विश्वमै अत्यन्तै खर्चिलो लोकतन्त्रलाई ब्योहोर्न बाध्य बनेका नेपाली लोकतन्त्रको स्थायित्वको चिन्तामा डुबेकै बेला दलहरुमा देखिएको अराजक गतिविधीले झन् चिन्ताग्रस्त बनेका छन् । १७ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिएर स्थापित भएको संघीय गणतन्त्रात्मक शासन पद्दतीले मुलुक र मुलुकवासीको अपेक्षा पुरा गर्ने विश्वास लिईएको भएपनि पछिल्ला दिनहरुमा लोकतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारी बोकेका दलहरु भित्रकै आन्तरिक किचलोले यतिबेला जनताका लागि मुलुकको राजनीति र लोकतन्त्र झनै बोझ बन्न पुगेको हो ।
२०७४ को संसदीय निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनैतिक स्थिरता कायम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । मुलुकमा वामपन्थी पार्टी एमालेले संसद्मै ठुलो हिस्सामा स्थान ओगट्नु र उसैसँग मोर्चा बनाएर चुनावमा होमिएको माओवादी केन्द्रसमेत एमालेसँग एकता गरेर अगाडि आएपछि बनेको बहुमत निकटको सरकारले देशमा राजनैतिक स्थिरता कायम हुनुका साथै मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको थियो । तर दुर्भाग्य नै भन्नु पर्दछ, यो विश्वास धेरै दिन टिक्नै सकेन ।
सत्तारुढ दलभित्रै अस्थिरताका विष वृक्षहरु झांगिन थाले, सरकार विरुद्ध सत्तारुढ दलभित्रैबाट चलखेल शुरु हुन थाले । राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिका कुरा मुलुकका लागि मृगमरिचिका जस्तो देखिन थाल्यो । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे जस्तो नामाकरण गरिएपनि हामीले गरेको अन्धानुकरण नै हो । यस प्रसंगमा भन्नै पर्ने हुन्छ, २००७ सालमा हामीले प्रजातन्त्र बहालीका लागि आन्दोलन गर्दै गर्दा युरोपेली राजनैतिक चिन्तनलाई नै प्रजातन्त्रको आधार मानेका हौं ।
त्यसपर्यन्त आजसम्म जेजस्ता आन्दोलन भए ति युरोपले अंगालेको उदारवाद र माक्र्सवादी चिन्तनबाटै प्रभावित वा निर्देशित थिए । पछिल्लो समय स्थापित संघीय लोकतन्त्र स्थापना पछाडि त पश्चिमा मुलुकको सिधा सर्पन बोकेका केही कथित स्वनामधन्य नेपाली राष्ट्रवादीहरुको सकृयताले काम गरेको स्पष्ट नै छ । लादिएको ब्यवस्था, त्यसमाथी दलभित्र शुरु भएको रडाको कै कारण पुनः मुलुक यतिबेला २०६२÷६३ पछिकै जस्तो राजनितिक अस्थिरताको बाटोतर्फ मोडिएको महसुस हुन थालेको छ ।
संसदभित्र रहेका राजनैतिक दलहरु भित्र मौलाएको सत्ताप्रतिको आशक्ती, सत्तारुढ दलभित्रैको सत्ता संघर्षकै कारण यतिबेला विदेशी शक्तीलाई पुनः नेपाली राजनीतिमा खेल्ने अवसर मिलेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने खेल दृष्य अदृष्य तहबाट शुरु भएको छ । बिगतमा सरकार र सरकार सम्बद्ध पार्टीभित्रको कलहमा खुलेरै संलग्न रहेको मित्र राष्ट्र चीन राजनैतिक रुपमा असफल भईरहेकै बेला नेपथ्यबाट अर्को मुलुक भारतले चिहाउन थालेको संकेत मिल्न पुगेको छ ।
भारतको पछिल्लो कदमबारे सम्बद्ध श्रोतहरुले पनि विस्तारै खुलाउन थालेकाछन् । पछिल्ला दिनहरुमा सरकारसँग निकट सम्बन्ध देखाएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सामिप्यताको अन्तर्य समेत यतिबेला शंकाको घेरामा परेको छ । नेपाली काँग्रेसले सरकार विरुद्ध माओवादी केन्द्रसँगको सहकार्यमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने घोषणा गरे लगत्तै ठाकुर र महतोले भोली गर्ने निर्णयको स्वरुप कस्तो होला ? कौतुहलको बिषय बन्न पुगेको छ । महतो र ठाकुरले यस अघि देखाएको ओलीप्रतिको विश्वास कतै अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदैगर्दा डगमगाउने त हैन ? राजनैतिक विश्लेषकहरुले यतिबेला यस्तै प्रश्न तेस्र्याउन थालेकाछन् ।
