काठमाडौ, १८ फागुन । सर्वोच्च अदालतले केपी अर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको खारेजीसम्बन्धि फैसलाको पुनरावलोकन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गराए लगत्तै प्रचण्डको राजनैतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले सरकारका विकल्पमा नयाँ सरकार निर्माण गर्न भन्दै प्रचण्डमा देखिएको हुट्हुटीकै कारण राजनीति थप जटिल बन्दै गएको छ । तर, वर्तमान राजनैतिक परिदृष्यलाई हेर्दा यो अभियानमा प्रचण्ड सफल नै होलान् भन्ने सम्भावना भने देखिएको छैन ।
सत्तारुढ दलभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दी र अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्न भन्दै संस्थापन पक्षले पार्टीका केही नेताहरुमाथी कारवाही प्रकृया शुरु गरेपछि यतिबेला सत्तारुढ दलभित्रैको राजनीति गिजोलिएको स्थिति छ ।
सत्तारुढ दल आन्तरिक किचलोेमै रुमलिएको अबस्थामा प्रचण्डले सरकार विरुध्दको आफ्नो अभियानलाई तीब्र बनाएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपी प्रचण्डले वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वका विरुध्दमा अभियान छेडेको यो नै पहिलो पटक भने हैन ।
यस अघि पनि उनी सत्ता समीकरण निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस र जसपा नेताहरुको जस्केला नचहारेका होइनन् । अघिल्ला प्रयासमा सफल नभएका प्रचण्ड सत्तारुढ दलमा किचलो बढेसँगै पुनःसक्रिय भएका हुन् । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गर्ने फैसला गत फागुन ११ गते सुनाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विरुध्द सोझिएका प्रचण्डका कदम अझै निरन्तर नै छन् ।
प्रतिपक्षमा रहेका दलका भेटेजति नेतालाई यतिबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिंडेको पाईन थालेको छ । मंगलबार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका प्रचण्डले देउवाकै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी नयाँ समीकरण निर्माणको प्रस्ताव पेश गरेका थिए, भने यस्तै प्रस्ताव यसको ठिक तीन दिन अगाडि जसपा नेता महन्थ ठाकुरलाई पनि दिएका थिए । यतिबेला प्रचण्डका सामु प्रधानमन्त्री पद पद नभएर सत्यनारायणको पुजाको अपुंगो जस्तो बन्न पुगेको छ ।
तर, यतिबेला मुलुकको राजनैतिक परिस्थिति फेरिएको छ । फागुन २३ गतेको अदालती फैसलाका कारण नेकपा विघटन भई पार्टीमा आबध्द रहेका एमाले र माओवादी पार्टी अलग भएका र एमाले भित्रका माधवकुमार नेपाल समुह आफ्नै सरकारका विरुध्दमा उभिन सक्ने वैधानिक अवस्था नरहेको स्थिति छ ।
उता प्रतिपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी भित्रै सत्ता समीकरणको बिषयलाई लिएर पार्टी दुई गुटमा विभाजित हुनु र अर्को पार्टी नेपाली काँग्रेस सत्ता समीकरण निर्माण गरेर सरकारमा जानु भन्दा ताजा जनादेश लिनका लागि निर्वाचनमा जाने मुडमा रहेकै कारण पनि यतिबेला प्रचण्डले गरेको दौडधुप फलदायी हुने कुनै सम्भावना देखिंदैन । हो यस्तो प्रर्बतिले राजनीतिलाई भने अस्थिर बनाउने र लोकतन्त्र नै कमजोर हुँदै जाने भने तय नै छ ।
अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कलीन सत्तारुढ दल नेकपाको नेतृत्व तहमा रहेको आन्तरिक किचलोकै कारण संसद् विघटनको निर्णयमा पुगेकोे विदितै छ । अदालतले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई कानुनी हिसाबले अबैध करार गर्दै संसद पुनस्थापनाको निर्णय लिएको थियो । अघिल्लो पटकको निर्णय अलोकप्रिय भएपनि, संसद पुनस्थापनासँगै शुरु भएको राजनैतिक हानाथापले यतिबेला सिंगो राजनीति नै विकृत बन्दै जाने सम्भावना बढेको अबस्थामा सरकार पुनः ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानै पर्ने अर्को निर्णयमा पुग्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन लागेको संकेत समेत मिल्न थालेको छ । राजनीति अस्थिर हुँदा सरकारबाट लक्षित विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित हुने, राज्य संयन्त्र फितलो बन्दै जाने भएकै कारण मुलुकले सोचेको समृद्धिको यात्रा समेत अबरुध्द हुने भएकै कारण नयाँ निर्वाचनको विकल्प देखिंदैन पनि ।
विकास र समृद्धिको यो यात्रालाई निरन्तरता दिने वर्तमान सरकारको मुल अभिष्ट हो । तर, राजनीतिमा आएको गतिरोधकै कारण बिग्रँदो परिस्थितिमा देशी विदेशी तत्वको चलखेलले मुलुक झनै दुर्दिननतर्फ लम्कने परिस्थितिबोध मुलुकका जिम्मेवार पार्टीहरुमा नपाईनु, मात्रै सत्तालिप्साको हुटहुटी देखिनुले आफुलाई जनता र मुलुकप्रति जवाफदेही रहेको भन्दै आएका राजनैतिक नेतृत्वको नियत समेत सफा देखिएको छैन ।
मुलुकप्रति ईमान्दार देखिनु पर्ने नेतृत्व नै यतिबेला लेनदेनको राजनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर हिंडेका छन् ।जसले मुलुकलाई गम्भीर संकट तर्फ धकेल्ने निश्चित छ । यस्तो अबस्था आउन नदिनकै लागि भएपनि ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः अर्को अलोकप्रिय निणर्यका लागि आफुलाई तयार गर्नु आबश्यक भईसकेको छ ।
सहज ढंगले सरकार चलाउने अबस्था नभएको र राजनीति नै घृणित हुने स्थिति आएको अहिलेको अबस्थामा मुलुकका सबै दलहरुमा राजनीतिक इमानदारीता देखाउने यो नै एउटा अवसर बन्न सक्दछ । यस्तोमा सरकारले नयाँ जनादेश लिन जनताको माझमा जान्छु भनेर आँट कस्यो भने यसलाई अन्यथा नबुझि सरकारको कदमलाई साथ दिनु नै यतिबेलाको आबश्यकता पनि हो ।
यतिबेला देखिएको कांग्रेसको मौनता, जसपाभित्रको मौलाएको अन्तरविरोध र स्वयं सत्तारुढ एमाले भित्र नेपाल समुहका गतिविधी कै कारण बिग्रँदो राजनीतिबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न पनि ताजा जनादेश नै उपयुक्त हतियार बन्न सक्दछ ।
