मुलुकमा पछिल्लो चरणमा देखिएको राजनैतिक विकृतीले गणतन्त्र र संघीयताको कुरुप पक्षलाई बाहिर ल्याईदिएको छ । नेपालजस्तो आर्थिक रुपले निर्बल मुलुकका लागि हाल सञ्चालनमा रहेको संघीय ब्यवस्था बोझिलो त देखिएको छ नै,त्यसले मुलधारमा रहेका राजनितीक दलहरुलाई विकृत बनाउन थप मलजल गरेको छ ।
नेपाली समाज र यहाँको भुराजनैतिक अवस्थितीकै कारण नेपालमा परम्परागत संसदीय प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थालाई नै शासनको वैकल्पिक माध्यम बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा विदेशीहरुको ईशारामा हठात् लादिन पुगेकोे संघीय प्रणालीले यतिबेला राजनीतिलाई मात्रै हैन देशको आर्थिक अबस्थालाई समेत जर्जर बनाईदिएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा दलहरु भित्र मौलाएको सत्ताप्रतिको आशक्ती र यसको प्राप्तीका लागि अभ्यासमा ल्याईएका गैर राजनैतिक तिकडमलाई संघीय प्रणालीकै कुरुप पक्षका रुपमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।
संघीयता र यसका अवयवहरुको प्रयोग गरेर यतिबेला राजनीतिक दलभित्र विकसित हुँदै गरेको घातप्रतिघातका कारण कतिपय दलहरुमा टुटफुटको गलत अभ्यास नै शुरु भएको छ । २०६३ को परिवर्तनमा निर्णायक बनेर देखिएको भारत र उसका तत्कालिन सहयोगी मुलुकहरुकै दवाव र प्रभावमा प्रवेश पाएको संघीयता मुलतः परिचालित राजनीतिका रुपमा परिचित छ । जुन यतिबेला जनताको प्राथमिकतामा समेत पर्न सकेको छैन ।
यतिबेला मुलुकको राजनीति जुन दुदर्शा तर्फ हेलिंदै गएको छ, त्यसका लागि तत्कालिन भारतीय सत्ता र नेपाली राजनीतिका खलपात्रहरुको अग्रणी भूमिका नै कारक बन्न पुगेको तथ्यलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा त्यतिबेला खेलिएको विदेशी नांगो नाचको परिणाम अहिले देखिन थालेको छ । बिगतमा नेपाललाई अर्धऔपनिवेश र अर्धसामन्तवादको केन्द्रका रुपमा ब्याख्या गर्दै विदेशीले जबरजस्ती लादिदिएको संघीयता र गणतन्त्रलाई आफ्नो राजनैतिक आधार मान्दै आएका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई जस्ता स्वनामधन्य नायकहरुले २०६३ ताका नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा लागू गरिएको भारतीय नीतिलाई नै गीताका रुपमा पुज्दै आउनाले पनि यतिबेला राजनीतिक दलदलमा फसेको नेपाल उठ्नै नसक्ने अबस्थामा पुगेको छ ।
दिल्लीको १२ बुंदे सम्झौता हुँदै गणतन्त्र र संघीयतासम्मको कष्टप्रद यात्रा र लादिएको भारी यतिबेला नेपाली जनताका लागि बाध्यकारी बोझ बनेको छ । त्यसैले पनि वर्तमान शासन ब्यवस्थाको वैकल्पिक माध्यम खोज्नै पर्ने अबस्थामा मुलुक पुगेको छ । राष्ट्रियता, स्थायित्व तथा प्रजातन्त्र अनि आर्थिक समृद्धिका लागि प्रतिबद्ध शासकीय स्वरुपलाई विकल्पका रुपमा प्रस्तुत गर्नैपर्ने भएको छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध युवा हुन् वा राजनीति बुझेका तर राजनीतिमा खासै संलग्न नरहेका युवाशक्तीले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रियता र अस्मिताप्रति सजग हुँदै आफुलाई समर्पित गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ ।
लादिएकै संघीयताको परिणाम, सत्तारुढ दलभित्र हुर्कंदो अबस्थामा रहेको विभाजनकारी खेल, प्रतिपक्षी दलहरुमा देखिएको सत्ताप्रतिको तिब्र भोकले यतिबेला मुलुकको राजनीतिले नीति, नैतिकता र निष्ठा गुमाउँदै गएको देखाएको छ । संवैधानिक हिसाबले मुलुक अराजक राजनीतिको खेलमैदान बनेको छ । यतिमात्रै हैन, राजनीतिमा बढ्दै गएको यस्तो विकृत चरित्रकै कारण राज्यका संवैधानिक अंगहरु बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र शक्ती सन्तुलनका स्थापित मान्यता नै भत्काउने पछिल्ला गतिविधी बढ्दै जानाले ब्यवस्थाकै औचित्यमाथी समेत प्रश्न उठ्ने अबस्था सिर्जना भएको हो ।
यसलाई अर्को रुपमा बुझ्ने हो, संघीयताको विरोधमा कुनै नेताले बोलेमात्रै पनि यसको समर्थनमा सामाजिक सञ्जाल रंगिने गरेकोलाई पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । संघीयताकै उपहारका रुपमा पछिल्ला दिनमा मुलुकको राजनीतिमा नैतिकता, निष्ठा र आदर्शमा देखापरेको खडेरीलाई बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला केन्द्र र राज्यमा देखिएको दलबदलु प्रवृती र सत्ता प्राप्तीका लागि उपयोगमा ल्याईएको गैह्र संसदीय राजनैतिक अभ्यासका कारण सिद्धान्तविहीन चाप्लुसहरुको हालीमुहाली बढेको छ ।
पार्टी निष्ठा, नैतिकता र आदर्शका कारण राजनीतिमा कठोर मानिएका पार्टी र तिनका नेताहरुमै यतिबेला राजनैतिक विचलनको विद्रुप रुप देखिन थालेको छ । यसैले पनि यो प्रणालीको पतन र मुलुककालागि उपयुक्त ब्यवस्थाका अन्य थुप्रै विकल्प नेपाली माटोमै जन्मन सक्दछन् । हाल देखिएका र देखिन सक्ने ति सबै विकल्पहरुलाई आत्मसात गर्दै मुलुकको बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्रको स्थायित्वसँगै राष्ट्रिय सम्वृद्धिको पक्षमा सर्वपक्षीय सहमति खोज्नतर्फ नेपाली राजनैतिकदलहरुले आफ्नो सकृयता बढाउनु अब आबश्यक भईसकेको छ । जसले विद्रुप बन्दै गएको वर्तमान राजनैतिक प्रणालीबाट सिंगो मुलुक र यहाँका नागरिकमा त्राण भर्न सकोस ।
