प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार माथिको रिस पोख्ने ठाउँका रुपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्रयोग गर्न थालेपछि मुलुककै विकासको गति सुस्त बन्दै जाने देखिएको छ । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनेदेखि द्रुतमार्गको मुख्य र जटिल मानिएको सुरुङमार्ग र विशेष पुल निर्माणको डिजाईन स्विकृतीकै कारण निर्माण कार्य लम्बिंदै आएको मुलुककै प्राथमिकतामा परेको काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्गले पछिल्लो समय यस्तै हविगत भोग्नु पर्ने देखिएको छ ।
द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले केही समय अगाडि द्रुत मार्गमा निर्माण गरिने सुरुङ र पुलको ठेक्का प्रकृया अगाडि बढाउन ठेकेदार छनौटको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । तर यसै बिषयमा गत बिहीबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितीले तगारो लगाईदिएको छ । समितिको बिहीवार बसेको बैठकले द्रुतमार्गको दोस्रो प्याकेज अन्तर्गतको सुरुङमार्ग र पुलको खरीद प्रक्रिया नै रद्द गर्न रक्षा मन्त्रालय मार्फत निर्माण कार्यमा जोडिएको नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएपछि आयोजनाको निर्माण कार्य नै लम्बिने देखिएको छ ।
सरकारका विरुद्धमा रिस पोख्ने नाममा आयोजनामा संसदका समितीहरु खनिएको यो नै पहिलो नभई उदाहरणका रुपमा राखिएको प्रसंग मात्रै हो । लेखा समितीले अहिलेसम्म दिएका निर्देशन र आदेशलाई हेर्दा काम हुँदै गर्दासम्म कानमा बतास नलगाउने, तर काम सम्पन्न भएर निर्माणको प्रकृयामा छिरिसकेपछि त्यसमा अवरोध गर्ने प्रवृतीले काम गरेको देखिएको छ । कुनै किसिमको अनियमितता भए प्रकृयाको थालनीकै क्रमबाट अनियमिततालाई निरन्तरता दिईएको हुन्छ र त्यतिबेलै यस्ता काममा समितीले चासो राखिदिंदा अनियमितता पनि हुँदैन र समितीको प्रयास सफल पनि हुन्छ ।
तर आजसम्मका कामकारवाही हेर्दा भने त्यस्तो देखिएकै छैन । मुलुकमा थुप्रै अनियमितता भएका छन् । नीतिगत भ्रष्टाचारको त कुनै लेखा नै छैन । तर, त्यस्तोमा संसदीय समितीका सदस्यहरु नै कतिपय बिषयमा पक्षपाती बनेर निर्णयमा हाबि भएका दृष्टान्तहरु पनि पाइन्छन् । अर्को तथ्य के पनि हो भने एउटा ब्यक्ति बिशेषको रुचीमा कतिपय पटक संसदीय समितीहरु भुलेको पनि नदेखिएको हैन । पछिल्लो प्रकरणमा आएको द्रुत मार्ग ठेक्का प्रकृयासँग जोडिएको विवादलाई भने गम्भीरता पुर्वक लिनै पर्ने हुन्छ ।
निर्माण कार्यमा जोडिएको निकायको गरिमालाई नै जोखिममा हालेर यतिबेला सेना जस्तो निकायलाई विवादित बनाउने जुन प्रयास भएको छ त्यो प्रशंसनीय भने पक्कै हैन । समितिको गत बिहीबार बसेको बैठकले द्रुतमार्ग ठेक्काको दोस्रो प्याकेजको सुरुङमार्ग र विशेषखालको पुलको बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको भन्दै पूर्वयोग्यता (प्रिक्वालिफिकेशन–पीक्यू) का लागि अघि बढाएको खरीद प्रक्रिया नै रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यतिमात्रै हैन प्रधानमन्त्री भईसकेका र मुलुकको विकास प्रति उतिनै संवेदनशील देखिनु पर्ने डा. बाबुराम भट्टराईले त निर्माणको जिम्मा लिएको नेपाली सेनालाई नै विवादमा तान्ने प्रयास गरेर सरकार खासगरि प्रधानमन्त्री ओलीसँगको आफ्नो निजी रिस पोख्ने थलोका रुपमा सेनालाई उपयोगमा ल्याएर गैह्रजिम्मेवारीपनको नमुना नै प्रदर्शन गर्नु भएको छ । मुलुकको आबश्यकता बनिसकेका कतिपय विकास आयोजनाहरु यतिबेला राजनैतिक द्वन्द्वको शिकार बनेका छन् ।
बिगतमा चार बर्षमै निर्माण सम्पन्न भईसक्नुपर्ने गरि सरकारले यो आयोजना सेनाको जिम्मा लगाएको थियो । त्यसअनुसार २०७८ आयोजना सम्पन्न भईसक्नु पर्ने थियो । तर अनेक राजनैतिक खिचातानी र तिकडमका कारण आयोजना निर्माण अवधिको समयसीमा बढेर २०८०/८१ सम्म पुगिसकेको छ । त्यसमाथी देखिएको यो पछिल्लो किचलोले आयोजनालाई अझैपर धकेलिदिंदा आयोजनको लागतमै समेत असर पर्ने र निर्माणमा हुने ढिलाईका कारण आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा आईपर्ने अन्य समस्या प्रति मुलुक बनाउन हिंडेका भनिएका राजनीतिज्ञहरुको चिन्ता नदेखिनुलाई स्वभाविक रुपमा लिनै सकिन्न ।
