सरकारले शसस्त्र द्वन्द्वको आव्हान गर्दै भुमिगत बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (विप्लव समूह) सँग वार्ताको पहल सुरु गरेको छ । तत्कालीन सरकार र माओवादी पार्टी बीच २०६२ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्तिवार्ताले जनयुद्धका भावना र मागलाई समेट्न नसकेको भन्दै विद्रोह गरेर नयाँ क्रान्तिको नारासहित भुमिगत भएको तत्कालिन माओवादी पार्टीकै नेता नेत्रबहादुर चन्द (विप्लव) नेतृत्वको विद्रोही समूहसँग सरकारले शुरु गरेको वार्ता यो पहललाई सकारात्मक मान्नु पर्ने हुन्छ ।
यसअघि झण्डै १२ बर्ष शसस्त्र द्वन्द्व र अस्थिर राजनीतिका कारण बिभिन्न नाममा हुने गरेका आन्दोलनले मुलुक जीर्ण बन्दै गरेको थियो । त्यो अवस्थामा भएको विस्तृत शान्तिवार्ताले मुलुकलाई स्थिरतातर्फ डो¥याएको र नागरिकले अमनचैनको स्थिति कायम हुने विश्वास लिएका थिए । तर, त्यो विश्वास दिगो भने बन्न सकेन । लगत्तै शान्तिवार्ता मार्फत राजनीतिको मुलधारमा समावेश भएको माओवादी समूहबाटै विद्रोह गरेर विप्लव समूह पुनः सशस्त्रद्वन्द्वको आव्हान गर्दै भुमिगत हुनाले पुनः मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ डो¥याएकै बेला सरकारले गरेको पहल र विद्रोही समूहले समेत यसमा देखाएको रुचीका कारण जनतामा फेरि शान्तिपूर्ण वातावरणमा बाँच्न पाइने आशा पलाएको छ ।
मुलुकमा पुनः शान्तिको किरण झुल्कने वातावरण बन्दै गएको छ । विगतमा संसद्मा उपस्थिति जनाएको एउटा सानो समूहलाई तत्कालीन सरकारले पेल्ने नीति अपनाएकै कारण त्यो समूह समेतको संलग्नतामा तत्कालीन जनमोर्चा नेकपा माओवादीका नाममा २०५२ फागुन १ बाट सशस्त्रद्वन्द्वमा होमिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ‘एउटा सानो झुण्ड त हो नि’ भनेर पेलेरै जाने रणनीति अख्तियार गरेकै कारण माओवादी समूहले आफ्नो आकार मात्रै बढाएन, आफैंले टाउकाको मूल्य तोकेको समूहसँग तत्कालीन ब्यवस्था सत्ताको साझेदारी गर्न समेत बाध्य बनेको थियो ।
विगतका गल्तीहरुले आगतलाई सिकाउँछ भने झैं वर्तमान सरकारले पेलेरै जाने, हतियारका भरमा दबाउने गल्ती दोहो¥याउने धृष्टता नगरिकनै विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण वार्ताको पहलबाट राजनीतिको मुलधारमा ल्याउन गरेको यो प्रयास यसैले पनि प्रशंसनीय रहेको छ । राजनीतिमा सहमति असहमति हुन्छन् । वार्ता सफल नै हुन्छ, त्यसको ठोकुवा गर्न पनि सकिन्न । तर, यसतर्फ पहल नै नहुनु भने मुर्खतापूर्ण हुन्छ । र कसैले यसका लागि पहल गर्दछ भने यसमा सबैको साथ र समर्थन हुनुपर्दछ । मुलुकमा अमन चैन कायम गर्न गरिने यस प्रकारका सत्प्रयासहरुलाई राजनैतिक मत भिन्नतालाई बिर्सिएर साथ र समर्थन दिनै पर्ने हुन्छ ।
यस्ता विषयसँग आफ्ना अमुक राजनैतिक स्वार्थ जोडेर विरोधका स्वर लहरी फिंजाउनु भनेको देश र नागरिकलाई सधै अस्थिरतामा जकडेर आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्तिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यतिबेला सरकारले विप्लव समूहसँग गरेको शान्ति वार्ताको प्रयासका विरुद्धमा नेपथ्यबाट विरोधका स्वर उरालिनु, वार्ता प्रयासलाई शंकापूर्ण ढंगले नकारात्मक शैलीमा प्रचारित गर्नुले मुलुकमा राजनीति गर्छु र जनता र देशको मुहार फेर्छु भन्नेहरु के चाहिरहेका छन्, तिनको प्रवृत्ति कस्तो हो भन्ने तर्फ सोच्नै पर्ने बेला भएको छ ।
हिजो विप्लव समूहकै जस्तो तराई मधेशलाई अलग्गै राज्य बनाउने भन्दै विखण्डनको नारा उरालेर तराईमा हिंसाको राजनीति गर्दै आएको सीके राउतको समूहलाई समेत वर्तमान सरकारले हिंसाको बाटोबाट अलग्याएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मुलधारमा ल्याएको दृष्टान्त हामीसँग ताजै छ । सरकारले सीके राउतसँगको सम्झौता र स्वयं राउतले आफू र आफ्नो समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सामेल गराउने र हिजो बोकेका विखण्डनका नारालाई त्याग्ने घोषणा राष्ट्रिय सभाको प्रेक्षालयबाट गरिरहँदा त्यो घोषणा पनि शंकाकै घेरामा थियो । तर, अहिले तराई सीके राउतको हिंसात्मक आन्दोलनबाट मुक्त भएको छ ।
सरकारले देश र जनताप्रति देखाउनु पर्ने दायित्वबोधको पहिलो कडी सीकेसँगको सम्झौतालाई लिन सकिन्छ भने दोश्रो अवसरका रुपमा यतिबेला विप्लवसँग गरिने शान्तिवार्ता जोडिन आईपुगेको छ । यसको सफलताको कामना सबै पक्षबाट हुनै पर्दछ । र यसका लागि सबै राजनैतिक पार्टीहरुले आफ्ना सबैखाले रिसराग र पूर्वाग्रह त्यागेर सरकारको यस्तो कदमलाई समर्थन मात्रै हैन हुने जति र भ्याए जति सहयोग दिनै पर्ने हुन्छ । हिंसात्मक वातावरणमा राजनीति दुरुह हुन्छ, शान्तिपूर्ण अवस्थामा सञ्चालन हुने राजनीतिले सबैलाई समान प्रकृतिको अवसर छाड्दछ भन्ने मान्यतालाई अंगीकार गर्दै सरकारको यो कदममा सबैको साथ र सहयोग नै आजको आवश्यकता पनि हो ।
