कहिलेकाहीं राम्रो गर्न खोज्दापनि काममा भाँजो हालिन्छ । र परिवारमा सल्लाह नमिेलेकै आधारमा मुलीले त्यतिकै हात बाँधेर बस्ने भन्ने पनि हुँदैन । यतिबेला सत्तारुढ दल एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यस्तै विलखबन्दमा पर्नु भएको छ । दलभित्र सल्लाह मिलेन । नेताहरुबिचनै भागबण्डाका बिषयमा विवाद भयो । सबैलाई भाग पु¥याउन असमर्थ प्रधानमन्त्री अन्य कुरालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढ्नु भयो । अहिले तिनै कदम प्रधामन्त्रीका लागि बोझ बन्न पुगेका छन् ।
मुलुक कोरोना त्रासदीको भुमरीमा जाकिएकै बेला सरकार विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी शुरु भएको छ । जनताको सुरक्षा र ब्याधीका विरुद्धमा जुट्नु पर्ने सरकार यतिबेला आफैं धरमरमा परेको छ । सरकारका विरुद्धमा विपक्षी त छँदै थिए, आफ्नैले पनि यतिबेला घेराबन्दी गरिदिए । सबैतिरबाट घेराबन्दी गरि अप्ठ्यारोमा पारिएका प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला कोरोना त्रासदीको कहर र विपक्षीहरु समेतको राजनैतिक आक्रमणको दोहोरो पिसाईमा पर्नु भएको छ ।
जनता र मुलुक कोरोना माहाव्याधीको चपेटामा परिरहेकै बेला सरकार विपक्षीको आक्रमणको केन्द्रमा फस्न पुगेको छ । मुलुकका राजनैतिक दलहरुको आँखा यतिबेला सत्तामा केन्द्रीत भएको छ । दलहरु सत्ताको दौडमा आफ्ना सारा जिम्मेवारी र दायित्वलाई खोकिलामा सिउरिएर एक अर्कालाई छिर्के लगाउने दौडमा सामेल छन् । मुलुक सामान्य अबस्थामा भईदिएको भए त दलहरुको यो लुछाचुँडी क्षम्य नै हुने थियो होला । तर, यतिबेला मुलुकको अबस्था सहज छैन ।
दैनिक नागरिकहरुको अकाल मृत्यु भईरहेको छ । कोरोनाको दोश्रो लहरको शिकार बनेको मुलुक र उपचार नै नपाई मृत्यु स्विकार्न बाध्य नागरिकका लाशमाथी यतिबेला सत्ताको चौकासा खेल्न जिम्मेवार दल र तिनका नेताहरु ब्यस्त देखिएकाछन् । झट्ट हेर्दा यस्तो लाग्दछ, राजनैतिक दलहरु यतिबेला मुलुकमा मृत्यु उत्सवको तयारीमा जुटेका हुन् । मुलुक ब्याधीको शिकार भई रहँदा मुलुकका राजनैतिक दलहरुमा आफुमात्रै चोखो अरु सबै बिटुलो भन्ने भ्रम समेत पलाएको देखिएको छ ।
सत्ताको बागडोर सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ईतिहासमै असफल प्रधानमन्त्री दावी गर्दै आफुलाई अब्बल साबित गर्न लागि परेकाहरुको शासन शैली मुलुकले नबेहोरेको पनि हैन । बिगत तीस वर्षको शासनकै पनि मुल्यांकन गर्ने हो भने आफ्ना प्रतिबद्धता र चुनाबी एजेण्डालाई स्थापित गर्नमा यो सरकार कहिंकतै चुकेको छैन । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाहरु हुन् वा देशले आबश्यक ठानेका अन्य विकास निर्माणका योजना हुन् वा राष्ट्रिय अस्मिता रक्षाको सवाल होस्, वर्तमान सरकार ति सबैमा खरो नै उत्रिएको छ । यस्तोमा बिगतमा समेत मुलुकको मुहार फेर्न भन्दै सत्ताको बार्दलीमा उक्लिएका र यतिबेला सत्ताको विपक्षमा रहेकाहरुको बिगतसँग जनता अनभिज्ञ पक्कै पनि छैनन् ।
यस्तोमा वर्तमान सरकार विरुद्ध शुरु भएको घेराबन्दी र मुलुकले यतिबेला ब्योहोर्न बाध्य हुनु परेको कोरोना त्रासदीका बिच सरकार दोहोरो पिसाईमा परेको छ । सत्ताको लालचमा अन्धो भएको प्रतिपक्षले शुरु गरेको राजनैतिक किचलो नै यतिबेला शंकाको घेरामा परेको छ । दलहरु लोकतन्त्रका नाममा यतिबेला जे जस्तो खेलमा लागेका छन्, त्यसलाई हेर्दा अस्पताल, अक्सिजन र समान्य सिटामोलसम्म नपाएर मृत्युलाई अँगाल्न पुगेका नागरिकबारे उनिहरुमा रत्तीभर पनि जिम्मेवारी नरहेको स्पष्ट हुँदै गएको भान परेको छ ।
मुलुक संकटमा छ, यस्तोमा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा नलागि संकटको सामना कसरी गर्ने ? यसलाई सामुहिक दायित्वकारुपमा बुझेर सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव राखिरहँदा त्यसलाई अन्यथा अर्थमा जुन प्रकारले प्रचार गर्न खोजिएको छ, त्यसले पनि मुलुकका दल र तिनका जिम्मेवार भनिएका नेताहरुमा सत्ताप्रतिको आशक्ती चर्कै रुपले बढेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । अहिले जनता जीवन र मृत्युको त्रासमा सास फेरिरहेका छन् । कतिपयले स्वजन गुमाएको पीडा भोगिरहेका छन् ।
कतिको चुलोचौको बन्द हुने अवस्था छ । प्रत्येक दिन कसको मृत्युको समाचार आउने हो थाहा छैन, तर समवेदना र श्रद्धाञ्जलि दिनसमेत मानिसहरू असमर्थ छन् । मृत्युभन्दा मृत्यु बोधको भय सर्वाधिक हुन्छ । यतिखेर मृत्युको होइन मृत्युबोधको भयले जनजीवन आक्रान्त छ । यस्तो समयमा नागरिकहरूलाई जीवनका लागि आश्वस्त गराउन, राहत र उपचारको व्यवस्था मिलाउनमा सरकार आफ्ना सबै संयन्त्र मार्फत लागेकै छ ।
संकटको यो घडीमा आफ्ना सारा द्वेष र आग्रह बिर्सेर दलहरुबाट समेत सरकारको यो प्रयासमा सहयोगका हात बढाउनु अपेक्षित नै थियो । तर, सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री आफैंले सहकार्यका लागि बढाएका हातहरुलाई समेत स्वार्थ प्रेरित अर्थमा बुझ्न खोजिंदै छ ।
