकल्प पनि छैन ।
