२०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचन पूर्व मधेशमा एमाले विहिन मधेश बनाउने नारा घन्केको थियो । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरे । प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्थानीय तह निर्वाचनमा केपी ओलीको नेतृत्वमा एमालेले सानदार विजय हासिल ग¥यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेससंगको चुनावी गठबन्धन माओवादीका लागि फलदायी हुन सकेन ।
त्यसैले आफु कांग्रेससंग सरकारमा रहेकै अवस्थामा माओवादीले प्रतिपक्ष दल एमालेसंग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि चुनावी गठबन्धन ग¥यो । एमाले र माओवादीबिच क्रमशः ६० र ४० प्रतिशतको अनुपातमा उम्मेदवारहरु तय गरिए । तर एमाले र माओवादीको क्रमशः ७१ र २९ प्रतिशतको अनुपात कायम हुने गरी उम्मेदवारहरु विजयी भए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले कूल समानुपातिक मत ३१ लाख ७३ हजार प्राप्त ग¥यो भने माओवादीले १३ लाख ३ हजार मत प्राप्त ग¥यो ।
एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गरेर प्रतिनिधिसभामा तेश्रो ठूलो दलको हैसियत बनाउन सफल माओवादीले चुनावको अन्तिम परिणाम सार्बजनिक हुनासाथ काँग्रेस र उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमको समर्थनमा सरकार बनाउने प्रयत्न ग¥यो । काँग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी सहमति दिएपनि उपेन्द्र यादवको फोरमले सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई नजरअंदाज गरेर सरकार बनाउन उचित नहुने अडान लियो । उपेन्द्र यादवको यहि अडानको कारण एमाले संग सत्ता साझेदारीको लागि माओवादी बाध्य भएको थियो ।
एमाले र माओवादीबिच एकताका लागि भएको सहमति अनुसार नै ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्मा रहने आफ्नो तर्फका ४० प्रतिशत मन्त्रीहरुको नाम दिन माओवादीले आनाकानी गरेपछि केपि ओलीले आफु र अन्य दुई जना मात्रै मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषदले सपथ ग्रहण गनै बाध्य बनेका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपीका विच प्रधानमन्त्री आधा–आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषदले पूर्णाकार लिएको थियो । जबकि प्रचण्ड आफैं भने प्रदेश सभा र संसदको निर्वाचनमा भिड्दै गर्दा भाबी प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीलाई अघि सारेर निर्वाचनमा होमिएका थिए ।
ओलीलाई अघि सारेर चुनावमा मत प्राप्त गर्ने र घेराबंदी गरेर केपीको सट्टामा अरु कोहि प्रधानमन्त्री हुने कुरो जनादेश अनुरुपको कुरो पक्कै पनि हैन । प्रचण्डको नेतृत्वमा पार्टी एकताका आधारहरु भत्काउने प्रयास भएपछि त्यसो नगर्न ओलीले बारम्बार अनुरोध गरेको देखिन्छ । अनुरोधलाई कमजोरी ठानेर पार्टी एकताका आधारहरु निरन्तर भत्काउने हो भने आफु जस्तोसुकै अप्रिय कदम चाल्न बाध्य हुने कुरो पनि ओलीले पटक पटक सार्बजनिक गरेकै हुन् । ओलीको संसद विघटनको निर्णय दलको अनुचित दवाबको परिणाम भएको कुरो घाम झै छर्लंग छ ।
नेपालको राजनीतिमा जनताको अभिमत लिएर प्रधानमन्त्री हुने आँट, भरोसा, इच्छा शक्ति, र सामथ्र्य भएको नेताको अभाव छ । लोकप्रिय नेतालाई भाबी प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेर जनमत आफ्नो दलको पक्षमा सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिन्छ । यसरी जनमत आफ्नो दलको पक्षमा सुरक्षित भएपछि दल भित्रको लोकप्रिय नेतालाई घेराबंदी गरी हटाउने र आफु प्रधानमन्त्री हुनका लागि सम्भव भएसम्मका सबै हथकण्डा प्रयोग गर्ने घटना यो नै पहिलो भने हैन ।
यसअघि पनि २०५६ को निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचन लडेकै हो । तर भट्टराईलाई एक बर्ष पनि सत्तामा टिक्न नदिएर राजीनामा गराउन त्यतिबेला काँग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोईरालाले जुन हथकण्डा प्रयोग गरेका थिए, अहिले प्रचण्ड लगायतका नेताले ओली विरुद्ध चलाएको हथकण्डा त्यो भन्दा फरक देखिंदैन ।
आफ्नो लोकप्रियतामा शंका भएपछि नेताहरुले गर्ने राजनीति यस्तै नै हुन्छ । अहिले मुलधारमा भएका भनिएका नेताहरुमा जनताको अभिमत लिएर मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने हैसियतमा आफु छु भन्ने कुरोमा उनिहरु आफैंलाई बिश्वास छैन । त्यसैले उनिहरुको लागि “घेराबंदी” नै आफु प्रधानमन्त्री हुने एकमात्र उपाय हो । नेताहरुमा देखिने यस्तो प्रवृतीको पछाडी सत्तालिप्साको मनोविज्ञान जिम्मेवार छ । तर लोकतन्त्रमा जनअभिमत विपरित घेराबंदीमा प्रधानमन्त्री हुने सबै खाले प्रयत्नहरुको बिरुद्ध सधै आम मतदाताहरु उभिनु पर्ने अहिलेको आबश्यकता हो ।
