झण्डै एक महिनाको अस्पष्टता पछि गत शुक्रबार संसदभित्रको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले मुख खोल्यो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर । योसँगै काँग्रेसले ओलीको राजीनामा पछि बन्ने सरकारको नेतृत्व पनि आफैं गर्ने दावी समेत ग¥यो । काँग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासँगै सरकारकै विकल्पमा ढिलै भएपनि आफुलाई उभ्याउन त उभ्यायो, तर कसरी र कुन प्रकृयामा टेकेर काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन खोजेको हो त्यो भने खुलाउनै सकेन ।
कांग्रेसले शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समितीको बैठकबाट एमालेको विकल्पमा सत्तामा आफैं जाने भनेपनि सरकार निर्माणका लागि आबश्यक पर्ने प्रकृयाका सम्बन्धमा भने उ स्वयं नै अलमलमा परेको देखिएको छ । काँग्रेस केन्द्रीय समितीको निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ सरकारको विरोधमा रहेको तर सरकारलाई दिएको समर्थनलाई भने जारी नै राखेको माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपाकै एक हिस्साका तर्फबाट काँग्रेसको यो निर्णयको स्वागत भएपनि अहिलेको संसदभित्रको गणित र वर्तमान सरकारको अबस्थालाई हेर्दा काँग्रेसको यो निर्णय परिस्थितीको सहि विश्लेषणका आधारमा आएको हो भनेर भन्ने आधार भने देखिंदैन ।
गत महिनासम्म सरकारकै एउटा अंग बनेको माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरुले सरकार छाडेपनि पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । यस अबस्थामा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले पनि बहुमत कै सरकार हो । सरकारका विरोधमा माओवादी पार्टीले सडक र चोकमा उभिएर जतिसुकै फर्माएपनि अहिलेसम्म समर्थन फिर्ताका सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिन सकेको छैन । राजनीतिमा कहिं नदेखिएको जात्रा यतिबेला माओवादीले नै देखाई रहेको छ भन्दा अन्यथा नहोला ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढाल्न हिंडेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा रहेको समर्थनलाई भने निरन्तरता नै दिनुभएको छ । उता, वैकल्पिक सरकार निर्माणको आधार बन्न सक्ने देखिएको जसपाको एउटा खेमा वर्तमान सरकार कै निरन्तरता भन्दै हिंडिरहेको छ । जसपाका नेता महन्थ ठाकुरले सार्वजनिक रुपमै भनिसक्नु भएको छ, हामी ओली सरकारको विरुद्धमा जाँदैनौ । यस्तोमा जसपामै अर्को खेमाका रुपमा देखिएका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईले कुनैपनि हालतमा ओलीको निरन्तरता हुनुहुँदैन भन्दै नयाँ सत्ता समिकरणका लागि गर्दै आएको हार गुहार नै हास्यास्पद देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई लिएर देखाएको दोहोरो चरित्र र जसपा भित्र सरकारका सम्बन्धमा रहेको बैचारिक मतभिन्नता रहेकै अबस्थामा काँग्रेसले आफुलाई सत्ताको दावेदार मात्रै बनाएन, प्रधानमन्त्रीकै राजीनामा माग्ने निर्णय नै गरिदियो । प्राविधिक रुपमा र कानुनी हिसाबले पनि ओली सरकार बहुमत मै देखिन्छ । त्यसमाथी प्रधानमन्त्री ओलीले आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए लगत्तै राजीनामा दिने बताईसक्नु भएको छ ।
यस्तोमा कसैले सडकमा कुर्लिएकै भरमा आफ्नो राजीनामा नआउने, ल्याकत् भए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको यो चुनौती आफैं पनि अर्थपुर्ण छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी भित्रको कलह ब्यवस्थापनमा चालेको रणनीतिलाई हेर्दा पक्कै पनि ओली, आफु विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट कसैमा नरहेको र आफु विरुद्धमा लागेका नेता सबैको ल्याकत् आँकेरै बस्नु भएको छ भन्ने उहाँको पछिल्लो चुनौतीले पनि दिन्छ ।
कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा सधैं विरोधाभाषी चरित्रलाई पृष्ठपोषण गर्दै आएका काँग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए र प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा नदिए कांग्रेसले नै सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधामन्मन्त्रीबाट ओलीलाई बिदा गर्ने दाबी गर्दै आएका छन् । तर, उनको यो दावी काँग्रेसको आन्तरिक राजनीति र संसदको गणितीय संरचना हेर्दा हावा खुस्केको भकुण्डो जस्तै मात्रै हो भन्नु पर्ने हुन्छ ।
यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई आँखाको कसिंगर नै देख्दै आएका काँग्रेसका पौडेल, जसपाका उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई र स्वयं माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड तिनै शक्ती मिलेपनि ओली सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने आँट भने कसैले गरेको देखिंदैन । यदि वास्तवमा अविश्वासको प्रस्ताव आयो नै भने पनि यसपछि देखा पर्ने राजनीतिक ध्रुविकरणको अर्को दृष्यले जसपालाई नै विभाजन नगरिदेला भन्न सकिने ठाउँ छैन । यसैले यतिबेला सरकार जुन अबस्थामा छ, त्यसलाई हेर्दा मुलुकको धमिलिएको राजनीतिलाई साँच्चै नै संग्ल्याउने हो भने सत्ताको लिगलिगकोटे दौडलाई त्यागेर सबै दलको सहमतीमा नयाँ निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु नै मुलुकका लागि हितकर हुन्छ ।
