काठमाडौ, २१ फागुन । २०६४ सालको चुनावमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्यो । २ सय २० प्रत्यक्ष सिटका लागि भएको निर्वाचनमा आधा सिटमा सो पार्टीले विजय हासिल गर्यो ।
यसको एउटा कारण थियो बिद्रोही सेना समायोजन नगरी निर्वाचन गर्नु। धेरैले क्यन्टोनमेनमा लडाकु राखेर निर्वाचन गर्नु गलत भएको विश्लेषण गरे। त्यसबेलाको निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादी लडाकुको सर्वसाधारणमा मनोवैज्ञानिक असर परेको थियो। हरेक बुथमा लडाकु थिए। कतिपय बुथमा उनीहरुले पेस्तोलेको टुप्पो देखाएर मतदातालाई त्रासमा पार्ने काम गरेका थिए।
सेना समायोजन भएपछिको अर्को निर्वाचनमा भने माओवादी पार्टीको हालत नराम्ररी बिग्रियो । यसको कारण थियो २०६४ सालको लडाकु मनोविज्ञान त्यसबेला थिएन। त्यसैकारण संसदीय अभ्यासमा खारिएका कांग्रेस र एमालेनै माओवादी भन्दा अग्ला देखिए। किन कि लडाकु विनाको चुनाव लड्न उनीहरु खप्पिस थिए। तर माओवादी लडाकु विनाको चुनाव लड्न नजान्ने पार्टी थियो।
देशमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अलग्गै राज्य माग गर्दै तराईमा संघर्ष गर्दै आईरहेको सिके राउतको समूह अचानक वार्तामा आयो। यद्यपी उसले अलग्गै राज्य मागेको मात्रै थियो। सशस्त्र संघर्ष गरेको थिएन। तर अचानक ओलीले वार्तामा ल्याए र तराईको टाउको दुखाई सँधैका लागि समाप्त भयो।
तर देशभरी सशस्त्र बिद्रोह गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वसंग वार्ता गर्न गत मंगलबार सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लहाकार राजन भट्टराई रहेको वार्ता टोली बनायो। सो टोली घोषणा भएको एक घण्टा नबित्दै विप्लव नेतृत्वको नेकपाले खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने रहेको वार्ता टोली घोषणा गर्यो। बुधबर बिहान र बेलुका गरी दुई चरणको वार्ता गरे। अन्ततः बिहीबार तीन बुँदे सहमति भयो।
कतिपयले यति चाँडो सहमति हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै योजना भनी टिप्पणी गरेका छन् । तर त्यो देखिएको मात्र अचानक हो। धेरै चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक छलफलपछि मात्र त्यो सहमति भएको हो। सरकारलाई भन्दा पनि विप्लवलाई यो सहमतिको खाँचो थियो। उ दुई बर्षदेखि प्रतिवन्धित थियो। उसलाई अस्तित्व रक्षाको धौ धौ परेको थियो। त्यसैकारणले यो सहमतिले सरकारलाई भन्दा विप्लवलाई राहत मिलेको छ।
वार्तामा ल्याएर सहमति गर्नु जे भएपनि सकारात्मक बिषय हो। तर माथि उल्लेख गरिए झै सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टीका हतियार बारे गुप चुप राखिएको छ। यसले गर्दा विप्लवले यसलाई रणनीतिक रुपमा आफ्नो शक्ति विस्तारका रुपमा त प्रयोग गरेका होइनन् भन्ने आशंका बढेको छ। हतियारको बारे सहमतिमा केही उल्लेख नहँदा कतै यसलाई युद्धविरामका रुपमा त प्रयोग गरेका होइनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठेको छ।
