दुईतिहाई निकटको सत्तारुढ दलले प्राविधिक रुपमा बहुमत गुमाए लगत्तै मुलुकमा सत्ता राजनीतिको भागदौड शुरु भएको छ । सत्तामा जानका लागि हिजोसम्म प्रतिपक्षमा बसेका राजनैतिक दलहरुमा गणितको चलखेल पनि शुरु भएको हो । मुलुकमा राजनीति अस्थिर हुनासाथ सत्ताको दलालीमा लाग्ने प्रवृत्ति बोकेका राजनैतिक नेतृत्वहरुमा यतिबेला नजानिंदो उत्साह समेत देखा परेको छ । सर्वोच्च अदालतले गत आईतबार दिएको एउटा फैसलाकै कारण बहुमतसहित सत्तामा पुगेको दल दुई चिरामा विभक्त भई एमाले र माओवादी केन्द्रक रुपमा पुरानै स्वरुपमा फर्किएसगै यतिबेला सत्ता दौड शुरु भएको हो ।
तथापि सत्तामै रहेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेको छैन, उसका तर्फबाट सरकारमा सामेल मन्त्रीहरुलाई समेत फिर्ता नगरिसकेको स्थितीमा यतिबेला वर्तमान केपि शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहुमत मै छ । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री ओलीबिचको आन्तरिक संघर्षका कारण माओवादी केन्द्रले जुनसुकै बेला पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएकै कारण प्रतिपक्षमा बसेकाहरुमा एकाएक सत्ताको रन्को शुरु भएको हो ।
पछिल्लो प्रकरणमा सत्ताका लागि बढि भागदौडमा ६ वटा बिभिन्न मधेशवादी पार्टीहरु एकिकृत भई बनेको जनता समाजवादी पार्टी जसपा सक्रिय देखिएको छ । सत्ता समिकरण गरेर अगाडि बढ्ने दौडमा लागेको जसपाको नेतृत्वतहमा भने समिकरणका साझेदारका बिषयमा भने मतैक्यता पाईंदैन । पार्टीका शीर्षतहका नेता महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो वर्तमान ओली सरकारलाई नै समर्थन दिएर यसैको निरन्तरतामा आगामी निर्वाचन गराएर जानुपर्ने लाईनमा रहेका छन् ।
तर उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको खेमा भने ओली इतर खेमासँग समिकरण बनाएर जाने, ओली सरकारको निरन्तरता कुनै हालतमा पनि स्विकार्य नहुने अडानमा छन् । वामपन्थी राजनीतिबाट आफुलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका डा. बाबुराम भट्टराई र स्वयं अर्का नेता उपेन्द्र यादव यतिबेला ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारकै विरुद्धमा रहनुलाई राजनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ ।
जसपाको नेतृत्वमा रहेका गैरकम्युनिष्टहरुले ओली सरकारबाटै आफ्ना एजेण्डा सम्बोधन हुने विश्वास राखिरहँदा कुनैबेला एमाले नै रहेका जसपाकै अर्का नेता यादव र बामपन्थी राजनीतिकै कारण मुलुकमा स्थापित भएका डा. भट्टराईले वर्तमान सरकारसँगको सहकार्यलाई स्विकार गर्न नसक्नुले उनीहरुको राजनैतिक नियत र निष्ठामाथी नै यतिबेला प्रश्न उठाईन थालिएको छ । यद्यपी बेला बेलामा मधेशका एजेण्डा र मुद्दाको राग अलापेरै आफ्नो राजनीतिलाई टिकाएर यहाँसम्म ल्याई पु¥याएका मधेशवादी नेताहरु पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् ।
दर्जनौ पटक आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वय गर्ने तहमै पुगेपनि सत्तामा रहुन्जेल यिनले आफ्ना एजेण्डा र मधेशका मुद्दाका सवालमा सिन्को नभाँचेको विगतलाई हेर्ने हो भने मधेश यिनका लागिसत्ता भँजाउने एउटा साधन मात्रै बन्न पुगेको स्पष्ट छ । यस्तोमा पछिल्लो कडिका रुपमा जसपा र यिनको नेतृत्वले आफ्ना मागमा थप गरेको अर्को बिषय हो, कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई । टिकापुर घटनाका प्रमुख योजनाकारका रुपमा अदालतले सजाय सुनाएका सांसद रेशम चौधरीलाई सरकारले चाहेर पनि उनिहरुको माग अनुसार रिहा गर्न सक्दैन ।
नेपालमा प्रचलित कानुनी ब्यवस्थाका बारेमा यी मधेशवादीहरु अनभिज्ञ छन् भन्नै सकिन्न । स्पष्ट छ, उनिहरुले यतिबेला रेशम चौधरीको भावनालाई सत्तामा पुग्ने खुड्किलोका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको स्पष्ट छ । उनिहरुको यो चालसँग स्वयं रेशम कति विज्ञ छन् त्यो उनैलाई थाहा होला । तर देखिएका अनुहारलाई हेर्दा यिनको यो प्रवृत्तिसँग बहुसंख्यक नेपालीहरु परिचित छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित राजनैतिक घटनाक्रमका कारण सरकार अस्थिरता तर्फ बढेको आभाष पाउनासाथ सत्ताको दौडमा लागेका जसपा नेताहरु सत्ता भागबण्डाको ‘बार्गेनिंग’ मा सक्रिय भएर लागेका छन् ।
तर, यो भागदौडसँगै उनिहरुमा रहेको आफुबाहेक अरुलाई नेता नै स्विकार गर्न नसक्ने प्रवृत्ति र दलहरुलाई हेर्ने पुर्वाग्रही दृष्टिकोणकै कारण कतै यिनीहरुकै चरित्रका कारण मुलुकले थप अर्को राजनैतिक दुर्घटना त खप्नु पर्ने हैन भन्ने प्रश्न समेत उठाईन थालिएको छ । सत्तासाझेदार खोज्ने नामा जसपा नेतृत्वभित्र बढेको द्वन्द्वकै कारण पटकपटक जोडिंदै गाँसिंदै आएको मधेशवादी दलहरुको एकता नै धरापमा परेको त हैन भन्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ ।
र योसँगै वर्तमान सरकारकै निरन्तरताका लागि यसैसँग समिकरण गर्नुपर्ने अडानमा रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुर र अर्का नेता राजेन्द्र महतोले लिएको अडानकै विपरित मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ । उपेन्द्र र भट्टराईको ओली विरोधी अडानका पछाडि कस्को निहीत स्वार्थ लुकेको छ त्यो पनि यतिबेला खोजीको बिषय बन्न पुगेको छ ।
