प्रतिनिधि सभा संसद्को चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा, जसको जम्माजम्मी ३४ सिट मात्रै छ, उ यतिबेला प्रधानमन्त्रीको दौडमा देखिएको छ । संसद्मा १ सय २० सिट रहेको नेकपा एमाले र ६३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेस, र तेस्रो दल माओवादीलाई पछि पार्दै जसपाले सत्ता समीकरणका लागि आपूले सरकारको नेतृत्व पाउनु पर्ने दावी संसद्का ठूला भनिने दलसँगको वार्तामा गर्दै आएको छ ।
सर्सती हेर्दा, जसपाको यो पछिल्लो दावीलाई गाउँघरमा प्रचलित उखान, ‘जुन गोरुको सिङ छैन, उसैको नाम तीखे’ सँग तुलना गर्न सकिने खालको देखिएको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले सरकार अल्पमतमा परे लगत्तैबाट सत्ता राजनीतिको केन्द्र बनेको जसपा नेतृत्वको बालुवाटार, पेरिसडाँडा र बूढानीलकण्ठसम्मकोे ‘लिगलिगे दौड’ निरन्तर जारी छ । आपू सत्ताको निर्णायक शक्ति भएको भ्रममा जसपा नेतृत्वमा पछिल्लो पटक देखिएको यो उत्साह साँच्चै नै टिठ लाग्दो देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय मुलुकको राजनीतिमा देखिएको उतारचढावको यो स्थितिमा जसपाले गरेको दावीकै कारण विगतमा उसले सत्तासँग उठाउँदै आएका मुद्दाहरु पनि यतिबेला ओझेलमा परेका छन् । जसपाले राख्दै आएको संविधान संशोधनको माग वर्तमानमा देखिएको संसद्को संरचनाकै कारण सम्भव नै देखिएको छैन । किनभने संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुईतिहाई बहुमत आवश्यक पर्दछ । अब जोसँग जसपाको समीकरण बने पनि प्रतिपक्षमा ठूलो संख्यामा उपस्थिति जनाउने अर्को दलले समर्थन गर्ने ग्यारेण्टी नै छैन ।
अर्को, रेशम चौधरी प्रकरणमा कानुनी प्रक्रिया नै बाधक बन्ने अवस्था बुझेको जसपाले पछिल्लो समयमा आफ्नो मागदावीमा सरकारको नेतृत्वलाई जोडिदिएको देखिन्छ । जसपाको पछिल्लो माग भनेकै अस्थिर बनेको अहिलेको राजनीतिलाई झनै अस्थिर बनाउने ध्येयबाट लक्षित रहेको बुझ्न गाह्रो छैन । आफ्नै दलभित्र संसदीय दलको नेता चयन गर्ने बिषयमा सहमति कायम गर्न नसकेको जसपाले प्रधानमन्त्री पदका लागि अन्य दलको सहमति खोज्नु आफैंमा हास्यास्पद जस्तो देखिएको छ ।
नेता महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी बीचको एकताबाट बनेको जनता समाजवादी पार्टी भित्र एकता लगत्तैबाट सुरु भएको नेतृत्वको खिंचातानी अहिलेपनि कायमै छ । यसैको प्रतिफल जसपाले अहिलेसम्म आफ्नो संसदीय दलको नेतासम्म पनि छान्न नसकिरहेको अवस्थामा उसले गरेको प्रधानमन्त्री पदको दावी कतिसम्म सार्थक बन्ला त्यो नै शंकाको घेरामा रहेको छ ।
दुई तिहाई निकटको सरकारले यतिबेला प्राविधिक रुपमा संसद्मा आफ्नो बहुमत प्रमाणित गर्नुपर्ने स्थिति आईपरेको छ । सरकारको यही बाध्यता कतिपय पार्टीहरुका लागि सत्तामा जाने सजिलो बाटो बन्ने स्थिति देखिएको छ । नेपाली जनताले विगतमा गठबन्धन सरकारका कारण भोगेका पीडा र मुलुकले भोगेका राजनीतिक बेथिती कै कारण गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले संसद्मा बहुमत पाएको थियो ।
तर, जनताले विश्वासका साथ दिएको यो बहुमतलाई सोे गठबन्धनले अर्को निर्वाचनसम्म लिएर जानै सकेन । सत्तारुढ दल नेकपामा नेतृत्वमा देखिएको हठवादी चरित्र शक्तिप्रतिको आशक्तिकै कारण सुरु भएको विवाद अन्ततः पार्टी नै विघटन हुने स्थितिसम्म पुग्यो । आवरणमा सत्तारुढ दल नेकपाको नामका विषयमा अदालतको फैसला प्रभावित देखिएपनि यसको अन्तर्य भित्र नेकपाकै नेतृत्व तहमा देखिएको कचिंगलले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्दा अन्यथा नठहर्ला ।
जसको परिणाम यतिबेला मुलुकले पुनः अस्थिर राजनीतिलाई बाध्य भएर भोग्नु पर्ने अवस्था आईपरेको छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुलुकको स्रोत र साधनमा ब्रम्हलुट मच्चाउनकै लागि यतिबेला विभिन्न राजनैतिक दलहरु हत्ते हालेर दौडमा संलग्न भएका छन् । अब बन्ने गठबन्धन सरकारले भित्र्याउने राजनैतिक बेथितिले मुलुकलाई कतिसम्म अस्तव्यस्त बनाउँछ भन्ने तथ्यबाट आम नेपाली अनभिज्ञ पक्कै छैनन् ।
यस्तोमा राजनीतिक बेथिति भित्र्याएर मुलुकलाई लठिभद्र बनाउनुको सट्टा ताजा जनादेशका लागि चुनावको घोषणा गरेर जनताको अभिमत प्राप्त दललाई सरकार बनाउने बाटो सहज गरिदिनु मुलुकका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । र अहिले सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने विभिन्न राजनैतिक दलका नेताको घरदैलो चहारेर गठबन्धनमा सरकार बनाउने भन्दा जनताको विश्वास जितेर आफ्नै बलबुँतामा सरकार बनाउने उद्देश्यका साथ जनताको घरदैलो चहार्नु नै उत्तम विकल्प हुनसक्दछ ।
र वर्तमानमा देखिएको राजनैतिक अन्योललाई चिर्न सबै राजनैतिक दलबीच साझा सहमति कायम गरी ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा र त्यसको तयारीका लागि जुटाईने सहमति नै यतिबेला मुलुकका लागि हितकर हुन्छ ।
